नई दिल्ली, (भाषा)। सेवा कर चोरी के बढ़ते मामलें से चिंतित सरकार इसके लिए एक अलग खुफिया इकाई बनाने पर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित कर अपवंचना रोधक निदेशालय का गठन वित्त मंत्रालय द्वारा उसके तहत आने वाली दो और खुफिया इकाई, राजस्व खुफिया महानिदेशालय (डीआरआई) तथा केंद्रीय उत्पाद खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआई) की तर्ज पर ही किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2012-13 की अप्रैल से दिसंबर की अवधि में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने 9,800 करोड़ रुपये की सेवा कर अपवंचना का पता लगाया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये रहा था। सूत्रांs ने कहा कि सेवा कर के दायरे में और सेवाओं के आने के मद्देनजर नया निदेशालय बनाने पर विचार हो रहा है। मंत्रालय के एक आधिकारिक नोट के अनुसार, सेवा कर के दायरे में सेवाॐ की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। सेवा कर की अपवंचना गतिविधियें को रोकने के लिए कदम उ"ाने की जरूरत है।
फिलहाल डीजीसीईआई के पास खुफिया सूचनाएं जुटाने तथा केंद्रीय उत्पाद तथा सेवा कर अपवंचकों के खिलाफ कार्रवाई का जिम्मा है। वहीं डीआरआई का काम सीमा शुल्क चोरी रोकना तथा तस्करी के बारे में खुफिया सूचना जुटाना है।
सूत्रों ने कहा कि डीजीसीईआई तथा डीआरआई सक्रिय रूप से सेवा कर, उत्पाद एवं सीमा शुल्क अपवंचकों को पकड़ते हैं। हालांकि एक अलग निदेशालय से सेवा कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। सेवा कर के दायरे में 100 से ज्यादा सेवाएं आती हैं। इनमें विमान यात्रा, रेस्तरां में भोजन, होटलें, क्लब या गेस्ट हाउस में ठहरना, अचल संपत्ति को किराये पर देना, कैब का किराया, स्वास्थ्य एवं फिटनेस क्लब आदि आते हैं। इन पर 12 प्रतिशत की दर से सेवा कर लगता है।
इस बीच, केंदीय उत्पाद खुफिया इकाई चेन्नई क्षेत्र ने 2012-13 में 164 ऐसे मामलें का पता लगाया है जिनमें 560 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की अपवंचना की गई है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान केंदीय उत्पाद खुफिया महानिदेशालय चेन्नई क्षेत्र ने कुल 164 ऐसे मामलें का पता लगाया है जिनमें 560 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क और सेवा कर की चोरी की गई है। बयान में कहा गया है कि इन मामलें में कुल 166 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
साभार:
प्रकाशित: 07 अप्रैल 2013
http://www.virarjun.com/DisplayNews.aspx?newsid=109275
वित्त वर्ष 2012-13 की अप्रैल से दिसंबर की अवधि में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने 9,800 करोड़ रुपये की सेवा कर अपवंचना का पता लगाया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये रहा था। सूत्रांs ने कहा कि सेवा कर के दायरे में और सेवाओं के आने के मद्देनजर नया निदेशालय बनाने पर विचार हो रहा है। मंत्रालय के एक आधिकारिक नोट के अनुसार, सेवा कर के दायरे में सेवाॐ की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। सेवा कर की अपवंचना गतिविधियें को रोकने के लिए कदम उ"ाने की जरूरत है।
फिलहाल डीजीसीईआई के पास खुफिया सूचनाएं जुटाने तथा केंद्रीय उत्पाद तथा सेवा कर अपवंचकों के खिलाफ कार्रवाई का जिम्मा है। वहीं डीआरआई का काम सीमा शुल्क चोरी रोकना तथा तस्करी के बारे में खुफिया सूचना जुटाना है।
सूत्रों ने कहा कि डीजीसीईआई तथा डीआरआई सक्रिय रूप से सेवा कर, उत्पाद एवं सीमा शुल्क अपवंचकों को पकड़ते हैं। हालांकि एक अलग निदेशालय से सेवा कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। सेवा कर के दायरे में 100 से ज्यादा सेवाएं आती हैं। इनमें विमान यात्रा, रेस्तरां में भोजन, होटलें, क्लब या गेस्ट हाउस में ठहरना, अचल संपत्ति को किराये पर देना, कैब का किराया, स्वास्थ्य एवं फिटनेस क्लब आदि आते हैं। इन पर 12 प्रतिशत की दर से सेवा कर लगता है।
इस बीच, केंदीय उत्पाद खुफिया इकाई चेन्नई क्षेत्र ने 2012-13 में 164 ऐसे मामलें का पता लगाया है जिनमें 560 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की अपवंचना की गई है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान केंदीय उत्पाद खुफिया महानिदेशालय चेन्नई क्षेत्र ने कुल 164 ऐसे मामलें का पता लगाया है जिनमें 560 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क और सेवा कर की चोरी की गई है। बयान में कहा गया है कि इन मामलें में कुल 166 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
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प्रकाशित: 07 अप्रैल 2013
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