भारतीयों के वर्जिन आइलैंड की कंपनियों पर I-T की नजर

मुंबई।। स्विस अकाउंट होल्डर्स के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर विदेश में छिपी कंपनियों पर पड़ी है। विदेश में गुप्त बैंक अकाउंट की जांच करते वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (बीवीआई) में कई भारतीय कंपनियों का पता चला, जो टैक्स हेवेन है।

इनकम टैक्स अफसरों को 140 लोगों का पता चला, जो बीवीआई की ऐसी कंपनियों में शेयरहोल्डर या प्रमोटर हैं। लंदन के फाइनेंशियल एडवाइजर्स टैक्स बचाने के लिए वहां कंपनी खोलने की सलाह देते हैं। इस मामले से वाकिफ एक सूत्र ने बताया, 'इनमें से कई कंपनियां आरबीआई के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम शुरू करने से पहले वजूद में आई थीं। तब भारतीयों के विदेशी कंपनियों में इनवेस्टमेंट को लेकर कई पाबंदियां थीं।'

2004 में आरबीआई ने इंडिविजुअल को विदेशी रियल एस्टेट और स्टॉक्स में सीधे इनवेस्टमेंट की आजादी दी थी। तब एक आदमी ऐसे एसेट्स में साल भर में 25,000 डॉलर लगा सकता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2,00,000 डॉलर कर दिया गया।

टैक्स हेवेन की कंपनियों का इस्तेमाल ओवरसीज इनवेस्टमेंट, रिश्वत लेने और काले धन को छिपाने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ साल से आरबीआई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस रूट के इस्तेमाल को हतोत्साहित कर रहा है। उसका मानना है कि नई कंपनियों का इस्तेमाल मनी लाउंडरिंग के लिए किया जा सकता है।

सीनियर टैक्स ऑफिशियल्स के मुताबिक, एचएसबीसी जेनेवा में भारतीयों के 600 बैंक एकाउंट्स की जांच के वक्त ऐसे कई मामलों का पता चला था। एक सूत्र ने बताया कि बीवीआई की कंपनियों से भारत में इनवेस्टमेंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बात की है।

भारत ने वर्जिन आइलैंड के साथ फरवरी, 2011 में टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट किया था। इसके तहत बीवीआई में खुलीं कंपनियों से जुड़ी जानकारी मांगने के लिए उसे दखल देना पड़ा। यह एग्रीमेंट उसी साल 22 अगस्त से लागू हुआ था। इसमें एक शर्त है, जिसके मुताबिक बैंकिंग और मालिकाना हक से जुड़ी जानकारियां देनी होंगी। एक सीनियर चार्टर्ड एकाउंटेंट ने बताया, 'वर्जिन आइलैंड में कंपनी खोलने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। यह बैंक एकाउंट खोलने से ज्यादा आसान है।'
साभार:
इकनॉमिक टाइम्स | Apr 1, 2013, 09.35AM IST
सुगाता घोष/एम पद्माक्षण
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