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Sunday, October 6, 2013

सांई प्रसाद और जीएन पर शिकंजा


इंदौर। जिला प्रशासन ने ट्यूलिप ग्लोबल के बाद दो और चिट फंड कंपनी के खिलाफ शिकंजा कसा है। तय राशि जमा करने पर छह साल में दोगुना से ज्यादा पैसा वापस देने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाली सांई प्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी व जीएन ग्रुप ऑफ कम्पनी के खिलाफ कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। सांई प्रसाद के खिलाफ प्रदेशभर में कई जगहों पर जांच चल रही है।

सांई प्रसाद को लेकर यशवंत रोड निवासी नितिन मिश्रा ने कलेक्टर आकाश त्रिपाठी को शिकायत की है। शपथ पत्र पर शिकायत में मिश्रा ने कंपनी पर झूठा वादा कर प्रलोभन राशि नहीं देने का आरोप लगाया है। मिश्रा के अनुसार, 27 जनवरी 2011 को उन्होंने कंपनी के उज्ौन ऑफिस से फिक्स्ड डिपॉजिट पॉलिसी खरीदी थी।

कंपनी ने एकमुश्त 4000 रूपए भरवाकर छह साल में 8640 देने का वादा किया था। यह राशि हर साल 1440 रूपए देना तय हुआ। कंपनी ने छह चेक भी तत्काल दे दिए। एक साल होने पर जब कंपनी के इंदौर ऑफिस में संपर्क किया तो चेक का भुगतान करने से इनकार कर दिया। कंपनी से जब सरकार की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे तो अफसरों ने इनकार कर दिया। तब से मिश्रा अपने पैसों के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रोत्साहन राशि नहीं दे रही है।
साभार

http://www.garimatvnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7276:2012-12-04-01-00-44&catid=36:2011-09-25-09-45-08&Itemid=55

Saturday, October 5, 2013

सांई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी पर पड़ा छापा - जमीन दिलाने का हो रहा था अवैध कारोबार


जगदलपुर !  शहर के धरमपुरा स्थित सांई गु्रप आफ कंपनी के कार्यलय में 3 सितम्बर को जिला प्रशासन द्वारा छापा मारा गया। इस कंपनी पर जमीन दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से ग्राहकों से लाखों रूपये बंटोरने का आरोप है। जिला प्रशासन द्वारा कंपनी के कागजात एवं अन्य दस्तावेजों की जांच में उक्तासय का खुलासा हुआ है।

महाराष्ट्रीय के पुणे की कंपनी सांई गु्रप ऑफ कंपनी की यहां गत मार्च महीने में धरमपुरा में कार्यालय खोला गया। बताया गया कि कंपनी के स्थानीय प्रबंधक द्वारा उक्त भवन के द्वितीय तल के हॉल को प्रति माह 20 हजार रूपये के किराये पर लिया गया है। कंपनी का मुख्यालय राजधानी रायपुर में स्थित है, जिसके मुख्य प्रबंधक संतोष श्रीवास नामक व्यक्ति हैं। दरअसल कंपनी 12,000 रूपये की सहभागिता के लिए 500 वर्ग फुट भूमि अनुपात से अपने ग्राहकों से बॉड पेपर पर लेन-देन कर उक्त अवैध कारोबार को अंजाम देने में पिछले 7 महीने में कामयाब हुआ है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर नीलकंठ टीकाम तथा तसहीलदार ओपी धाभाई द्वारा शक के आधार पर नगरनार संयंत्र क्षेत्र के प्रभावित मुआवजा प्राप्त खातेदारों के द्वारा जमीन लेने के लिए जमा कराये गये लाखों रूपये के बॉड पेपर कंपनी के स्थानीय प्रबंधन से मांगा गया, किन्तु उसने इन प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उन दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाये। उल्लेखनीय है कि उक्त कंपनी के द्वारा सांई प्रसाद फूड लिमिटेड तथा सांई प्रसाद प्रॉपीर्टीज लिमिटेड से संबंधित कार्य किये जाते हैं। 

कंपनी ने अब तक अपना जाल दंतेवाड़ा से लेकर उड़ीसा के मलकानगिरी तक फैला लिया है। कंपनी द्वारा जो बॉड ग्राहकों से भरवाया जाता है उसमें उनके द्वारा जमा रकम के बदले कितने साल बाद जमीन दी जावेगी इसका कहीं भी जिक्र नहीं है।

जांच के दौरान तहसीलदार श्री धाभाई ने कहा कि कंपनी ने स्थानीय युवकों को 20 प्रतिशत कमिशन दिलाने का लालच देकर इतनी बड़ी संख्या में ग्राहकों को फंसाने में सफलता पायी है।
जाहिर है कि एक ऐसे ही मामले में कल देर शाम गुरूवार को  ग्वालियर की कंपनी गरिमा रियल इस्टेट जिसका रायपुर में ब्रंाच तथा जगदलपुर में रीजनल ऑफिस है उसने एक पखवाड़े के अंदर प्लांट प्रभावितों के 42 लाख रूपए हड़प लिए हैं। 

शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन ने गीदम रोड पर स्थित गरिमा ग्रुप ऑप कंपनी के दफ्तर को जिला प्रशासन ने साल कर दिया है। नगरनार स्टील प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद प्रभावितों को शासन ने लाखों रूपए का मुआवजा दिया था जिसे कंपनी रकम को दुगुना करने का लालच देकर ग्रामीणों को फांस रही थी।
साभार
(09:00:11 PM) 03, Sep, 2010, Friday
http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/51831/2/1

सांई प्रसाद समूह के खिलाफ वृद्ध महिला घरने पर


साभार
नई दुनिया, राष्ट्रीय संस्करण, 04 अक्तूबर 2013

Friday, July 19, 2013

साई प्रसाद फूड्स और उसके डायरे€टरों- बालासाहब के. भापकार वंदना बी. भापकार और शंशाक बी. भापकार से आर्थिक व्यवहार न करें - सेबी


दिल्ली. उ‘चतम ‹यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र और बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. प्रधान ‹यायाधीश ‹यायमूर्ति अल्तमस कबीर की पीठ ने देश में चिटफंड योजनाओं के नियमन के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी को अधिक ताकत देने के लिए दायर याचिकाओं को लेकर भी दूसरी रा’य सरकारों और केंद्र को नोटिस दिया.

देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रीतम कुमार सिंह रे तथा सुब्रत चटर्जी की ओर से दायर 2 याचिकाओं पर आदेश पारित किया. इन दोनों याचिकाओं में देश में चिटफंड के कारोबार पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने और आगे पैसे को एक˜ा करने पर तˆकाल रोक लगाने की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उ‹हें पुलिस अधिकारियों में कोई विश्ïवास नहीं है. भारी मुनाफे का लालच देकर निवेशकों को फंसाने वाली योजनाओं पर कार्रवाई के तहत सेबी ने 2 कंपनियों और उसके डायरे€टरों के कामकाज पर रोक लगा दी है.

इनके फंड ट्रांसफर प्रापर्टी के ट्रांसफर और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. सेबी ने पाया कि साई प्रसाद प्रापर्टीज और साई प्रसाद फूड्स मŠयप्रदेश में जमीन खरीद-बिक्री के नाम पर अवैध तरीके से सामूहिक निवेश योजनाएं चला रही थी.

कंपनी लोगों को 15 से 20 फीसदी सालाना रिटर्न का वादा कर उनसे निवेश के पैसे ले रही थी. अंतरिम कदम उठाने की तˆकाल जरूरत है ताकि किसी निवेशक के साथ धोखाधड़ी न हो. कंपनियों को सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन कराए बिना सामूहिक निवेश योजना से संबद्ध योजनाएं नहीं चलाना चाहिए.
साभार:
http://www.navabharat.biz/index.php/notice93

सांई ग्रुप के सुप्रीमो बाला साहेब के खिलाफ कानपुर में FIR दर्ज

साईं ग्रुप के गोरखधंधे के खुलासे की कड़ी में साईं प्रकाश के सीएमडी पुष्पेन्द्र बघेल के बाद अब साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी और सुप्रीमो बाला साहेब भापकर सहित  एक दर्जन लोगों के खिलाफ कानपुर के नौबस्ता थाने में एक FIR दर्ज कराई गई है।

कानपुर के नौबस्ता गल्ला मंडी निवासी बबलू कश्यप ने शनिवार थाने में साई प्रसाद ग्रुप के सीएमडी बाला साहेब भापकर,सीईओ एसएल श्रीवास्तव, वाइस प्रेसीडेंट संजय राय, जोनल अधिकारी शीशपाल यादव, एसआरएम देवदत्त चौधरी, कंट्री टीम कंट्रोलर डॉ.अशोक, डॉ. एके दीक्षित, तरुण यादव, जीपी यादव, ब्रांच मैनेजर निकेत जैन व एसआरएम मुंकद के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया है।
बबलू का आरोप है कि कंट्री टीम कंट्रोलर डॉ. अशोक ने 17700 रुपया साईं प्रसाद प्रापर्टीज में लगवाया था। जिसके लिए कहा था कि यह पैसा तीन साल में दो गुना, पांच साल में तीन गुना व सात साल में पांच गुना हो जायेगा। साथ ही जमीन का एग्रीमेंट भी होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नौबस्ता पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की पुष्टि की है।

साथ ही पुलिस ने साईं प्रकाश ग्रुप से सीएमडी पुष्पेंद्र बघेल व धर्मवीर से रिमांड के दौरान पूछतांछ में लगे सबूतों के आधार पर पड़ताल तेज कर दी है। इसी के चलते साईं ग्रुप से जुड़े दफ्तरों में स्थानीय पुलिस के माध्यम से प्रपत्रों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करा दी गई है। वहीं साईं ग्रुप से जुड़े अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने भी पैरवी तेज कर दी है।

साभार:
Thursday, March 7, 2013
Posted by Rajawat at 7:46 AM
http://mlmnewspapers.blogspot.in/2013/03/fir-fir.html

नॉन बैंकिंग कंपनी का दफ्तर सील

- जांच अधिकारी को कोई प्रमाण नहीं दिखा सके शाखा प्रबंधक
- ऑडिट रिपोर्ट में भी मिली गड़बड़ी

हमारे प्रतिनिधि, बांका : जिला में नॉनबैंकिंग कंपनियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। पूरे जिला के विभिन्न बाजारों में अब तक दो दर्जन से अधिक शाखाएं प्रशासन सील कर चुकी है।

इसी कड़ी में वरीय उप समाहत्र्ता सह बैंकिंग पदाधिकारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की एक टीम ने मंगलवार को बांका शहर के सांई प्रसाद नॉन बैंकिंग कार्यालय पर छापा मारा। कार्यालय के आवश्यक कागजातों की जांच के बाद अधिकारियों ने उसे सील कर दिया।

जांच अधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि छापा के वक्त शाखा प्रबंधक नीरज कुमार सिंहा और कर्मी भी वहां मौजूद थे। बैंक का ऑडिट रिपोर्ट गलत मिला। उन्होंने बताया कि शाखा के पास पब्लिक डिपोजिट के लिए आरबीआई एक्ट का पंजीयन नहीं है। साथ ही प्रोडक्ट बेच कर सामूहिक निवेश का कोई प्रमाण पत्र भी उनके पास नहीं मिला।

जांच अधिकारी ने बताया कि शाखा के अंदर के कागजातों की जब्ती सूची बनाकर शाखा प्रबंधक को सुपूर्द कर दिया गया है। कई आवश्यक कागजात जांच के लिए लाये गये हैं। इसके बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है।

वरीय उप समाहत्र्ता ने श्री कुमार ने कहा कि गरीब उपभोक्ता ऐसे बैंकों से बचें। मान्यता प्राप्त बैंक में ही खाता का संचालन का राशि की जमा निकासी करें। उन्होंने कहा कि ऐसे बैंकों के खिलाफ प्रशासनिक मुहिम लगातार जारी रहेगी।

साभार:
Updated on: Wed, 08 May 2013 01:03 AM (IST)
http://www.jagran.com/bihar/banka-10370035.html

हाईकोर्ट ने जारी की 33 MP चिटफंड कंपनियों की लिस्ट, दिए CBI जाँच के आदेश

उत्तर प्रदेश की एकमात्र कंपनी कल्पतरु की ही तरह मध्य प्रदेश में ऐसी 33 कम्पनियां है जिन पर हाईकोर्ट ने तो चाबुक चलाया लेकिन उपरोक्त सभी विभाग और राज्य सरकार उनके जख्मों पर मलहम लगाकर उन्हें काम की पूरी छूट दे रही है।

इन कंपनियों के लिस्ट पर नज़र डालते ही साफ़ हो जाता है कि ये कंपनिया अपने मूल धंधे से अलग हटकर सरकार की नाक के नीचे ही लोगो की गाढ़ी कमाई को कैसे हड़प रही है। कोई कंपनी डेवलपिंग के नाम पर तो कोई मार्केटिंग के नाम पर अपना धंधा चला रही है।

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जिन कंपनियों के सीबीआई जांच के आदेश दिए उनके नाम निम्न है।
1- मध्य प्रदेश लोक विकास फाइनेंस लिमिटेड
2 - समृद्धा जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड
3 - गरिमा रियल एस्टेट एंड एलायड
4 - सक्षम डेयरी इंडिया लिमिटेड
5 - ग्रीन फिंगर्स एग्रो लैंड मेंटेनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
6 - रायल सन मार्केटिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस
7 - स्काई लार्क लैंड डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड
8 - आधुनिक हाउसिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
9 - जीवन सुरभि डेयरी एंड एलायड
10-परिवार डेयरी एंड एलायड लिमिटेड
11- JSV डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
12- KMJ लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
13- सन इंडिया रीड एस्टेट
14- मधुर रियल एस्टेट एंड एलायड
15- BPN रियल एस्टेट एंड एलायड
16- KBCL प्राइवेट लिमिटेड
17- G N लैंड डेवलपर्स
18- किम फ़यूचर विजन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड
19- P A C L इंडिया लिमिटेड
20- M K D लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
21- कमल इंडिया रीड एस्टेट एंड एलायड लिमिटेड
22- सार्थक इंडिया लिमिटेड
23- R B N रियल एस्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड
24- साईं प्रसाद फ़ूड इंडिया लिमिटेड, साई प्रसाद प्रापर्टीज
25- गालव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड
26- G C A मार्केटिंग लिमिटेड
27- चन्द्रलोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
28- स्टेट सिटिज़न सख सहकारी मार्या
29- मधुर टूरिस्म एंड मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड
30- मधुर डेयरी एंड एलायड लिमिटेड
31- रायल सन मार्केटिंग

कभी छोटे मोटे धंधे करके अपनी जीविका चलाने वाले इन कंपनियों के मालिक आज हज़ारों करोडो में खेल रहे है। ऐसी ही एक कंपनी है सक्षम डेयरी इंडिया लिमिटेड और जीवन सुरभि डेयरी एंड एलायड जिनका पहले दूध का व्यवसाय था आज इन कंपनियों ने चिट फंड के बिजनेस में मध्यप्रदेश और आस पास के राज्यों में अपना ऐसा मकड़जाल फैला रखा है जिसमें फंसकर आम आदमी धीरे धीरे अपने मेहनत की कमाई को लुटा रहा है। मध्य प्रदेश में कुकुरमुत्ते की तरह उगी इन कंपनियों ने जहा आम आदमी को धता बताया वही सरकार को भी अपनी पाकेट में रखा।

सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा इनकी जाँच कर रही है लेकिन कैसे कर रही है इसकी जांच कोई नहीं कर रहा ।

ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच जब भी फटकार लगाती है तब जांच के नाम पर कंपनियों के खाते सील कर दिए जाते है, कंपनिया कुछ दिनों के लिए काम बंद करती है फिर पुराने ढर्रे पर वापस आ जाती है। ऐसी ही एक कंपनी है उत्तर प्रदेश से स्थापित की गई कल्पतरु जो मथुरा शहर से संचालित होती है और इसका नाम है केबीसीएल इंडिया लिमिटेड, 'कल्पतरु'|

वर्ष 2002 में रजिस्ट्रार आफ कंपनीज, उत्तर प्रदेश के कानपुर कार्यालय से एक पब्लिक लिमिटेड फार्म का सर्टिफिकेट और आईएसओ नंबर हासिल करे वाली कल्पतरु कंपनी अपने निवेशकों को उनका पैसा दोगुने से साढ़े तीन गुना करने के सपने दिखाती है| इसके अलावा कल्पतरु कंपनी ने देश के 14 राज्यों में सौ से अधिक कार्यालय भी खोल रखे है|

साभार:
Monday, 13 May 2013
Read More on: http://www.mlmharkhabar.com/2013/05/33-mp-cbi.html
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साईं बाबा के नाम पर केंद्र सरकार को धोखा दे रही साईं प्रसाद फूड्स , छत्तीसगढ़ में करोड़ों का कारोबार

पिछले दिनों पुलिस के लगातार पड़ रहे छापे से ये सिद्ध हो रहा है कि साईं प्रसाद फूड्स कम्पनी छत्तीसगढ़ में करोड़ों का कारोबार कर गरीबों के मेहनत की कमाई पर डाका डाल रही है , कंपनी के कई कार्यालय सील किये गए जिसे बाद में अधिकारियों को मोटी रकम दे कर  पुनः खुलवाया गया . छत्तीसगढ़ मुख्यालय में रिंग रोड अशोका मिल्लेनियम स्थित कार्यालय सहित , सारंगढ़ , कांकेर,  कोरबा , जगदलपुर कार्यालयों की लगातार शिकायतों के चलते छापे डाले गए हैं .

दर असल ऐसी और भी नॉन बैंकिंग कम्पनियाँ सरकारी नुमायिन्दों की शह से राज्य के अंदरूनी इलाकों में पैर पसार  रही हैं , इन कंपनियों के एजेंट गरीब आदिवासियों को पैसे कई गुना बढाने का झांसा दे कर  छोटी छोटी राशी वसूल रहे हैं , वहीँ उस राशी के एवज में जमीनों की रजिस्ट्री का भरोसा भी दिलाते हैं , बाद में ये एजेंट या तो कंपनी बंद हो जाने  , या रुपये जमा करने की अनियमितता बता कर रकम डुबो देते हैं , गरीब आदिवासी की पहुँच न होने के कारण रुपये हजम करने में ये कंपनिया करोडो डकार जाती है ,

महाराष्ट्र की साईं प्रसाद फ़ूड कंपनी भी उनमे से एक है , खबर तो ये भी है कि कोर्पोरेट मंत्रालय में मात्र पांच लाख का पेड अप केपिटल दिखा कर ये कंपनी अब तक करोड़ों लूट चुकी है , कंपनी के स्थानीय अधिकारी आनंद मंगल पण्डे अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को मैनेज करने में अपना समय व्यतीत करते हैं , पर कुछ सवाल ऐसे है जिनका जवाब इन अधिकारियों के पास नहीं है.  खाद्य उत्पादों के कारोबार की आड़ में इस कंपनी ने ग्रामीणों से करोड़ों रुपये उगाहे हैं , भारी ब्याज का झांसा देकर ये कंपनी फिक्स डिपोसिट , बीमा , जमीन जैसे कारोबार भी ग्रामीण अंचल में कर रही है , स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस कंपनी ने बिना कोलोनैजर लायसेंस लिए ही छत्तीसगढ़ में जमीनों की खरीद फरोक्त कर रखी है .  
साभार:
09/03/2011 10:10:09 
http://exposecg.com/NewsDetail.aspx?ID=78

सांई प्रसाद प्रापर्टीज लिमि‍टेड ने लोगों को ठग कर किए करोडो के वारे न्‍यारे

सांई प्रसाद प्रापर्टीज  के बारे में रिर्जव बैंक से भी जानकारी मांगी गई

सांई प्रसाद प्रापर्टीज लिमि‍टेड के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिका से जानकारी मांगी गई है ।  इस संस्‍था के खिलाफ राजेंद्र नगर थाने में पिछले दिनों शिकायत की गई थी । जिसमें बताया गया कि संस्‍था के द्वारा प्रदेश के सैकडों लोगो से कम समय में धन दुगुना करने का झासा देकर तथा बीमा पॉलिशी के नाम पर ठगी की जारही है । प्रदेश के सैकडों लोगों से अब तक करोडों रूपये की वसूली की जा चुकी है । पुलिस मामले की पडताल कर रही है । संस्‍था के खिलाफ फिलहाल जुर्म दर्ज नहीं किया गया है ।

राजेन्‍द्र नगर थाने में पिछले दिनों शंकर नगर निवासी सतीश सिंह ने लिखित शिकायत की थी जिसमें बताया गया था कि मिलेनियम प्‍लाजा प्रथम तल स्थित सांई प्रसाद प्रापर्टीज लिमिटेड द्वारा शहर में अवैध रूप से सैकडों एकड् जमीन प्‍लाटिंग कर प्रदेश की भोली’भाली जनता से कम समय में धन दुगुना करने और बीमा पॉलिशी के नाम पर करोडों रूपए डिपाजिट कराए जा रहे हैं । भूमि प्‍लाटिंग के लिए कालोनाईजर्स लासेंस कलेक्‍टर के द्वारा दिया जाता है । इस संस्‍था के पास कालोनाईजर्स के लिए लाइसेंस नहीं है ।

शिकायत में बताया गया है कि संस्‍था के एजेंट गांव-गांव में घूम कर लोगों को कम समय में धन दुगुना करने और बीमा पॉलिशि बेचने के नाम पर झासा देकर वसूली कर रहे हैं ।

जानकार सूत्रों के मुताबिक संस्‍था के द्वारा शहर और प्रदेश के सैकडो लोगो से करोडो रूपए डिपाजिट कराया जा चुका है । राजधानी के राजेंद्र नगर थाने में मामले की शिकायत की गई है लेकिन अब तक इस मामले में जुर्म दर्ज नहीं किया गया है । मामले की शिकायत राज्‍यपाल और मुख्‍यमंत्री से न्‍याय की गुहार लगाई है।

इस संबंध में राजेन्‍द्र नगर थाना प्रभारी श्रुती सिंह ने बताया कि यह मामला बैंकिंग का है । आरबीआई और दूसरे विभागों से जानकारी मांगी गई है । दस्‍तावेज मिलने के बाद उचित कार्यवाई की जाएगी ।

साभार:
21/02/2011 15:00:59
http://exposecg.com/NewsDetail.aspx?ID=63

मध्यप्रदेश में सांई के नाम पर जारी है ठगी

इंदौर।सांई के नाम पर ठगी का जाल फैलाकर गरीब और मध्यमवर्गीय तबके को शिकार बनाने वाली कंपनियां प्रदेश में तेजी से पनप रही हैं।

चिटफंड कंपनी सांई प्रसाद की पोल खुलने के बाद इसकी जांच जारी है और इस बीच, निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को प्रॉपर्टी में जबर्दस्त कमाई का लालच देकर वसूली करने वाली तीन नई कंपनियां, सांई सर्वोत्तम एजुसाफ्ट कॉर्पोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, सांई सर्वोत्तम संपत्ति प्राइवेट लिमिटेड व एसएसएस कॉर्पोरेट ग्रुप सामने आई हैं। वैसे तो ये कंपनियां सालभर से चल रही हैं, लेकिन पत्रिका ने इनकी पड़ताल की तो गोरखधंधे के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दोनों ही कंपनियो के तकरीबन 25 हजार से अधिक सदस्य हैं, जिनसे लाखों रूपए जुटाए जा चुके हैं।

किसी की मंजूरी नहीं
- एजेंटों को 20 फीसदी का कमीशन दिया जाता है।
- कंपनी के पास केवल कॉरपोरेट मंत्रालय का रजिस्ट्रेशन है जो कि एक सामान्य कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है।
- निवेश स्वीकारने के लिए न तो सेबी और न ही आरबीआई से अनुमति ली गई है।

नहीं दिया जवाब
इस संबंध में पत्रिका ने रवि शर्मा और हरिनारायण डांगी से संपर्क किया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस संबंध में चर्चा नहीं की। कंपनी के यह दोनों प्रमुख डायरेक्टर है।

डायरेक्टर
रवि शर्मा, रामदेव मोटर्स के पास, आगर, जिला शाजापुर
निधि शर्मा, एच-5, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, झाबुआ
हरिनारायण डांगी, सुदर्शन नगर, सारंगपुर, राजगढ़

ये कंपनियां अपना कॉर्पोरेट ऑफिस इंदौर में खोलती हैं, जबकि ब्रांच ऑफिस मालवांचल और निमाड़ के छोटे-छोटे शहरों में खोले जाते हैं।
धार, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम और देवास जिलों एवं गांवों में कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं।
100 रूपए मासिक से लेकर 50 हजार रूपए तक का निवेश स्वीकार कर रही हैं।
हर माह छोटी-छोटी किस्तों के बदले एक बांड भी जारी किया जाता है।

कंपनियां
1. सांई सर्वोत्तम एजुसाफ्ट कॉर्पाेरेट सर्विसेस प्रालि 2. सांई सर्वोत्तम संपत्ति डेवलपर्स एंड इंफ्रा. प्रालि
3. एसएसएस कॉर्पोरेट ग्रुप

साभार:
राजेश जोशी
Yogendranath Dixit द्वारा 29th April पोस्ट किया गया
http://shribhrashtachar.blogspot.in/2013/04/blog-post_1444.html

देवघर में चल रही 27 कंपनियां आरबीआइ से निबंधित नहीं

पटना /देवघर: देवघर में जिन 27 कंपनियों को झारखंड सरकार ने सील किया है वह सभी कंपनियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निबंधित नहीं है. रिजर्व बैंक ने झारखंड उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी है.

जानकारी के मुताबिक सोमवार को यह हलफनामा दायर किया गया है. रिजर्व बैंक के मुताबिक बिहार झारखंड से मात्र दो ही कंपनियों को निवेशकों से जमा लेने का लाइसेंस जारी किया गया है. यह कंपनियां हैं - ओपेल फिनांस और गृहस्थ फिनांस. दोनों का मुख्यालय पटना में है. अधिकारियों के मुताबिक 30 नवंबर, 2012 को जारी सूची के मुताबिक देश भर में महज 265 कंपनियों को आम लोगों से जमा लेने का लाइसेंस निर्गत है. देवघर में जिन कंपनियों को झारखंड सरकार ने सील किया है और रिजर्व बैंक ने कहा कि यह कंपनियां उनके यहां निबंधित नहीं है उनकी सूची इस प्रकार है.

कंपनियों के नाम
केयर विजन म्यूच्यूअल वेनीफिट लि.,
सुराहा माइक्रो फाइनेंस,
सन प्लांट एग्रो ग्रुप,
प्रयाग इंफोटेक हाइ राइज लि.,
साईं प्रसाद प्रोपर्टीज लि,
फेडरल एग्रो कॉमर्शियल लि,
गुलशन निर्माण इंडिया लि.,
तिरूबालाजी राइजिंग रियल स्टेट प्राइवेट लि.,
एलकेमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लि,
धनोलटी डेपलपर्स लि.,
कोलकाता वियर इंडस्ट्री लि.,
संकल्प ग्रुप ऑफ कंपनीज,
वियर्ड इन्फ्रा स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेशन लि.,
रूफर्स मार्केटिंग लि.,
सनसाइन ग्लोबल एग्रो लि.,
रमल इंडस्ट्रीज लि.,
इनॉरमस इंडस्ट्रीज लि.,
एक्सेला इन्फ्रा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लि.,
गीतांजलि उद्योग लि.,
एम.पी.ए एग्रो एनिमल्स प्रोजेक्ट्स लि.,
जुगांतर रियल्टी लि.,
एटीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज,
मातृभूमि मनुफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग (आइ) लि.,
रोज वेली होटल्स एंड इंटरटेनमेंट लि.,
बर्धमान सन्मार्ग वेलफेयर सोसायटी,
अपना परिवार एग्रो फॉर्मिग डेवलपर्स लि.
वारिस ग्रुप एंड अर्सदीप फाइनांस लि.

साभार:
04 May 2013
http://www.prabhatkhabar.com/news/2722-story-article.html

चिट-फंड व नन बैंकिंग कंपनियों पर छापा

भागलपुर: एसएसपी के निर्देश पर भागलपुर पुलिस टीम ने शुक्रवार को चिट फंड व नन बैंकिंग कंपनियों की स्थानीय शाखाओं में छापेमारी की. छापेमारी दोपहर लगभग बारह बजे साईं प्रसाद प्रोपर्टिज लिमिटेड व साईं प्रसाद फुड्स लिमिटेड के कार्यालय में की गयी. इस दौरान कार्यालय में उपस्थित मैनेजर अश्विनी सिंह ने पुलिस टीम को कंपनी के कागजात दिखाये लेकिन पुलिस टीम उक्त कागजात से संतुष्ट नहीं हुई.

पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया गया कि मध्यप्रदेश के भोपाल के लोग यहां कार्यरत हैं. कंपनी मध्यप्रदेश की है. लेकिन पुलिस को आरबीआइ का रजिस्ट्रेशन व सेबी की गाइड लाइन के कागजात उपलब्ध नहीं कराये जा सके. पुलिस टीम ने कंपनी के मैनेजर को उक्त कागजात के सत्यापन के लिए आदमपुर थाना बुलाया है.

छापेमारी टीम में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था मो फरोगुदीन, पुलिस निरीक्षक विधि व्यवस्था अमरनाथ तिवारी, कोतवाली इंस्पेक्टर कुमोद कुमार, मोजाहिदपुर इंस्पेक्टर मो जमील असगर, नाथनगर इंस्पेक्टर मो महफूज आलम, आदमपुर थानाध्यक्ष संतोष कुमार, बरारी थानाध्यक्ष अमर कुमार, तिलकामांझी थानाध्यक्ष जहांगीर आलम व तातारपुर थानाध्यक्ष संजय विश्वास शामिल थे.

साभार:
04 May 2013
http://www.prabhatkhabar.com/news/2760-story-article.html

साईं प्रासद ग्रुप के सीएमडी समेत 12 के खिलाफ मुकदमा

कानपुर, प्रतिनिधि : साईं ग्रुप के गोरखधंधे के खुलासे की कड़ी में साईं प्रकाश के सीएमडी के बाद साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी बाला साहेब भापकर समेत एक दर्जन लोगों के खिलाफ नौबस्ता थाने में एक मामला दर्ज हुआ है।

नौबस्ता गल्ला मंडी निवासी बबलू कश्यप ने शनिवार नौबस्ता थाने में साई प्रसाद ग्रुप के सीएमडी बाला साहेब भापकर,सीईओ एसएल श्रीवास्तव, वाइस प्रेसीडेंट संजय राय, जोनल अधिकारी शीशपाल यादव, एसआरएम देवदत्त चौधरी, कंट्री टीम कंट्रोलर डॉ.अशोक, डॉ. एके दीक्षित, तरुण यादव, जीपी यादव, ब्रांच मैनेजर निकेत जैन व एसआरएम मुंकद के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कराया है।

बबलू का आरोप है कि कंट्री टीम कंट्रोलर डॉ. अशोक ने 17700 रुपया साईं प्रसाद प्रापर्टीज में लगवाया था। जिसके लिए कहा था कि यह पैसा तीन साल में दो गुना, पांच साल में तीन गुना व सात साल में पांच गुना हो जायेगा। साथ ही जमीन का एग्रीमेंट भी होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

नौबस्ता पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की पुष्टि की है। दूसरी तरफ पुलिस ने साईं प्रकाश गु्रप से सीएमडी पुष्पेंद्र बघेल व धर्मवीर से रिमांड के दौरान पूछतांछ में लगे सबूतों के आधार पर पड़ताल तेज कर दी है। इसी के चलते साईं ग्रुप से जुड़े दफ्तरों में स्थानीय पुलिस के माध्यम से प्रपत्रों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करा दी गई है। वहीं साईं ग्रुप से जुड़े अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने भी पैरवी तेज कर दी है।

साभार:
http://in.jagran.yahoo.com/epaper/article/index.php?choice=show_article&location=30&Ep_relation=8&Ep_edition=2013-02-10&articleid=111761557572569688

Thursday, July 18, 2013

Finance companies violating RBI, Sebi norms

GUMLA: The financial establishments here, which were sealed on Monday, were violating directives of the Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India (Sebi).

Local branch managers of Sai Prakash Properties Development, Sharaddha Realty India Ltd, BN Gold Real Estate and Allied Ltd, Arshdeep Finance Ltd and Sahaji Marketing Ltd in Gumla town failed to present any documents relating to RBI and Sebi, Gumla SDO Girija Shankar Prasad said in his report to DC Praveen Shankar.

The SDO said all these financial companies were functioning as banks without any basis for the same. "During the inquiry, it came to fore that these establishments have appointed many agents to lure innocent villagers by offering 10-15% commission to them and getting deposits by promising maturity amount as double or even more on them in a very short duration." Prasad said.

In Basia block headquarters and nearby Konbir, offices of Kolkata Ware Industries and Multinational Group of Companies were also sealed on Monday.

The SDO has recommended constitution of team to be led by a senior officer and consisting of a district account officer, a senior officer of any nationalized bank and a legal adviser to probe in detail into their activities and legality of their operations.

Courtesy:
TNN Mar 27, 2013, 09.06AM IST
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-03-27/ranchi/38069528_1_sebi-norms-finance-companies-sdo-girija-shankar-prasad

Sebi gets teeth to crack down on suspect investors

Govt okays amendment to Sebi Act to give it powers to track phone records, regulate ponzi schemes
In a move that is expected to help track rampant insider trading in the Indian stock market, the government on Wednesday allowed securities regulator Sebi to monitor call data records of investors and conduct searches at companies suspected of wrong doing.

The Cabinet, which met in New Delhi, also approved a proposal to amend the Sebi Act allowing Sebi to regulate ‘chit fund’ schemes, Reuters quoted Praful Patel, a cabinet minister, as saying.

“This (tracking call records) is a very good step. It will elevate the powers of Sebi in insider trading cases closer to those in the United States,” said J N Gupta, a former Sebi executive director and founder of proxy advisory firm Stakeholders’ Empowerment Services (SES).

The famous insider trading cases involving Rajat Gupta, former McKinsey managing director, and hedge fund manager Raj Rajaratnam, in the US were nailed through detailed analysis of call records.

“This is a significant step. In insider trading cases, what usually so happens that price-sensitive information is passed on by one person to another, mostly through telephone calls, when a corporate event is about to happen. Information is passed on either to buy or sell securities. Sebi can now ask telecom companies for call records of suspected persons on specified days,” said M S Sahoo, member of the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and former wholetime member at Sebi.

Sahoo said till now telecom companies could refuse to provide such information citing them as “confidential and invasion of privacy” of persons.

The move to get call records will also help Sebi in all other investigations also, said Gupta of SES. Among others, the Sebi chairman would have the powers to authorise conducting of search and seizure.

At present, Sebi can conduct search and seizure only after approval from the chief metropolitan magistrate, but this provision is often seen as delaying proceedings and hampering the confidential nature of probe.

The move to allow Sebi to regulate chit funds is another big step to end several hundreds of ponzi schemes across the country.

Companies such as Sahara group of Subrato Roy to West Bengal-based Saradha group have been collecting thousands of crores from millions of investors without proper permission or scrutiny. Lack of clarity on who would regulate such money-mobilising schemes helped such activities to spread rampantly.

“Chit funds were considered ‘orphans’ on the question of regulatory body,” Gupta explained.

Sebi has been booking several firms which run the so-called ‘Collective Investment Schemes’, which lure investors to put money in multi-level marketing schemes or schemes that invest in holiday membership schemes (Rose Valley group), ‘potato purchase’ scheme (Sumangal Industries) etc.

On Wednesday, for instance, Sebi prohbited Sai Prasad Properties, which have been collecting money from investors in Mumbai and Goa, among others, from raising funds under any of its schemes.

“There was no clarity on who would regulate such schemes. Till now, in some cases it will fall with the Companies Act. Even State governments come in the way,” explained Sahoo, adding that the amendment will help Sebi tackle the menace of ponzi schemes.

Gupta of SES, however, said it will be difficult to regulate and curtail ponzi schemes completely until there is effective coordination between the Reserve Bank of India and Sebi. “RBI has to create sensitivity across all the bank branches. Banks should be alerted to report any sudden suspicious transactions in any accounts,” he said.

Sebi has been seeking an overhaul of regulations as well as mandate for a long time, given the changing nature of the securities market in general, and newer tools being used by manipulators to take gullible investors for a ride, in particular.
Courtesy:
By Rajesh Abraham   
Jul 17 2013 , Mumbai
http://www.mydigitalfc.com/news/sebi-gets-teeth-crack-down-suspect-investors-520

Sebi restrains two firms, their directors in ponzi crackdown

New Delhi, Jul 17 (PTI) Continuing its clampdown against illegal money-collection schemes promising huge returns, Sebi today restrained two companies and their directors from raising further public funds and asked them not to divert any funds or sell any properties till further orders.

The regulator found that Sai Prasad Properties and its group company Sai Prasad Foods were running unauthorised Collective Investment Schemes (CIS) in the name of sale and purchase of land parcels from thousands of people in Madhya Pradesh and other areas with promise of total money back along with returns of 15-20 per cent per year.

The returns were linked to the new investors added by the existing investors, giving them a shape of ponzi schemes.

Passing two separate orders against these companies and their directors, the regulator said it felt it necessary to take immediate interim steps to ensure that no investors are defrauded. It said the companies are prevented from further carrying on with their fund mobilising activity related to ''collective investment scheme'', without registering with Sebi.

As per the orders, Sai Prasad Foods and its directors -- Balasaheb K Bhapkar, Vandana B Bhapkar and Shashank B Bhapkar -- have been asked not to collect any more money from investors including under the existing schemes. They have been barred from launching any new schemes as well.

Besides, they have also been ordered not to dispose of any of the properties or alienate any of the assets of the schemes and not to divert any funds raised from public at large which are kept in bank accounts and/or are in its custody.

Similar orders have been passed against Sai Prasad Properties and its directors/promoters -- Balasaheb K Bhapkar and Vandana B Bhapkar.

Sebi has asked the two companies and their directors to file their replies, if any, within 15 days. .
Courtesy:
Thu, 18 Jul 2013 17:32:38 GMT
http://news.in.msn.com/business/article.aspx?cp-documentid=253396990

Chit fund companies defy HC order, CBI probe - Scam-dance continues

Lucknow: A number of chit fund companies have rapidly seen growth in the last decade. There are dozens of companies, illegal in the eye of government, that are running in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Haryana and many more states, where they are flourishing by the day on the promise of paying back the amount, added with 15-20 percent interest to the investors. Companies have worked upon several schemes as per investor’s financial potential, and are thereby assaulting the families economically. The government is well known of the datum and Gwalior bench of Madhya Pradesh High Court has even nodded in yes, at the presence of such companies, ordering a CBI probe into the same but the investigating agency has been slothful to take down these companies and nab the culprits. One of the recent example of such company, that came in to limelight, is Saradha Group, where the investors and employees were taken to the edge of braving “rigged” circumstances where many committed suicide and others were thinking to.

The chit fund scam from West Bengal, which surfaced in April saw the income of several families, going in the dump. Millions hoarded to the company in the pursuit of secure investment and invested their income, which for many came as daily wages into it for the guarantee that it will act as their insurance for a secure future. The supervising division of the group had everything planned to make sure that people invest in the company. In order to win the trust of commoners, they named the company after the wife of a blest saint Swami Ramkrishn Paramhans, Saradha Devi. The group penetrated by keeping agents from the same communities they aimed for, again for building faith in public. The syndicate even took help of a Bengali film for winning trust and even recorded its presence in real estate sector. But there is no clue of where the investors’ amount stands today.

Majority of populace, living in northern India, come under low income bracket. They are the ones who fall for the deception as collecting the amount in the bank does not guarantees them the 15-20 percent, vowed by these companies. Company agents convey the investors that it will be buying land with the expanse of collected investment and later will return the amount with interest from the profits earned by reselling the land.

Kalptaru Biotech Corporate Limited/KBCL India Ltd. and KMJ land Developers are two such companies that have got the same business flourishing in ten states including Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Chhattisgarh, Odisha and Haryana. Both these companies work on similar grounds and strategies. KBCL India Ltd. Operates from Mathura and KMJ Land Developers is operated from Gujarat via super luxury offices. The smallest link to this widespread business is the agent, who works on commission and brings business from small towns and other citizenry. The company has a variety of schemes according to the capability of investors, ranging from Rs 100/month to one time investments.

According to the information given by the officials of KBCL to CBI, the company is running since 1993. It then got registered in Company Registrar Office in Kanpur, in 2003. The chief grind of KBCL was building, expansions of residential colonies in city and villages, building residential apartments, plotting and acquisition of land lease. This company is involved only in real estate business. Company says that it has got clients which opt for either installments or invest in a lump which, according to the rules and regulation of the company, are specified a piece of land. Those who capitalize the amount in one go, the land is allocated to them after a year and those who furnish the amount in installments, the land is allocated after they have paid 50 percent of the amount. The registry of the land is prepared after 100 days of land allocation to one time investors while the registry of the land comes after a year for those involved in installment schemes but only after they have worked upon the scheme and paid all the installments.

Until March 2012, company had 3,97,532 clients, to whom 15,51,381.5 square yards of land was allocated. 14,706 allocation letters were issued during the period, out of which 13,911, according to the policy, rendered full investment amount to the company. According to the CBI report, there is no mention of this fact in company’s contract that after the completion of the policy, there is a choice of giving an approximated value of the land instead of the land itself. Also the land, on which the company is trying to score a client, is disputed.

Since most of the investors (falling in low income bracket) do not go deep in extracting details of the company, for them it is mere a finance company that gives higher interest rates than banks therefore investing in it, sounds a lucrative deal to them.

Reasons why these companies are mushrooming?
- Uneducated investors find the 15-20 percent interest rates by these companies, more ideal than the 4-8 percent rate given by government banks or other institutions. For them, finding a quicker way to grow their income is a priority.
- People have to go through lots of formalities to open an account while companies put agents in between and issue a policy in no time.
- Commission seeking agent comes and collects the installment on time whereas in government policies, people stand in queue for hours.
- Illiterate investors are ignorant in finding the reality of the company or what it does with the money pooled with such schemes.

The Reality
- These companies are only registered as real estate companies, thereby, they only have the authority to sale-purchase land and develop residential infrastructure. They do not have permission to collect capital investments from market.
- The company distributes 40 percent part of the investors’ money to the 12-level agent chain as their commission which comes down to 10 percent in 2nd year and 6 percent in 3rd year.
- According to Indian Banking Act 1949, these companies are not authorized to run such fiscal schemes and collect money from any person. Investing in capital markets too is illegal according to SEBI.
- The allocation of land only happens after investors have given 60 percent of the total amount. And proceeding of giving land to the client happens after complete investment has been melted via policy.
- Investors face problems in withdrawing their money if they fail to give installments, timely.
- The money is invested in the form of fixed deposit which cannot be withdrawn in between.
- Acquisition of land lease is mere a formality to play with legalities.

In a PIL filed in the Gwalior bench of Madhya Pradesh High Court, request for probe has been asked against 33 such companies. Court, on PIL number 3332/2010, ordered CBI to investigate the matter since it was related to lakhs of investors having low incomes. The preliminary investigation has revealed that the companies (listed at the bottom) are illegally involved in collecting investments from capital market via chit fund schemes.

Out of 33, there are 20 companies which have been found to have running the business in 15 states including Madhya Pradesh. A commissioner was appointed to lead the CBI enquiry into the matter. The court said that the enquiry is necessary for country’s economy and for the interest of common man. However, CBI Bhopal was unable to go deep into the investigation and hence the inquiry was transferred to the EQ-III branch, CBI, New Delhi. But still, no action has been taken against these companies nor have they been ordered to, at the least, stop their fraudlent craft in the form of chit fund schemes. SEBI, ED, IT Department, State Government, Company Law & Order Board haven’t turned to even get hold of what these companies are up to.

An ex manager at Meerut branch of KALPTARU, Ataullah Khan shares, “I was getting salary plus commission on deposits, I worked hard and connected many people and got approx. Rs 37 Crore deposits within 6 years as FD/TD/RD, but I was not knowing about company profile. A year ago, company closed all the offices in western UP. After that the investors never got their return.”

He even tells about the difficulties he faced after the company took a trip, out from the state. Explaining he was hassled by the investors, he says, “I have returned some amount to investors from my commission and promised that company will return their investment and reopen offices too. But investors came to my house on everyday basis. I ran away and left my village permanently with family.” The report of same was sent to several DIGs and IGs of the state but it only gained frozen responses.

As one can see, the company not only cheated investors but in a way, did a double-dealing with its employees too.

Companies Under Scanner
- Madhya Pradesh Lok Vikas Finance Ltd.
- Samruddh Jeevan Foods India Ltd.
- Garima Real Estate and Allied
- Saksham Dairy India Ltd.
- Green Fingers Agro Land Maintenance Private Ltd.
- Royal Son Marketing and Insurance Service
- Sky Lark Land Developers and Infrastructure India Ltd.
- Adhunik Housing Development Pvt. Ltd.
- Jeevan Surbhi Dairy and Allied
- Parivar Dairy and Allied Ltd.
- JSV Developers India Ltd.
- KMJ Land Developers India Ltd.
- Sun India Real Estate
- Madhur Real Estate and Allied
- BPN Real Estate and Allied
- KBCL Pvt. Ltd.
- GN Land Developers
- Kim Future Vision (Kim Infrastructure & Developers Ltd.)
- PACL India Ltd.
- MKD Land Developers India Ltd.
- Kamal India Real Estate and Allied Ltd.
- Sarthak India Ltd.
- RBN Real Estate and Infrastructure India Ltd.
- Sai Prasad Food India Ltd. & Sai Prasad Properties
- Galav Leasing and Finance Ltd.
- GCA Marketing Ltd.
- Chanderlok Fin-vest Pvt. Ltd.
- State Citizen Sakh Sehkari Marya
- Madhur Tourism and Markential Pvt. Ltd.
- Madhur Dairy and Allied Ltd.
- Royal Sun Marketing

Pardaphash will bring you the status report of the CBI enquiry on these chit fund companies soon. If you are an investor in any such finance company, we advise you to stay alert otherwise you too can fall prey to the same.

Courtesy:
Published: Mon, 13 May 2013 at 03:30 IST
http://www.pardaphash.com/news/chit-fund-companies-defy-hc-order-cbi-probe-scamdance-continues/713059.html?device=android&w=1366&h=597

‘Funding’ corruption

Somaiya alleges massive chit fund fraud in state with political patronage

Former BJP MP Kirit Somaiya yesterday alleged of a massive chit fund scam running into Rs.10,000 crores involving 10 lakh small time investors and 100 odd Ponzi companies brewing in the state.

Speaking to newspersons at Mantralaya, the BJP leader alleged that two years after the Speak Asia scam came to light the government has not woken up to repeated complaints. He added that such chit funds by Ponzi companies were not possible without the tacit support of those in power.

The former BJP MP alleged that NCP Minister for Tribal Development had inaugurated party worker Baba Gaikwad’s agent office of Ponzi firm Sai Prasad Group at Pimpri-Chinchwad. He said that in one such case Pune ACB trapped local police trying to settle a case of Samruddhi Jivan Foods a Ponzi company from Jalgaon for Rs.65 lakhs. Somaiya stated that despite giving documents and list of 31 such companies, five of whom which are headquartered in Maharashtra six months ago but no action was taken.

Accusing the Mumbai EOW of cover-up deals, he wanted to know why the probe was being stalled.

Somaiya wanted the government to issue warning to owners of all these companies not to indulge in chit fund activities, caution the small investors against investing in such companies. He further demanded that the government immediately set up task force of market regulators and investigators like RBI, Sebi, Company Affairs, Enforcement Directorate, Income Tax and EOW to investigate Ponzi companies which are promising 20 to 25 percent returns on investments in just a year.

The former BJP MP argued that after the Speak Asia scam surfaced some of the 100 odd Ponzi companies saw their investment capital grow from Rs.5 crores to Rs.500 crores. He stated that in March last the Centre informed the Lok Sabha that there were no Ponzi companies operating in Maharashtra.

Somaiya alleged that such companies could not be flourishing in the state without political patronage.
Courtesy:
Tuesday, April 30, 2013
By Prashant Hamine
http://www.afternoondc.in/city-news/funding-corruption/article_81442

'18 real estate companies under scanner for forgeries'

NEW DELHI: Government on Friday said complaints were received against 27 real estate firms across the country for alleged forgeries and dubious investment schemes, out of which 18 are being probed by different regulatory and enforcement agencies.

Giving a list of these 27 entities, the finance ministry said that complaints against seven of them are being examined by Sebi, while the markets regulator has prima facie found two other firms to be running Collective Investment Scheme (CIS) and suitable actions are being taken against them. In a written reply to Lok Sabha, the ministry also said that an examination by Sebi did not find any CIS violations at nine entities.

Besides, action has already been initiated by different agencies against another eight companies - namely Alchemist Infra Reality, PACL, KBCL India, SGS Agro Farm, RBN Real Estate and Allied India, Maitreya Plotters and Structurals, Megacity Bangalore Developers and Builders and Sai Prasad Properties.

In one case, complaint has been taken with the company (Jain Housing and Constructions Hyderabad) and the reply is awaited. Those having been found by Sebi to be running CIS scheme without approval include Ecogreen Real Estate India and Ken Infratech.

Besides, Sebi is still examining complaints against Nicer Green Housing, Imbowers Housing and Infrastructure, IHI Developers India, Servehit Housing and Infrastructure, Taneja Developers and Infrastructure (Panipat), Royal Infra Towers and Maxworth Buildtech. Providing the details, minister of state in the finance ministry, Namo Narain Meena, also said that the government is considering a bill for setting up of a Real Estate Regulatory Authority and a Real Estate Appellate Tribunal in each state with powers to ensure transparency and quick redressal of grievances and disputes.
Courtesy:
PTI Apr 27, 2013, 04.55AM IST
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-04-27/india-business/38860991_1_collective-investment-scheme-finance-ministry-sebi