शुक्रवारपर्यंत यादी द्या; नाहीतर कारवाई
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले
मुंबई, दि. २ (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री कोट्यातून नियमबाह्य पद्धतीने एकापेक्षा अधिक सदनिका घेणार्‍या व्यक्ती, राजकारणी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावांची यादी तयार आहे तर ती न्यायालयात सादर करण्यास विलंब का लागतो, असा खडा सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. आता वेळ लावू नका. नावांच्या यादीसह सविस्तर प्रतिज्ञापत्र शुक्रवार दि. ६ डिसेंबरपर्यंत सादर करा, अन्यथा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांनी राज्य सरकारला दिला.
मुख्यमंत्री कोट्यातून नियमबाह्य पद्धतीने दोन-दोन घरे देण्यात आलेल्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्याने ही यादी सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दीड वर्षापूर्वी राज्य सरकारला दिले होते; मात्र त्या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
यादी तयार असल्याचेही राज्य सरकारने एक महिन्यापूर्वी सांगितले. मात्र ती सादर करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप केला. सरकार जर यादी सादर करणार नसेल तर जनहित याचिका सुनावणीसाठी प्रलंबित ठेवण्याची गरज नाही. न्यायालयाने ती निकाली काढावी अशी विनंती केली. याची न्यायमूर्ती ओक यांनी गंभीर दखल घेत न्यायालयाच्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी का झाली नाही, अशी विचारणा केली. यादी तयार आहे तर ती न्यायालयात का सादर केली जात नाही? आता कारणे सांगू नका. नावांची यादी आणि प्रतिज्ञापत्र शुक्रवारपर्यंत सादर करा. तसेच शनिवारी ही यादी याचिकाकर्त्याला द्या, असा आदेश देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी सोमवार दि. ९ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
दीड वर्षापूर्वी न्यायालयाने दिलाय आदेश
नियमबाह्य पद्धतीने एकापेक्षा अधिक सदनिका घेणार्‍यांच्या नावांची यादी सादर करा. या लोकांनी सदनिका स्वीकारताना आपल्या स्वत:च्या मालकीचे अथवा आपल्यावर अवलंबून असलेल्या नातेवाईकांचे घर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे का? जर तसे प्रतिज्ञापत्र दिले असेल तर त्याची जाचपडताळणी केली होती काय याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दीड वर्षापूर्वी दिले होते.
मुख्यमंत्री कोट्यातून एकापेक्षा जास्त घरे घेणार्‍यांचे भवितव्य सोमवारी ठरणार
न्यायालयाच्या आजच्या कठोर भूमिकेमुळे सरकारचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. अशाप्रकारे एकापेक्षा जास्त सदनिका लाटणार्‍या राजकीय व्यक्तींची नावे आता जाहीर होणार असल्याने सरकारबरोबरच स्वत:च्या, पत्नीच्या, मुलाच्या, सासूच्या तसेच अन्य नातेवाईकांच्याच नव्हे, तर घरात कामाला असलेल्या नोकरांच्या नावावर घरे लाटणार्‍या राजकारण्यांचे पितळ उघडे पडणार आहे. या सर्वांचे काय होणार याचा फैसला आता सोमवारी ठरणार आहे. माजी पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
राजकारण्यांची नावे
छगन भुजबळ यांना सरकारने मे १९९२मध्ये पुण्यात ८२५ स्क्वेअर फुटांचा फ्लॅट दिला गेला. तसेच त्यांचा पुतण्या व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते समीर भुजबळ यांना सीएम कोट्यातून ‘जागेची गरज’ या कोट्यातून पुण्यात १०४० क्क्वेअर फुटांचे घर मिळाले आहे. नारायण राणे यांचा भाऊ अशोक यांना पुण्यात फ्लॅट मिळाला आहे. तर एकनाथ खडसे यांचा मुलगा तुषार, हसन मुश्रीफ यांचा मुलगा अबिद व साजिद मुश्रीफ, आयएस अधिकारी उत्तम खोब्रागडे, चित्कला झुत्शी, आर. सुब्रमण्यम यांनीही सीएम कोट्यातून घर मिळवल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
http://www.saamana.com/2013/December/03/Link/Main5.htm
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले
मुंबई, दि. २ (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री कोट्यातून नियमबाह्य पद्धतीने एकापेक्षा अधिक सदनिका घेणार्‍या व्यक्ती, राजकारणी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावांची यादी तयार आहे तर ती न्यायालयात सादर करण्यास विलंब का लागतो, असा खडा सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. आता वेळ लावू नका. नावांच्या यादीसह सविस्तर प्रतिज्ञापत्र शुक्रवार दि. ६ डिसेंबरपर्यंत सादर करा, अन्यथा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांनी राज्य सरकारला दिला.
मुख्यमंत्री कोट्यातून नियमबाह्य पद्धतीने दोन-दोन घरे देण्यात आलेल्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्याने ही यादी सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दीड वर्षापूर्वी राज्य सरकारला दिले होते; मात्र त्या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
यादी तयार असल्याचेही राज्य सरकारने एक महिन्यापूर्वी सांगितले. मात्र ती सादर करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप केला. सरकार जर यादी सादर करणार नसेल तर जनहित याचिका सुनावणीसाठी प्रलंबित ठेवण्याची गरज नाही. न्यायालयाने ती निकाली काढावी अशी विनंती केली. याची न्यायमूर्ती ओक यांनी गंभीर दखल घेत न्यायालयाच्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी का झाली नाही, अशी विचारणा केली. यादी तयार आहे तर ती न्यायालयात का सादर केली जात नाही? आता कारणे सांगू नका. नावांची यादी आणि प्रतिज्ञापत्र शुक्रवारपर्यंत सादर करा. तसेच शनिवारी ही यादी याचिकाकर्त्याला द्या, असा आदेश देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी सोमवार दि. ९ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
दीड वर्षापूर्वी न्यायालयाने दिलाय आदेश
नियमबाह्य पद्धतीने एकापेक्षा अधिक सदनिका घेणार्‍यांच्या नावांची यादी सादर करा. या लोकांनी सदनिका स्वीकारताना आपल्या स्वत:च्या मालकीचे अथवा आपल्यावर अवलंबून असलेल्या नातेवाईकांचे घर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे का? जर तसे प्रतिज्ञापत्र दिले असेल तर त्याची जाचपडताळणी केली होती काय याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दीड वर्षापूर्वी दिले होते.
मुख्यमंत्री कोट्यातून एकापेक्षा जास्त घरे घेणार्‍यांचे भवितव्य सोमवारी ठरणार
न्यायालयाच्या आजच्या कठोर भूमिकेमुळे सरकारचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. अशाप्रकारे एकापेक्षा जास्त सदनिका लाटणार्‍या राजकीय व्यक्तींची नावे आता जाहीर होणार असल्याने सरकारबरोबरच स्वत:च्या, पत्नीच्या, मुलाच्या, सासूच्या तसेच अन्य नातेवाईकांच्याच नव्हे, तर घरात कामाला असलेल्या नोकरांच्या नावावर घरे लाटणार्‍या राजकारण्यांचे पितळ उघडे पडणार आहे. या सर्वांचे काय होणार याचा फैसला आता सोमवारी ठरणार आहे. माजी पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
राजकारण्यांची नावे
छगन भुजबळ यांना सरकारने मे १९९२मध्ये पुण्यात ८२५ स्क्वेअर फुटांचा फ्लॅट दिला गेला. तसेच त्यांचा पुतण्या व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते समीर भुजबळ यांना सीएम कोट्यातून ‘जागेची गरज’ या कोट्यातून पुण्यात १०४० क्क्वेअर फुटांचे घर मिळाले आहे. नारायण राणे यांचा भाऊ अशोक यांना पुण्यात फ्लॅट मिळाला आहे. तर एकनाथ खडसे यांचा मुलगा तुषार, हसन मुश्रीफ यांचा मुलगा अबिद व साजिद मुश्रीफ, आयएस अधिकारी उत्तम खोब्रागडे, चित्कला झुत्शी, आर. सुब्रमण्यम यांनीही सीएम कोट्यातून घर मिळवल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
http://www.saamana.com/2013/December/03/Link/Main5.htm
No comments:
Post a Comment