संसद की एक अहम कमिटी ने आर्म्ड फोर्सेज के कंट्रोल वाले गोल्फ कोर्सों के 'जबर्दस्त दुरुपयोग'' के लिए जमकर खिंचाई की। कमिटी ने रक्षा मंत्रालय से रक्षा भूमि पर प्रतिबंधित गतिविधियों की जांच करने और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा।
लोकसभा में पेश की गई पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (पीएसी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोल्फ को एक सैन्य गतिविधि नहीं माना जा सकता है। कमिटी ने इस बात पर भी हैरानी जाहिर की है कि दिल्ली जैसी जगहों में ये गोल्फ क्लब विदेशी राजनयिकों तक को मेंबरशिप दे रहे हैं।
डिफेंस एस्टेट्स पर पेश रिपोर्ट में कमिटी ने पाया कि रक्षाकर्मियों के लिए बनाए गए क्लब और पार्कों का इस्तेमाल सामान्य नागरिकों की ओर से पार्टियों और शादी ब्याह के लिए किया जा रहा है और इससे मिलने वाले पैसों को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया जा रहा है।
कमटी ने डिफेंस मिनिस्ट्री से गोल्फ कोर्सेज, सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले इको पार्कों, क्लबों की मेंबरशिप और उससे मिलने वाली सालाना रकम और उसके लेखे जोखे के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
कमिटी ने इस बारे में सेना प्रमुख के 2004 के एक फैसले पर भी हैरानी जताई है जिसमें गोल्फ को एक खेल गतिविधि तथा गोल्फ कोर्सेज का नामकरण आर्मी एनवायरमेंटल पार्क एंड ट्रेनिंग एरिया के तौर पर घोषित किया गया था।
आदर्श घोटाले पर भी खिंचाई
पीएसी ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के लिए महाराष्ट्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की भी खिंचाई की। कमिटी ने कहा कि शासन के सभी स्तरों पर गंभीर नाकामी सामने आई है और कुछ अफसरों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया।
रिपोर्ट के मुताबिक, कमिटी की जांच परख में यह बात सामने आई है कि कुछ अफसरों की ओर से सोसाइटी को जमीन के अलॉटमेंट से लेकर सेना से एनओसी हासिल करने, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कई तरह की छूट लेने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया गया।
साभार:
Dec 10, 2013, 09.00AM IST भाषा, नई दिल्ली
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/misuse-of-the-armed-forces-slammed-on-the-golf-course/articleshow/27139985.cms
लोकसभा में पेश की गई पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (पीएसी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोल्फ को एक सैन्य गतिविधि नहीं माना जा सकता है। कमिटी ने इस बात पर भी हैरानी जाहिर की है कि दिल्ली जैसी जगहों में ये गोल्फ क्लब विदेशी राजनयिकों तक को मेंबरशिप दे रहे हैं।
डिफेंस एस्टेट्स पर पेश रिपोर्ट में कमिटी ने पाया कि रक्षाकर्मियों के लिए बनाए गए क्लब और पार्कों का इस्तेमाल सामान्य नागरिकों की ओर से पार्टियों और शादी ब्याह के लिए किया जा रहा है और इससे मिलने वाले पैसों को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया जा रहा है।
कमटी ने डिफेंस मिनिस्ट्री से गोल्फ कोर्सेज, सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले इको पार्कों, क्लबों की मेंबरशिप और उससे मिलने वाली सालाना रकम और उसके लेखे जोखे के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
कमिटी ने इस बारे में सेना प्रमुख के 2004 के एक फैसले पर भी हैरानी जताई है जिसमें गोल्फ को एक खेल गतिविधि तथा गोल्फ कोर्सेज का नामकरण आर्मी एनवायरमेंटल पार्क एंड ट्रेनिंग एरिया के तौर पर घोषित किया गया था।
आदर्श घोटाले पर भी खिंचाई
पीएसी ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के लिए महाराष्ट्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की भी खिंचाई की। कमिटी ने कहा कि शासन के सभी स्तरों पर गंभीर नाकामी सामने आई है और कुछ अफसरों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया।
रिपोर्ट के मुताबिक, कमिटी की जांच परख में यह बात सामने आई है कि कुछ अफसरों की ओर से सोसाइटी को जमीन के अलॉटमेंट से लेकर सेना से एनओसी हासिल करने, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कई तरह की छूट लेने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया गया।
साभार:
Dec 10, 2013, 09.00AM IST भाषा, नई दिल्ली
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/misuse-of-the-armed-forces-slammed-on-the-golf-course/articleshow/27139985.cms
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