Sahara boss Subrata Roy sent to police custody till March 4

Sahara chief Subrata Roy pleaded before the court to be allowed to stay at home, which was denied.
NEW DELHI/LUCKNOW: Sahara chief Subrata Roy has been sent to police custody on Friday by the chief judicial magistrate Anand Kumar Yadav's court till March 4. Earlier in the day, amid high security, Roy was taken to the court from Sahara Sahar by Uttar Pradesh Police, several hours after he "surrendered" and was arrested at his home.

Roy pleaded before court to be allowed to stay at home.

His convoy exited at about 5.15pm from the rear gate to give a slip to the large number of media persons who had been camping there since Friday morning.

There was heavy deployment of police force and Provincial Armed Constabulary personnel at the main gate of the Sahara Sahar.

Roy was arrested in the morning after having evaded for two days a non-bailable warrant issued by the Supreme Court for his failure to appear before it in a case of non-refund of Rs 20,000 crore to investors.
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TNN | Feb 28, 2014, 06.40PM IST
(With inputs from PTI)
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Sahara-boss-Subrata-Roy-sent-to-police-custody-till-March-4/articleshow/31178027.cms

TOLLGATE: Pressure on Chavan to scrap booths with eye on elections

Mumbai: Pressure is building on chief minister Prithviraj Chavan to remove toll booths in and around the metropolis if he is serious about providing relief to the aam admi, a day after he declared that he was prepared to amend the policy.

A senior bureaucrat said if Chavan, public works minister Chhagan Bhujbal and Maharashtra State Road Development Corporation chairman Jaidutta Kshirsagar are keen to provide relief to people, they must initiate steps for the removal of booths at Mulund, Airoli, Vashi, LBS Marg and Dahisar.

“The government must initiate steps for the removal of booths. It must negotiate with the entrepreneur, who has the contract for collection of toll. Pay him the entire amount of Rs 3,000 crore and remove the booths, it will help the ruling party in the Lok Sabha polls,’’ the bureaucrat said.

Mumbai Entry Point Limited managing director Jayant Mhaiskar said the proposal was acceptable. “No doubt, we will have to examine if there is a buy-back clause, but I am ready for an agreement in larger public interest,’’ Mhaiskar told TOI.

He said they entered into an agreement for maintenance of 27 flyovers in and around Mumbai and setting up of infrastructure projects at a cost of Rs 2,100 crore, and in lieu secured a contract for collection of toll at the five booths. “It’s a publicprivate partnership project. We have been given rights for collection up to 2026. If the government feels the contract should be terminated, it should pay us Rs 3,000 crore,’’ Mhaiskar said.

Mhaiskar, who was never called by Chavan for negotiations or a discussion on the agitation launched by MNS, said the government can provide relief to people if it accepts the Madhya Pradesh model. “There is no toll for private vehicles on twolane roads; only commercial vehicles have to pay in MP,’’ he said.

Mhaiskar said it appeared the agitation was against government policy and not against an individual developer. “The PPP model has been accepted all over. The state government will not abolish it,’’ he said.

A senior NCP minister said Chavan had to draft a plan for abolition of booths at least in and around Mumbai, or the Congress would have to pay a heavy price in the Lok Sabha and assembly polls. “Funds can be mobilized from Mhada or MMRDA, which have surplus,” he said.
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Prafulla Marpakwar TNN
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Cop who makes 51k a month worth 40crore

Inspector Was Busted For 15,000 Bribe
As a police inspector, Mahendra Chavan (48) makes Rs 51,000 a month. That he has three bank accounts with Rs 16 lakh in deposits can be explained by smart investments. That he has two cars and has liquor worth Rs 30,000 in the bar can be explained by considering him to be a man of taste who knows his priorities. What cannot be explained, and what has the police searching for answers, is that he owns property worth over Rs 40 crore.

Chavan, an officer at the Ulhasnagar police station, was caught by the anti-corruption bureau (ACB) four days ago for accepting a bribe of Rs 15,000. There are other sordid details about him. The ACB said he is a loan shark: the bureau has learnt of at least two people who took Rs 16 lakh from him at very high interest rates. It said he is also a sex pest.

Chavan comes from a middle class family; his wife is a homemaker and they have two school-going children. The ACB raided his home in Varap village, Titwala, and found proof of assets far beyond his known sources of income. They include documents proving he owns 187 guntha, or over 18,918 sq m, in Kalyan, Titwala and Ulhasnagar. The properties are worth over Rs 40 crore, said experts. “Because of a boom in the area, property rates are very high. The cost of one guntha in places like Maharal and Varap on Murbad Road can vary in the Rs 10-30 lakh range,” said Ashok Jadhav, an agent.

Inspector Vaidya of ACB, Thane, said the bureau is yet to reach the exact valuation for the properties, “but yes, the price of land in those areas is very high and what Chavan owns may cost several crores of rupees”.

An ACB source said a preliminary probe suggests that Chavan bought property with ill-gotten money. “He comes from a very ordinary background and is the only earning member in his family.”

On sex complaints against Chavan, an officer said, “At least eight women have complained against him, claiming that he sexually abused them when they went to lodge cases at his police station. We have recorded the statements of three of the women. We will submit a report on the matter to the Thane police commissioner, who can then have an FIR filed under sections 354 (sexual assault) and 509 (words, gestures or act intended to insult the modesty of women) of the Indian Penal Code against Chavan.”
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Pradeep Gupta TNN
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Jaya astrologer gets 10L ‘gift’, lands in I-T net

Seeks Tax Waiver, But HC Says Astrology His Job, Must Pay Dues
Mumbai: In 2001, when Kerala-based astrologer Unnikrishna Panicker predicted that J Jayalalithaa would become Tamil Nadu chief minister, many found it hard to believe. Though Jayalalithaa herself could not contest as she was debarred due to criminal cases pending against her, the AIADMK won the assembly election and she was made the chief minister as a non-elected member of the assembly.

Panicker’s prediction did not go unnoticed by Jayalalithaa’s supporters and he was given Rs 10 lakh for correctly forecasting her victory.

But it is this money, which Panicker claimed was a gift, that has landed Jayalalithaa’s favourite astrologer in the income tax net.

Panicker claimed that the money he received did not fall under the definition of business income and hence, should be exempted from tax.

In the assessment year 2002-03, Panicker had filed return of income disclosing a turnover of Rs 2.67 lakh.

After claiming various expenses, he declared Rs 1.89 lakh as income from his profession. In his statement, Panicker said he had received Rs 10 lakh as contribution from “certain persons” and sought exemption.

Panicker also said he had letters from those persons stating they made the contributions because they were happy about the outcome of the assembly elections and were grateful to him. But this did not convince the taxmen, and the income tax appellate tribunal estimated the tax liability to be around Rs 3 lakh.

Panicker moved the Kerala high court against the tribunal’s order. Last month, the high court rejected his petition and said the income that he received was part of his business and he has to pay tax for it.

“The assessing officer proceeded on the basis that the assessee (Panicker) had rendered certain services in the form of performing poojas and further procedures. This, according to the assessing officer, has to be treated as an income from business. As without rendering service, there was no question of assessee getting such amounts from the persons alleged to have given such amount,” the high court ruled.

Panicker, from Parappanangadi in north Kerala’s Malappuram district, boasts of a marquee clientele that includes corporate honchos and politicians. It was on his advice that Jayalalithaa donated an elephant to the Guruvayur temple in Kerala after the 2001 assembly elections. In 2002, he was also conferred ‘Jyothisha Puraskar’ by Chennai-based Swathithirunal Kalakendram.
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C Unnikrishnan TNN
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Housing scam in Powai uses CM’s name

Mumbai: The state has ordered an inquiry into a bogus scheme orchestrated by unknown developers for affordable housing in Powai, inviting applications from the public for flats allocated at cheaper rates using the name of the chief minister.

The applications had been distributed to people who gathered at Mantralaya on Tuesday to submit them. The forms were reportedly addressed to CM Prithviraj Chavan requesting him to allocate the flat in the said scheme at an affordable rate of Rs 54,000 for a 400 sq ft flat. The state issued a statement making it clear that the applications are bogus.

“A bogus application has been prepared addressed to the CM in the name of Powai Area Development Scheme for affordable housing. There is no such government scheme. The police have been asked to make an inquiry,” the statement said.
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Chittaranjan Tembhekar
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At 7,000 crore dues, LIC is India’s top tax defaulter

Ex-J’khand CM Madhu Koda, With 103Cr, Named In Individual Category
New Delhi: Life Insurance Corporation (LIC) of India, the country’s largest insurer, has over Rs 7,000 crore in tax demand pending against it. This makes it the biggest tax defaulter in the country. Among other defaulters are Aditya Birla Telecom, Vodafone Infrastructure and Bharat Petroleum, data given by the income tax department under RTI showed.

The list of top 10 pending tax demands in each category was given to activist Subhash Agrawal in response to his RTI application seeking the list of top tax defaulters.

The tax demand raised by the department against LIC is for the assessment year 2010, which is pending “as on date”, the response furnished on January 27, 2014, said.

In the companies category, the top slot was given to LIC, which also had the biggest pending tax demand in all the other categories, according to the RTI reply. The demand against LIC was Rs 7,027 crore, followed by Aditya Birla Telecom (Rs 2,372 crore), Vodafone Infrastructure (Rs 2,038 crore), Idea Cellular (Rs 1,517 crore ) and Bharat Petroleum (Rs 1,494 crore ).

Other companies with pending tax demand include Nerka Chemicals (Rs 1,354 crore), Tamil Nadu State Marketing Corporation (Rs 1,234 crore), Andhra Pradesh Beverages Corporation (Rs 1,228 crore), HDFC Bank (Rs 1,051 crore) and IndianOil Corporation (Rs 874 crore).

In the individual category, those with pending tax demand included Sanjay Singal (Rs 280 crore), followed by Sukesh Gupta (Rs 155 crore) and former Jharkhand CM Madhu Koda (Rs 103 crore).

“This is to state that this office is only having a list of wherein demand is pending as on date... Now how many or which of the demand comes or not comes under a particular section wherein the assessee is deemed to be in defaulter, such linking is neither available nor possible to be collated by this office,” additional I-T director Ashish Abrol said in the response.

The ‘trust’ category is led by Mumbai Metropolitan Region Development Authority, with pending tax demand of Rs 654 crore, followed by the Jamsetji Tata Trust (Rs 290 crore), the Board of Control for Cricket in India (Rs 167 crore), Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (Rs 162 crore), NEIA Trust (Rs Rs 83 crore), UP Forest Corporation (Rs 51 crore) and Divya Yog Mandir Trust (Rs 41 crore), among others.
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TIMES NEWS NETWORK
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RIL used KG Basin for money laundering: AAP

Allegations False And Defamatory, Says Reliance
New Delhi:Continuing its offensive against industrialist Mukesh Ambani, the Aam Aadmi Party (AAP) on Thursday charged the UPA with turning a blind eye while his company — Reliance Industries — allegedly indulged in money laundering and goldplating profits acquired through the KG Basin gas project.

AAP leader and senior Supreme Court lawyer Prashant Bhushan also claimed that Union oil minister Veerappa Moily was in “Ambani’s pocket” and was pliable to do his bidding. He alleged that Moily had, in fact, continued to demand the extension of a “tainted” officer as chairperson of ONGC despite negative vigilance reports.

Elaborating on the “money-laundering” charge, Bhushan said the government had chosen to ignore a letter written by its high commission in Singapore in August 2011, pointing out that Rs 6530 crore had come to India from BioMetrix Marketing Ltd, a one-room company in Singapore that did not do any business. The asset-less company was responsible for the single biggest FDI in India and the money had been invested in Reliance group of companies, including Reliance Gas Transportation which is 100% owned by Ambani, he alleged.

The Commission’s letter also pointed out that the owner of BioMetrix was Atul Shanti Kumar Dayal. Bhushan said Dayal was a “front” for Reliance since he was a director in several of its companies.

In a statement, Reliance Industries said the allegations were “highly defamatory, false, irresponsible and devoid of any merit or substance whatsoever. These false allegations have been repeatedly made and their regurgitation in the media is fuelling an orchestrated, politically-motivated campaign against us”.

The party also accused Moily of seeking an extension for ONGC chairman Sudhir Vasudeva, who is to retire on Friday, and claimed he was appointed by the government despite the Central Vigilance Commission (CVC) rejecting his clearance twice.

“CVC had pointed out that apetition relating to KG basin was pending in the high court and that the CVC itself had sought a report from the ministry on these issues,” Bhushan said.

“But Moily overruled the CVC and sought to give him (Vasudeva) an extension against the said recommendation without a vigilance clearance,” he said.
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TIMES NEWS NETWORK
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Sahara chief goes missing as UP cops turn up at doorstep

Had Said He Wanted To Be By Mom’s Side
Lucknow: A 12-member Lucknow police team on Thursday spent over two hours in Sahara Shaher to arrest business magnate Subrata Roy, only to emerge out of his palatial bungalow to tell the media that he could not be found.

The Supreme Court had on Wednesday ordered a non-bailable warrant against the Sahara group boss in a case involving the refund of over Rs 20,000 crore to investors after he failed to appear before it, citing his mother’s ill health.

The police also visited the medical facility in Roy’s house where his 92-year-old ailing mother, Chhabi Roy, is undergoing treatment for various ailments, but failed to find
him there too.

Will arrest Sahara chief the moment he is traced: Police
Lucknow: A police officer who was part of the team that went searching for Subrata Roy on Thursday told news agencies that though the Sahara boss had told the Supreme Court through his lawyers that he wanted to be by his mother’s bedside holding her hand, he was nowhere to be found in the hospital that she is undergoing treatment.

The police then informed his brother J B Roy, who was present there, about the purpose of their visit and left. The entire search operation was videographed by the team. SSP Praveen Kumar confirmed the police team could not find Roy at Sahara Shaher in Vipul Khand, Gomtinagar, his residential address mentioned in the NBW.

“But we are on the lookout,” Kumar said, adding police teams were keeping a close watch on two other locations for Roy, but refused to elaborate. The officer further said there were certain conditions in which the police usually arrest a person against whom an NBW has been issued. “But (in Roy’s case) we won’t take any chances at all and arrest him the moment he is traced,” SSP Kumar said.

The search operation generated a great deal of curiosity with media crew and outdoor broadcast vans converging outside the towering gates of the palatial 225-acre premises at 3.45pm.

A posse of private guards allowed only cops to enter Sahara Shaher, with the media being kept out. Two hours later, the police team walked out with the officers looking to evade the media, in vain. Inspector Ajit Chauhan then told reporters that he was there to serve the SC-mandated NBW on Roy. “We could not find him inside though we searched the premises,” he said, adding that the next course of action would be decided by senior officers.

SSP Kumar said he was confident that the police would be able to produce Roy before the apex court on March 4.
COURTESY:
Pervez Iqbal Siddiqui TNN
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Sahara chief Subrata Roy surrenders in Lucknow

NEW DELHI: Sahara chief Subrata Roy surrendered on Friday in Lucknow and was taken into custody by the UP Police.

Senior advocate Ram Jethmalani informed the Supreme Court that Subrata Roy had surrendered in Lucknow.

The apex court, meanwhile, declined to constitute a bench of Justice K S Radhakrishnan and JS Khehar to urgently hear Subrata Roy's plea for recalling the arrest warrant.

SC told Roy's counsel that it would not be possible to constitute the bench at short notice for hearing his application, in which he tendered unconditional apology for absenting himself on Febuary 26.

The Sahara chief may remain in police custody till March 4, when he is to be produced in the apex court.

The surrender comes a day after UP Police team on Thursday led a raid in Lucknow to arrest the Sahara chief.

The police team did not find the Sahara chief at his residence.

Subrata Roy's son addressed a press conference announcing that Sahara chief had surrendered willfully.

He also informed that the Sahara chief would be moving again for relief from Supreme Court.

Earlier on Friday, Subrata Roy said that he was not absconding from arrest and was ready to "unconditionally follow" whatever direction the Supreme Court gives him.
COURTESY:
TNN | Feb 28, 2014, 10.46 AM IST
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Sahara-chief-Subrata-Roy-surrenders-in-Lucknow/articleshow/31151724.cms

पिकनिक के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार!

कल्याण डोंबिवली मनपा शिक्षा सभापति का एक और भ्रष्टाचार सामने आया है। शिक्षा सभापति ने आयुक्त और मेयर के मना करने के बावजूद बच्चों की पिकनिक ले जाने के लिए 30 लाख रुपये का प्रस्ताव पास किया। सभा के दौरान सभापति ने कहा इस प्रस्ताव में मेयर की बात मानने की क्या बात है।

सूत्रों के अनुसार कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के शिक्षा सभापति शांताराम पवार ने मेयर के दिए हुए लेटर का अपमान करते हुए मेयर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 

मेयर का कहना था कि बच्चों को अगर पिकनिक लेकर जाना है, तो कही अच्छी जगह ले जाओ, यह बात सभापति को नागवार गुजरी। लगातार 2 सालों से बच्चों को शिवसेना के या मनसे के नगरसेवकों के फार्महाउस पर ले जाया जाता है और भेलपुरी खिलाकर लाखों का भ्रष्टाचार किया जाता है।

मनपा के स्कूलों के करीब 8 हजार बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जाता है, जिसमें लाखों का भ्रष्टाचार किया जाता है। 

यह घपला पहली बार नहीं किया है, पहले भी ऐसा हो चुका है। इन सबके पीछे सभापति के ऊपर शिवसेना के बड़े नेता का हाथ होना बताया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार के बावजूद उन्हें सभापति बनाए हुए हैं।

साभार

नवभारत टाइम्स | Feb 28, 2014, 03.07AM IST अरविंद त्रिपाठी, मुंबई

http://navbharattimes.indiatimes.com/mumbai/other-news/Corruption-of-the-name-of-picnic/articleshow/31120780.cms

कृषि भूमि बेचने के नाम पर 45,000 करोड़ रुपये की ठगी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने देशभर में दो कंपनियों के यहां छापे मारकर खेतिहर जमीन को बेचने के नाम पर 45,000 करोड़ रुपये की ठगी का पता लगाया है। 

देशभर के करीब 5 करोड़ इन्वेस्टरों ने अपनी जीवन भर की कमाई इन दो कंपनियों की सामूहिक इन्वेस्टमेंट स्कीम (सीआईएस) या पौंजी स्कीम की मार्फत झोंक दी है। इन कंपनियों के नाम पीएसीएल और पीजीएफ है और उनके निदेशक क्रमश: निर्मल सिंह भांगू और सुखदेव सिंह हैं। इन स्कीमों के तहत कंपनियां अपने पुराने इन्वेस्टरों को नए इन्वेस्टरों से आए कलेक्शन से रिटर्न देती थी। अर्थात चेन सिस्टम था। 

सीबीआई ने ये छापे कोर्ट के कहने पर मारे, क्योंकि वह शुरुआत में इस मामले को छोटा-सा मानते हुए चुप बैठी थी।

साभार

Feb 28, 2014, 08.30AM IST रिपोर्टर, मुंबई

http://navbharattimes.indiatimes.com/mumbai/crime/---45000--/articleshow/31123823.cms

पोंजी स्कीम में 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला: सीबीआई

सीबीआई ने दावा किया कि दिल्ली स्थित कारोबारी समूह पीएसीएल और पीजीएफ के परिसरों पर तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चलता है कि दोनों ने पोंजी स्कीम चलाकर करीब 5 करोड़ निवेशकों को 45,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया।

सीबीआई ने मामले में पीजीएफ के डायरेक्टर निर्मल सिंह भांगू और पीएसीएल के डायरेक्टर सुखदेव सिंह के अलावा कंपनियों के 6 अन्य डायरेक्टरों का नाम लिया है।

सीबीआई की प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि दोनों समूह ने खेती की जमीन को बेचने और विकास के नाम पर सामूहिक निवेश योजना के जरिए 5 करोड़ निवेशकों को चूना लगाया।

प्रवक्ता ने कहा कि दस्तावेजों की शुरुआती जांच से घोटाले का पता चला। सीबीआई ने कहा, 'शुरूआती जांच से दिल्ली की एक निजी कंपनी तथा अन्य के द्वारा मामले में 45,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पता चला है।'

इस बारे में पीएसीएल और पीजीएफ को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया।

साभार

एजेंसियां | Feb 28, 2014, 07.26AM IST नई दिल्ली

http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/real-estate-companies-ponzi-scam-worth-over-rs-45000-crore-cbi/articleshow/31140904.cms

शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्तो सेन को 3 साल की सजा

शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्तो सेन को शुक्रवार को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई। यह सजा उन्हें अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि के बकाए का भुगतान नहीं करने के लिए सुनाई गई है। बिधाननगर अदालत की मैजिस्ट्रेट स्वाति मुखोपाध्याय ने सेन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर सेन को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

भविष्य निधि के बकाए का भुगतान नहीं करने के मामले में सेन को आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) का दोषी पाया गया। सेन पर आरोप था कि उन्होंने कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा करने में अनियमितता की। उन्हें आईपीसी की धारा 120 (आपराधिक साजिश) के तहत भी दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनाई गई । दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। उनकी सजा की अवधि की तारीख अप्रैल 2013 में हुई उनकी गिरफ्तारी के दिन से गिनी जाएंगी।

पिछले साल सुदीप्तो सेन के खिलाफ 3.68 लाख रुपए की भविष्य निधि राशि नहीं जमा करने का मामला दर्ज किया गया था। सेन को पिछले साल सुर्खियों में आए अरबों रुपए के चिट फंड घोटाले का मुख्य षडयंत्रकारी भी माना जा रहा है। सेन ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है कि कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने पीएफ का बकाया जमा नहीं किया।

आपको बता दें कि सेन के खिलाफ करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले के मामले में सैकडों केस दर्ज हैं, जिनमें यह पहला केस है, जिसमें उन्हें दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि सेन का शारदा समूह अलग-अलग नाम से पोंजी योजनाएं चलाता था।

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एजेंसियां | Feb 21, 2014, 06.41PM IST कोलकाता

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सरेंडर के बाद सहारा चीफ सुब्रत रॉय उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार

सुब्रत रॉय पर पुलिस की मेहरबानी।

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष लखनऊ में सरेंडर कर दिया है। रॉय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर की सूचना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट पर सहारा प्रमुख की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। ऐसे में रॉय के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उनके वकील ने बताया कि शुक्रवार सुबह ही रॉय ने यूपी पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था। सरेंडर के बाद सुब्रत रॉय को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद सहारा ग्रुप चीफ सुब्रत राय ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। रॉय ने कहा कि वह गुरुवार को डॉक्टरों से मिलने गए थे। साथ ही उन्होंने मीडिया पर आरोप लगया कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। रॉय ने कहा कि वह बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानेंगे और पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने 3 मार्च तक पेशी से छूट की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट सहारा प्रमुख सुब्रत राय की उस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने गैर-जमानती वॉरंट को वापस लेने की मांग की है। इस अर्जी में सहारा चीफ ने कोर्ट में पेश न होने पर गलती मानते हुए बिना शर्त माफी मांगी है। अर्जी में कहा गया है कि उनकी मां बहुत बीमार हैं और वह ऐसे वक्त में उनके साथ रहना चाहते हैं। कोर्ट से मां के साथ रहने की अनुमति मांगते हुए यह भी कहा है कि गैर-जमानती वॉरंट से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

सहारा इंडिया के चीफ सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी हाजिरी से छूट दिए जाने की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए उनके पास रहना है। हालांकि, गुरुवार को पुलिस जब रॉय की तलाश में उनकी मां के पास पहुंची तो वह वहां नहीं मिले। रॉय को मौजूदा प्रदेश सरकार का करीबी माना जाता है। गुरुवार सुबह से ही सबकी नजरें इस बात पर थीं कि सरकार रॉय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जारी गैर जमानती वॉरंट को तामील कराने के लिए क्या करेगी।

शाम को गोमती नगर के एसएचओ अजीत सिंह चौहान की अगुवाई में पुलिस बल वॉरंट सर्व करने के लिए सहारा शहर टाउनशिप में पहुंचा, जहां रॉय रहते हैं। सहारा शहर में घुसते हुए चौहान ने वहां जुटे मीडियाकर्मियों से काफी हिचक के साथ कहा कि वह सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी अरेस्ट वॉरंट पर ऐक्शन लेने के लिए आए हैं।

कुछ ही देर बाद वह बाहर आए और कहा कि रॉय नहीं मिले। उन्होंने कहा कि पुलिस बल रॉय के आवास में गया और वहां देखा कि रॉय की बीमार मां बेड पर थीं। डॉक्टर्स उनके पास थे, लेकिन रॉय वहां नहीं थे। पुलिस जैसे ही सहारा शहर के परिसर में पहुंची, खबर आई कि रॉय ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। हालांकि उनका यूं गायब हो जाना चर्चा का विषय रहा। प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के रॉय से करीबी रिश्ते बताए जाते हैं।

एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जब 2003-07 के दौरान प्रदेश के सीएम थे, तब उन्होंने रॉय को यूपी डिवेलपमेंट काउंसिल में शामिल किया था। मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव मार्च 2012 में यूपी के सीएम पद की शपथ लेने के एक घंटे के भीतर सहारा शहर पहुंच गए थे, जहां उनके सम्मान में लंच पार्टी का आयोजन किया गया था।

साभार

इकनॉमिक टाइम्स | Feb 28, 2014, 10.57AM IST नई दिल्ली

http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/not-absconding-says-sahara-chief-subrata-roy/articleshow/31121178.cms

सहारा शहर में पुलिस, नहीं मिले सुब्रत रॉय

निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपये वापस न करने के मामले में पुलिस गैरजमानती वॉरंट लेकर गुरुवार को लखनऊ स्थित सहारा शहर पहुंची, इधर सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके पेश न होने के लिए बिना शर्त माफी मांग ली। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। उन्होंने गैरजमानती वॉरंट कैंसल करने की भी मांग की।

सहारा शहर में पुलिस ने ढाई घंटे तक सुब्रत रॉय की तलाश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने कुछ देर के लिए 270 एकड़ में फैले सहारा शहर में लोगों के आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। सहारा अस्पताल की भी तलाशी ली। वहां सुब्रत रॉय की बीमार मां और परिजन मौजूद थे। लेकिन सुब्रत वहां भी नहीं थे। 

गोमती नगर के इंस्पेक्टर अजित सिंह चौहान ने बताया कि हमने सहारा शहर के एक-एक कमरे की तलाशी ली। सुब्रत रॉय अंदर नहीं थे, लेकिन उनके परिजन मौजूद थे। परिजनों से पूछा गया तो उनका जवाब था कि वह यहां नहीं हैं। अब उनकी तलाश में लखनऊ के उनके अन्य ठिकानों पर रेड डाली जाएगी।

लखनऊ के एसएसपी प्रवीण कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करके जेल भेजने को नहीं कहा है। उन्हें 4 मार्च को पेश करने के निर्देश दिए हैं। मैंने पुलिस अफसरों को गैर जमानती वॉरंट तामील करने को कहा है। इसी सिलसिले में गोमतीनगर पुलिस सहारा शहर गई थी।

एक्शन में पुलिस

3:55 PM पुलिस सहारा शहर पहुंची। गेट खुलवाकर अंदर तलाशी शुरू।

4:45 PM सहारा ग्रुप से जुड़े कई अफसर और कर्मचारी गेट पर पहुंचे।

6:25 PM पुलिस टीम खाली हाथ बाहर आई।

साभार

Feb 28, 2014, 09.00AM IST प्रस, लखनऊ/नई दिल्ली

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नहीं गिरफ्तार हुए सुब्रत रॉय सहारा, कोर्ट से माफी मांगी

सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वॉरंट रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इस बीच पुलिस उनके घर जाकर खाली हाथ लौट आई। सहारा ने 4 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का आश्वासन दिया।

जस्टिस के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के लिये गैर जमानती वॉरंट जारी किया था क्योंकि निवेशकों का 20 हजार करोड़ नहीं लौटाने के कारण लंबित अवमानना के मामले में सहारा प्रमुख न्यायिक आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। सुब्रत रॉय ने कोर्ट में पेश नहीं होने के लिये बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने बुधवार का आदेश वापस लेने का भी अनुरोध किया है जिसमें रॉय के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करके 4 मार्च को न्यायलाय में पेश करने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट ने सहारा प्रमुख की 92 वर्षीय मां की अस्वस्थता के आधार पर सुब्रत रॉय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध ठुकरा दिया था। 

रॉय की ओर से पेश सीनियर वकील राम जेठमलानी ने लखनऊ स्थित सहारा अस्पताल का एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया था जिसमें सहारा प्रमुख की मां की मेडिकल स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने मानवीय और मेडिकल आधार पर मां के पास ही रहने देने की सिफारिश की गई थी।

कोर्ट ने कहा था कि चूंकि 25 फरवरी को ही रॉय को व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने का अनुरोध ठुकरा दिया गया था, इसलिए कल के ही अनुरोध को आज स्वीकार करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉर्प लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड के तीन डाइरेक्टर्स रवि शंकर दुबे, अशोक रॉय चौधरी और वंदना भार्गव बुधवार को कोर्ट में मौजूद थे। सुब्रत राय के साथ ही इन तीनों को भी न्यायालय ने समन जारी किये थे।

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नई दिल्ली, भाषा | Feb 27, 2014, 06.43PM IST

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'आप' ने लगाए मुकेश अंबानी पर मनी लॉन्डरिंग के आरोप

आम आदमी पार्टी नेता प्रशांत भूषण ने रिलायंस और मुकेश अंबानी पर मनी लॉन्डरिंग के आरोप लगाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि रिलायंस को फेवर करने वाले दागी अधिकारी को ओएनजीसी का सीएमडी बना दिया गया, जबकि उस अधिकारी के लिए विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिला था।

भूषण ने कहा कि सिंगापुर में इंडियन हाई कमिशन ने 31 अगस्त 2011 को सेंट्रल गवर्नमेंट को जांच के लिए एक पत्र लिखा। हाई कमिशन ने लिखा कि 6530 करोड़ रुपए बायो मेट्रिक्जस मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी से भारत आए। यह कंपनी सिंगापुर में वन रूम कंपनी है, जो कोई बिजनेस नहीं करती। उसमें यह भी बताया गया कि इस कंपनी के पास कोई एसेस्ट नहीं हैं, कोई इक्विटी नहीं है और सिंगापुर में इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करती, फिर भी यह कंपनी एफडीआई के तहत भारत में सिंगापुर से इतनी बड़ी राशि इनवेस्ट कर रही है। 

हाई कमिशन ने यह लिखा कि यह पैसा भारत में रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास जा रहा है। इसका बड़ा हिस्सा रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के पास जा रहा है जिसके 100 फीसदी मालिक मुकेश अंबानी हैं।

प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि इंडिया में गलत तरीके से कमाया गया पैसा रिलायंस मनी लॉन्डरिंग के जरिए सिंगापुर से भारत ला रही है और वह मुकेश अंबानी के अकाउंट में जा रहा है। भूषण ने यह भी कहा कि सरकार रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए दागी अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाना चाहती है। 

उन्होंने कहा कि सुधीर वासुदेव ओएनजीसी में अक्टूबर 2011 से सीएमडी थे जो कल रिटायर हो रहे हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिशन ने दो बार उनका विजिलेंस क्लीयरेंस रिजेक्ट किया तब भी सरकार ने उन्हें सीएमडी नियुक्त कर दिया। वासुदेव पर अपने कार्यकाल में रिलायंस को फेवर करने का आरोप था। भूषण ने कहा कि अब भी पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली वासुदेव का कार्यकाल एक साल और बढ़ाना चाहते थे।

साभार

Feb 28, 2014, 09.00AM IST

प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

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