केंद्र सरकारच्या फॅक्टशीटमध्ये उल्लेख
नवी दिल्ली, दि. १५ (वृत्तसंस्था) - इटलीच्या फिनामेक्कानिका कंपनीसोबत झालेल्या हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारातील ‘लाच’ प्रकणात आता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचेही नाव समोर आले आहे. त्यांचे नाव खुद्द यूपीए सरकारनेच तयार केलेल्या ‘फॅक्टशीट’मध्ये नमूद आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारवर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हल्ला प्रखर करण्याची विरोधकांना चालून आली आहे.
‘फिनामेक्कानिका’ या इटालियन कंपनीकडून १२ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीचा २००५ सालात मंजुरी देण्यात आली. या व्यवहाराला तत्कालीन संरक्षणमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि त्यावेळचे एअर चीफ मार्शल एस. पी. त्यागी यांच्या कार्यकाळात अंतिम स्वरूप देण्यात आले, असे सरकारच्या ‘फॅक्टशीट’मध्ये म्हटलेले आहे.
हेलिकॉप्टरच्या उड्डाण क्षमतेचे निकष २००३ सालात त्यावेळचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांनी बदलण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, निविदेतील उड्डाणाच्या क्षमतेची पात्रता १८ हजार फूट उंचीवरून १५ हजार फुटांपर्यंत कमी करण्यात आली. निकषातील या बदलामुळे केवळ एकच कंपनी बोली लावू शकत होती.
तिघांना कारवाईपासून अभय
हेलिकॉप्टर खरेदीच्या वेळी संरक्षणमंत्री असलेले प्रणव मुखर्जी हे आता राष्ट्रपती आहेत. त्यावेळी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचे प्रमुख असलेले भरत वीर वांछू हे गोव्यात राज्यपाल आहेत. तर तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन हे पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल आहेत. त्या तिघांनाही सध्याच्या पदांमुळे ‘फौजदारी’ कारवाईपासून अभय प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात त्यांना कसलाही धोका नाही.
साभार
http://www.saamana.com/2013/February/16/Link/rashtriya1.htm
नवी दिल्ली, दि. १५ (वृत्तसंस्था) - इटलीच्या फिनामेक्कानिका कंपनीसोबत झालेल्या हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारातील ‘लाच’ प्रकणात आता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचेही नाव समोर आले आहे. त्यांचे नाव खुद्द यूपीए सरकारनेच तयार केलेल्या ‘फॅक्टशीट’मध्ये नमूद आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारवर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हल्ला प्रखर करण्याची विरोधकांना चालून आली आहे.
‘फिनामेक्कानिका’ या इटालियन कंपनीकडून १२ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीचा २००५ सालात मंजुरी देण्यात आली. या व्यवहाराला तत्कालीन संरक्षणमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि त्यावेळचे एअर चीफ मार्शल एस. पी. त्यागी यांच्या कार्यकाळात अंतिम स्वरूप देण्यात आले, असे सरकारच्या ‘फॅक्टशीट’मध्ये म्हटलेले आहे.
हेलिकॉप्टरच्या उड्डाण क्षमतेचे निकष २००३ सालात त्यावेळचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांनी बदलण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, निविदेतील उड्डाणाच्या क्षमतेची पात्रता १८ हजार फूट उंचीवरून १५ हजार फुटांपर्यंत कमी करण्यात आली. निकषातील या बदलामुळे केवळ एकच कंपनी बोली लावू शकत होती.
तिघांना कारवाईपासून अभय
हेलिकॉप्टर खरेदीच्या वेळी संरक्षणमंत्री असलेले प्रणव मुखर्जी हे आता राष्ट्रपती आहेत. त्यावेळी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचे प्रमुख असलेले भरत वीर वांछू हे गोव्यात राज्यपाल आहेत. तर तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन हे पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल आहेत. त्या तिघांनाही सध्याच्या पदांमुळे ‘फौजदारी’ कारवाईपासून अभय प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यात त्यांना कसलाही धोका नाही.
साभार
http://www.saamana.com/2013/February/16/Link/rashtriya1.htm
No comments:
Post a Comment