Showing posts with label PACL. Show all posts
Showing posts with label PACL. Show all posts

Friday, July 19, 2013

साई प्रसाद फूड्स और उसके डायरे€टरों- बालासाहब के. भापकार वंदना बी. भापकार और शंशाक बी. भापकार से आर्थिक व्यवहार न करें - सेबी


दिल्ली. उ‘चतम ‹यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र और बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. प्रधान ‹यायाधीश ‹यायमूर्ति अल्तमस कबीर की पीठ ने देश में चिटफंड योजनाओं के नियमन के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी को अधिक ताकत देने के लिए दायर याचिकाओं को लेकर भी दूसरी रा’य सरकारों और केंद्र को नोटिस दिया.

देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रीतम कुमार सिंह रे तथा सुब्रत चटर्जी की ओर से दायर 2 याचिकाओं पर आदेश पारित किया. इन दोनों याचिकाओं में देश में चिटफंड के कारोबार पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने और आगे पैसे को एक˜ा करने पर तˆकाल रोक लगाने की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उ‹हें पुलिस अधिकारियों में कोई विश्ïवास नहीं है. भारी मुनाफे का लालच देकर निवेशकों को फंसाने वाली योजनाओं पर कार्रवाई के तहत सेबी ने 2 कंपनियों और उसके डायरे€टरों के कामकाज पर रोक लगा दी है.

इनके फंड ट्रांसफर प्रापर्टी के ट्रांसफर और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. सेबी ने पाया कि साई प्रसाद प्रापर्टीज और साई प्रसाद फूड्स मŠयप्रदेश में जमीन खरीद-बिक्री के नाम पर अवैध तरीके से सामूहिक निवेश योजनाएं चला रही थी.

कंपनी लोगों को 15 से 20 फीसदी सालाना रिटर्न का वादा कर उनसे निवेश के पैसे ले रही थी. अंतरिम कदम उठाने की तˆकाल जरूरत है ताकि किसी निवेशक के साथ धोखाधड़ी न हो. कंपनियों को सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन कराए बिना सामूहिक निवेश योजना से संबद्ध योजनाएं नहीं चलाना चाहिए.
साभार:
http://www.navabharat.biz/index.php/notice93

सांई ग्रुप के सुप्रीमो बाला साहेब के खिलाफ कानपुर में FIR दर्ज

साईं ग्रुप के गोरखधंधे के खुलासे की कड़ी में साईं प्रकाश के सीएमडी पुष्पेन्द्र बघेल के बाद अब साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी और सुप्रीमो बाला साहेब भापकर सहित  एक दर्जन लोगों के खिलाफ कानपुर के नौबस्ता थाने में एक FIR दर्ज कराई गई है।

कानपुर के नौबस्ता गल्ला मंडी निवासी बबलू कश्यप ने शनिवार थाने में साई प्रसाद ग्रुप के सीएमडी बाला साहेब भापकर,सीईओ एसएल श्रीवास्तव, वाइस प्रेसीडेंट संजय राय, जोनल अधिकारी शीशपाल यादव, एसआरएम देवदत्त चौधरी, कंट्री टीम कंट्रोलर डॉ.अशोक, डॉ. एके दीक्षित, तरुण यादव, जीपी यादव, ब्रांच मैनेजर निकेत जैन व एसआरएम मुंकद के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया है।
बबलू का आरोप है कि कंट्री टीम कंट्रोलर डॉ. अशोक ने 17700 रुपया साईं प्रसाद प्रापर्टीज में लगवाया था। जिसके लिए कहा था कि यह पैसा तीन साल में दो गुना, पांच साल में तीन गुना व सात साल में पांच गुना हो जायेगा। साथ ही जमीन का एग्रीमेंट भी होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नौबस्ता पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की पुष्टि की है।

साथ ही पुलिस ने साईं प्रकाश ग्रुप से सीएमडी पुष्पेंद्र बघेल व धर्मवीर से रिमांड के दौरान पूछतांछ में लगे सबूतों के आधार पर पड़ताल तेज कर दी है। इसी के चलते साईं ग्रुप से जुड़े दफ्तरों में स्थानीय पुलिस के माध्यम से प्रपत्रों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करा दी गई है। वहीं साईं ग्रुप से जुड़े अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने भी पैरवी तेज कर दी है।

साभार:
Thursday, March 7, 2013
Posted by Rajawat at 7:46 AM
http://mlmnewspapers.blogspot.in/2013/03/fir-fir.html

नॉन बैंकिंग कंपनी का दफ्तर सील

- जांच अधिकारी को कोई प्रमाण नहीं दिखा सके शाखा प्रबंधक
- ऑडिट रिपोर्ट में भी मिली गड़बड़ी

हमारे प्रतिनिधि, बांका : जिला में नॉनबैंकिंग कंपनियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। पूरे जिला के विभिन्न बाजारों में अब तक दो दर्जन से अधिक शाखाएं प्रशासन सील कर चुकी है।

इसी कड़ी में वरीय उप समाहत्र्ता सह बैंकिंग पदाधिकारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की एक टीम ने मंगलवार को बांका शहर के सांई प्रसाद नॉन बैंकिंग कार्यालय पर छापा मारा। कार्यालय के आवश्यक कागजातों की जांच के बाद अधिकारियों ने उसे सील कर दिया।

जांच अधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि छापा के वक्त शाखा प्रबंधक नीरज कुमार सिंहा और कर्मी भी वहां मौजूद थे। बैंक का ऑडिट रिपोर्ट गलत मिला। उन्होंने बताया कि शाखा के पास पब्लिक डिपोजिट के लिए आरबीआई एक्ट का पंजीयन नहीं है। साथ ही प्रोडक्ट बेच कर सामूहिक निवेश का कोई प्रमाण पत्र भी उनके पास नहीं मिला।

जांच अधिकारी ने बताया कि शाखा के अंदर के कागजातों की जब्ती सूची बनाकर शाखा प्रबंधक को सुपूर्द कर दिया गया है। कई आवश्यक कागजात जांच के लिए लाये गये हैं। इसके बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है।

वरीय उप समाहत्र्ता ने श्री कुमार ने कहा कि गरीब उपभोक्ता ऐसे बैंकों से बचें। मान्यता प्राप्त बैंक में ही खाता का संचालन का राशि की जमा निकासी करें। उन्होंने कहा कि ऐसे बैंकों के खिलाफ प्रशासनिक मुहिम लगातार जारी रहेगी।

साभार:
Updated on: Wed, 08 May 2013 01:03 AM (IST)
http://www.jagran.com/bihar/banka-10370035.html

हाईकोर्ट ने जारी की 33 MP चिटफंड कंपनियों की लिस्ट, दिए CBI जाँच के आदेश

उत्तर प्रदेश की एकमात्र कंपनी कल्पतरु की ही तरह मध्य प्रदेश में ऐसी 33 कम्पनियां है जिन पर हाईकोर्ट ने तो चाबुक चलाया लेकिन उपरोक्त सभी विभाग और राज्य सरकार उनके जख्मों पर मलहम लगाकर उन्हें काम की पूरी छूट दे रही है।

इन कंपनियों के लिस्ट पर नज़र डालते ही साफ़ हो जाता है कि ये कंपनिया अपने मूल धंधे से अलग हटकर सरकार की नाक के नीचे ही लोगो की गाढ़ी कमाई को कैसे हड़प रही है। कोई कंपनी डेवलपिंग के नाम पर तो कोई मार्केटिंग के नाम पर अपना धंधा चला रही है।

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जिन कंपनियों के सीबीआई जांच के आदेश दिए उनके नाम निम्न है।
1- मध्य प्रदेश लोक विकास फाइनेंस लिमिटेड
2 - समृद्धा जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड
3 - गरिमा रियल एस्टेट एंड एलायड
4 - सक्षम डेयरी इंडिया लिमिटेड
5 - ग्रीन फिंगर्स एग्रो लैंड मेंटेनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
6 - रायल सन मार्केटिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस
7 - स्काई लार्क लैंड डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड
8 - आधुनिक हाउसिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
9 - जीवन सुरभि डेयरी एंड एलायड
10-परिवार डेयरी एंड एलायड लिमिटेड
11- JSV डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
12- KMJ लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
13- सन इंडिया रीड एस्टेट
14- मधुर रियल एस्टेट एंड एलायड
15- BPN रियल एस्टेट एंड एलायड
16- KBCL प्राइवेट लिमिटेड
17- G N लैंड डेवलपर्स
18- किम फ़यूचर विजन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड
19- P A C L इंडिया लिमिटेड
20- M K D लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
21- कमल इंडिया रीड एस्टेट एंड एलायड लिमिटेड
22- सार्थक इंडिया लिमिटेड
23- R B N रियल एस्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड
24- साईं प्रसाद फ़ूड इंडिया लिमिटेड, साई प्रसाद प्रापर्टीज
25- गालव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड
26- G C A मार्केटिंग लिमिटेड
27- चन्द्रलोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
28- स्टेट सिटिज़न सख सहकारी मार्या
29- मधुर टूरिस्म एंड मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड
30- मधुर डेयरी एंड एलायड लिमिटेड
31- रायल सन मार्केटिंग

कभी छोटे मोटे धंधे करके अपनी जीविका चलाने वाले इन कंपनियों के मालिक आज हज़ारों करोडो में खेल रहे है। ऐसी ही एक कंपनी है सक्षम डेयरी इंडिया लिमिटेड और जीवन सुरभि डेयरी एंड एलायड जिनका पहले दूध का व्यवसाय था आज इन कंपनियों ने चिट फंड के बिजनेस में मध्यप्रदेश और आस पास के राज्यों में अपना ऐसा मकड़जाल फैला रखा है जिसमें फंसकर आम आदमी धीरे धीरे अपने मेहनत की कमाई को लुटा रहा है। मध्य प्रदेश में कुकुरमुत्ते की तरह उगी इन कंपनियों ने जहा आम आदमी को धता बताया वही सरकार को भी अपनी पाकेट में रखा।

सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा इनकी जाँच कर रही है लेकिन कैसे कर रही है इसकी जांच कोई नहीं कर रहा ।

ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच जब भी फटकार लगाती है तब जांच के नाम पर कंपनियों के खाते सील कर दिए जाते है, कंपनिया कुछ दिनों के लिए काम बंद करती है फिर पुराने ढर्रे पर वापस आ जाती है। ऐसी ही एक कंपनी है उत्तर प्रदेश से स्थापित की गई कल्पतरु जो मथुरा शहर से संचालित होती है और इसका नाम है केबीसीएल इंडिया लिमिटेड, 'कल्पतरु'|

वर्ष 2002 में रजिस्ट्रार आफ कंपनीज, उत्तर प्रदेश के कानपुर कार्यालय से एक पब्लिक लिमिटेड फार्म का सर्टिफिकेट और आईएसओ नंबर हासिल करे वाली कल्पतरु कंपनी अपने निवेशकों को उनका पैसा दोगुने से साढ़े तीन गुना करने के सपने दिखाती है| इसके अलावा कल्पतरु कंपनी ने देश के 14 राज्यों में सौ से अधिक कार्यालय भी खोल रखे है|

साभार:
Monday, 13 May 2013
Read More on: http://www.mlmharkhabar.com/2013/05/33-mp-cbi.html
Copyright © MLM HarKhabar 2013 - Like us on facebook for daily updates https://www.facebook.com/myMLM.harkhabar

साईं बाबा के नाम पर केंद्र सरकार को धोखा दे रही साईं प्रसाद फूड्स , छत्तीसगढ़ में करोड़ों का कारोबार

पिछले दिनों पुलिस के लगातार पड़ रहे छापे से ये सिद्ध हो रहा है कि साईं प्रसाद फूड्स कम्पनी छत्तीसगढ़ में करोड़ों का कारोबार कर गरीबों के मेहनत की कमाई पर डाका डाल रही है , कंपनी के कई कार्यालय सील किये गए जिसे बाद में अधिकारियों को मोटी रकम दे कर  पुनः खुलवाया गया . छत्तीसगढ़ मुख्यालय में रिंग रोड अशोका मिल्लेनियम स्थित कार्यालय सहित , सारंगढ़ , कांकेर,  कोरबा , जगदलपुर कार्यालयों की लगातार शिकायतों के चलते छापे डाले गए हैं .

दर असल ऐसी और भी नॉन बैंकिंग कम्पनियाँ सरकारी नुमायिन्दों की शह से राज्य के अंदरूनी इलाकों में पैर पसार  रही हैं , इन कंपनियों के एजेंट गरीब आदिवासियों को पैसे कई गुना बढाने का झांसा दे कर  छोटी छोटी राशी वसूल रहे हैं , वहीँ उस राशी के एवज में जमीनों की रजिस्ट्री का भरोसा भी दिलाते हैं , बाद में ये एजेंट या तो कंपनी बंद हो जाने  , या रुपये जमा करने की अनियमितता बता कर रकम डुबो देते हैं , गरीब आदिवासी की पहुँच न होने के कारण रुपये हजम करने में ये कंपनिया करोडो डकार जाती है ,

महाराष्ट्र की साईं प्रसाद फ़ूड कंपनी भी उनमे से एक है , खबर तो ये भी है कि कोर्पोरेट मंत्रालय में मात्र पांच लाख का पेड अप केपिटल दिखा कर ये कंपनी अब तक करोड़ों लूट चुकी है , कंपनी के स्थानीय अधिकारी आनंद मंगल पण्डे अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को मैनेज करने में अपना समय व्यतीत करते हैं , पर कुछ सवाल ऐसे है जिनका जवाब इन अधिकारियों के पास नहीं है.  खाद्य उत्पादों के कारोबार की आड़ में इस कंपनी ने ग्रामीणों से करोड़ों रुपये उगाहे हैं , भारी ब्याज का झांसा देकर ये कंपनी फिक्स डिपोसिट , बीमा , जमीन जैसे कारोबार भी ग्रामीण अंचल में कर रही है , स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस कंपनी ने बिना कोलोनैजर लायसेंस लिए ही छत्तीसगढ़ में जमीनों की खरीद फरोक्त कर रखी है .  
साभार:
09/03/2011 10:10:09 
http://exposecg.com/NewsDetail.aspx?ID=78

सांई प्रसाद प्रापर्टीज लिमि‍टेड ने लोगों को ठग कर किए करोडो के वारे न्‍यारे

सांई प्रसाद प्रापर्टीज  के बारे में रिर्जव बैंक से भी जानकारी मांगी गई

सांई प्रसाद प्रापर्टीज लिमि‍टेड के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिका से जानकारी मांगी गई है ।  इस संस्‍था के खिलाफ राजेंद्र नगर थाने में पिछले दिनों शिकायत की गई थी । जिसमें बताया गया कि संस्‍था के द्वारा प्रदेश के सैकडों लोगो से कम समय में धन दुगुना करने का झासा देकर तथा बीमा पॉलिशी के नाम पर ठगी की जारही है । प्रदेश के सैकडों लोगों से अब तक करोडों रूपये की वसूली की जा चुकी है । पुलिस मामले की पडताल कर रही है । संस्‍था के खिलाफ फिलहाल जुर्म दर्ज नहीं किया गया है ।

राजेन्‍द्र नगर थाने में पिछले दिनों शंकर नगर निवासी सतीश सिंह ने लिखित शिकायत की थी जिसमें बताया गया था कि मिलेनियम प्‍लाजा प्रथम तल स्थित सांई प्रसाद प्रापर्टीज लिमिटेड द्वारा शहर में अवैध रूप से सैकडों एकड् जमीन प्‍लाटिंग कर प्रदेश की भोली’भाली जनता से कम समय में धन दुगुना करने और बीमा पॉलिशी के नाम पर करोडों रूपए डिपाजिट कराए जा रहे हैं । भूमि प्‍लाटिंग के लिए कालोनाईजर्स लासेंस कलेक्‍टर के द्वारा दिया जाता है । इस संस्‍था के पास कालोनाईजर्स के लिए लाइसेंस नहीं है ।

शिकायत में बताया गया है कि संस्‍था के एजेंट गांव-गांव में घूम कर लोगों को कम समय में धन दुगुना करने और बीमा पॉलिशि बेचने के नाम पर झासा देकर वसूली कर रहे हैं ।

जानकार सूत्रों के मुताबिक संस्‍था के द्वारा शहर और प्रदेश के सैकडो लोगो से करोडो रूपए डिपाजिट कराया जा चुका है । राजधानी के राजेंद्र नगर थाने में मामले की शिकायत की गई है लेकिन अब तक इस मामले में जुर्म दर्ज नहीं किया गया है । मामले की शिकायत राज्‍यपाल और मुख्‍यमंत्री से न्‍याय की गुहार लगाई है।

इस संबंध में राजेन्‍द्र नगर थाना प्रभारी श्रुती सिंह ने बताया कि यह मामला बैंकिंग का है । आरबीआई और दूसरे विभागों से जानकारी मांगी गई है । दस्‍तावेज मिलने के बाद उचित कार्यवाई की जाएगी ।

साभार:
21/02/2011 15:00:59
http://exposecg.com/NewsDetail.aspx?ID=63

मध्यप्रदेश में सांई के नाम पर जारी है ठगी

इंदौर।सांई के नाम पर ठगी का जाल फैलाकर गरीब और मध्यमवर्गीय तबके को शिकार बनाने वाली कंपनियां प्रदेश में तेजी से पनप रही हैं।

चिटफंड कंपनी सांई प्रसाद की पोल खुलने के बाद इसकी जांच जारी है और इस बीच, निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को प्रॉपर्टी में जबर्दस्त कमाई का लालच देकर वसूली करने वाली तीन नई कंपनियां, सांई सर्वोत्तम एजुसाफ्ट कॉर्पोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, सांई सर्वोत्तम संपत्ति प्राइवेट लिमिटेड व एसएसएस कॉर्पोरेट ग्रुप सामने आई हैं। वैसे तो ये कंपनियां सालभर से चल रही हैं, लेकिन पत्रिका ने इनकी पड़ताल की तो गोरखधंधे के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दोनों ही कंपनियो के तकरीबन 25 हजार से अधिक सदस्य हैं, जिनसे लाखों रूपए जुटाए जा चुके हैं।

किसी की मंजूरी नहीं
- एजेंटों को 20 फीसदी का कमीशन दिया जाता है।
- कंपनी के पास केवल कॉरपोरेट मंत्रालय का रजिस्ट्रेशन है जो कि एक सामान्य कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है।
- निवेश स्वीकारने के लिए न तो सेबी और न ही आरबीआई से अनुमति ली गई है।

नहीं दिया जवाब
इस संबंध में पत्रिका ने रवि शर्मा और हरिनारायण डांगी से संपर्क किया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस संबंध में चर्चा नहीं की। कंपनी के यह दोनों प्रमुख डायरेक्टर है।

डायरेक्टर
रवि शर्मा, रामदेव मोटर्स के पास, आगर, जिला शाजापुर
निधि शर्मा, एच-5, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, झाबुआ
हरिनारायण डांगी, सुदर्शन नगर, सारंगपुर, राजगढ़

ये कंपनियां अपना कॉर्पोरेट ऑफिस इंदौर में खोलती हैं, जबकि ब्रांच ऑफिस मालवांचल और निमाड़ के छोटे-छोटे शहरों में खोले जाते हैं।
धार, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम और देवास जिलों एवं गांवों में कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं।
100 रूपए मासिक से लेकर 50 हजार रूपए तक का निवेश स्वीकार कर रही हैं।
हर माह छोटी-छोटी किस्तों के बदले एक बांड भी जारी किया जाता है।

कंपनियां
1. सांई सर्वोत्तम एजुसाफ्ट कॉर्पाेरेट सर्विसेस प्रालि 2. सांई सर्वोत्तम संपत्ति डेवलपर्स एंड इंफ्रा. प्रालि
3. एसएसएस कॉर्पोरेट ग्रुप

साभार:
राजेश जोशी
Yogendranath Dixit द्वारा 29th April पोस्ट किया गया
http://shribhrashtachar.blogspot.in/2013/04/blog-post_1444.html

देवघर में चल रही 27 कंपनियां आरबीआइ से निबंधित नहीं

पटना /देवघर: देवघर में जिन 27 कंपनियों को झारखंड सरकार ने सील किया है वह सभी कंपनियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निबंधित नहीं है. रिजर्व बैंक ने झारखंड उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी है.

जानकारी के मुताबिक सोमवार को यह हलफनामा दायर किया गया है. रिजर्व बैंक के मुताबिक बिहार झारखंड से मात्र दो ही कंपनियों को निवेशकों से जमा लेने का लाइसेंस जारी किया गया है. यह कंपनियां हैं - ओपेल फिनांस और गृहस्थ फिनांस. दोनों का मुख्यालय पटना में है. अधिकारियों के मुताबिक 30 नवंबर, 2012 को जारी सूची के मुताबिक देश भर में महज 265 कंपनियों को आम लोगों से जमा लेने का लाइसेंस निर्गत है. देवघर में जिन कंपनियों को झारखंड सरकार ने सील किया है और रिजर्व बैंक ने कहा कि यह कंपनियां उनके यहां निबंधित नहीं है उनकी सूची इस प्रकार है.

कंपनियों के नाम
केयर विजन म्यूच्यूअल वेनीफिट लि.,
सुराहा माइक्रो फाइनेंस,
सन प्लांट एग्रो ग्रुप,
प्रयाग इंफोटेक हाइ राइज लि.,
साईं प्रसाद प्रोपर्टीज लि,
फेडरल एग्रो कॉमर्शियल लि,
गुलशन निर्माण इंडिया लि.,
तिरूबालाजी राइजिंग रियल स्टेट प्राइवेट लि.,
एलकेमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लि,
धनोलटी डेपलपर्स लि.,
कोलकाता वियर इंडस्ट्री लि.,
संकल्प ग्रुप ऑफ कंपनीज,
वियर्ड इन्फ्रा स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेशन लि.,
रूफर्स मार्केटिंग लि.,
सनसाइन ग्लोबल एग्रो लि.,
रमल इंडस्ट्रीज लि.,
इनॉरमस इंडस्ट्रीज लि.,
एक्सेला इन्फ्रा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लि.,
गीतांजलि उद्योग लि.,
एम.पी.ए एग्रो एनिमल्स प्रोजेक्ट्स लि.,
जुगांतर रियल्टी लि.,
एटीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज,
मातृभूमि मनुफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग (आइ) लि.,
रोज वेली होटल्स एंड इंटरटेनमेंट लि.,
बर्धमान सन्मार्ग वेलफेयर सोसायटी,
अपना परिवार एग्रो फॉर्मिग डेवलपर्स लि.
वारिस ग्रुप एंड अर्सदीप फाइनांस लि.

साभार:
04 May 2013
http://www.prabhatkhabar.com/news/2722-story-article.html

चिट-फंड व नन बैंकिंग कंपनियों पर छापा

भागलपुर: एसएसपी के निर्देश पर भागलपुर पुलिस टीम ने शुक्रवार को चिट फंड व नन बैंकिंग कंपनियों की स्थानीय शाखाओं में छापेमारी की. छापेमारी दोपहर लगभग बारह बजे साईं प्रसाद प्रोपर्टिज लिमिटेड व साईं प्रसाद फुड्स लिमिटेड के कार्यालय में की गयी. इस दौरान कार्यालय में उपस्थित मैनेजर अश्विनी सिंह ने पुलिस टीम को कंपनी के कागजात दिखाये लेकिन पुलिस टीम उक्त कागजात से संतुष्ट नहीं हुई.

पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया गया कि मध्यप्रदेश के भोपाल के लोग यहां कार्यरत हैं. कंपनी मध्यप्रदेश की है. लेकिन पुलिस को आरबीआइ का रजिस्ट्रेशन व सेबी की गाइड लाइन के कागजात उपलब्ध नहीं कराये जा सके. पुलिस टीम ने कंपनी के मैनेजर को उक्त कागजात के सत्यापन के लिए आदमपुर थाना बुलाया है.

छापेमारी टीम में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था मो फरोगुदीन, पुलिस निरीक्षक विधि व्यवस्था अमरनाथ तिवारी, कोतवाली इंस्पेक्टर कुमोद कुमार, मोजाहिदपुर इंस्पेक्टर मो जमील असगर, नाथनगर इंस्पेक्टर मो महफूज आलम, आदमपुर थानाध्यक्ष संतोष कुमार, बरारी थानाध्यक्ष अमर कुमार, तिलकामांझी थानाध्यक्ष जहांगीर आलम व तातारपुर थानाध्यक्ष संजय विश्वास शामिल थे.

साभार:
04 May 2013
http://www.prabhatkhabar.com/news/2760-story-article.html

साईं प्रासद ग्रुप के सीएमडी समेत 12 के खिलाफ मुकदमा

कानपुर, प्रतिनिधि : साईं ग्रुप के गोरखधंधे के खुलासे की कड़ी में साईं प्रकाश के सीएमडी के बाद साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी बाला साहेब भापकर समेत एक दर्जन लोगों के खिलाफ नौबस्ता थाने में एक मामला दर्ज हुआ है।

नौबस्ता गल्ला मंडी निवासी बबलू कश्यप ने शनिवार नौबस्ता थाने में साई प्रसाद ग्रुप के सीएमडी बाला साहेब भापकर,सीईओ एसएल श्रीवास्तव, वाइस प्रेसीडेंट संजय राय, जोनल अधिकारी शीशपाल यादव, एसआरएम देवदत्त चौधरी, कंट्री टीम कंट्रोलर डॉ.अशोक, डॉ. एके दीक्षित, तरुण यादव, जीपी यादव, ब्रांच मैनेजर निकेत जैन व एसआरएम मुंकद के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कराया है।

बबलू का आरोप है कि कंट्री टीम कंट्रोलर डॉ. अशोक ने 17700 रुपया साईं प्रसाद प्रापर्टीज में लगवाया था। जिसके लिए कहा था कि यह पैसा तीन साल में दो गुना, पांच साल में तीन गुना व सात साल में पांच गुना हो जायेगा। साथ ही जमीन का एग्रीमेंट भी होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

नौबस्ता पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की पुष्टि की है। दूसरी तरफ पुलिस ने साईं प्रकाश गु्रप से सीएमडी पुष्पेंद्र बघेल व धर्मवीर से रिमांड के दौरान पूछतांछ में लगे सबूतों के आधार पर पड़ताल तेज कर दी है। इसी के चलते साईं ग्रुप से जुड़े दफ्तरों में स्थानीय पुलिस के माध्यम से प्रपत्रों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करा दी गई है। वहीं साईं ग्रुप से जुड़े अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने भी पैरवी तेज कर दी है।

साभार:
http://in.jagran.yahoo.com/epaper/article/index.php?choice=show_article&location=30&Ep_relation=8&Ep_edition=2013-02-10&articleid=111761557572569688

Thursday, July 18, 2013

Finance companies violating RBI, Sebi norms

GUMLA: The financial establishments here, which were sealed on Monday, were violating directives of the Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India (Sebi).

Local branch managers of Sai Prakash Properties Development, Sharaddha Realty India Ltd, BN Gold Real Estate and Allied Ltd, Arshdeep Finance Ltd and Sahaji Marketing Ltd in Gumla town failed to present any documents relating to RBI and Sebi, Gumla SDO Girija Shankar Prasad said in his report to DC Praveen Shankar.

The SDO said all these financial companies were functioning as banks without any basis for the same. "During the inquiry, it came to fore that these establishments have appointed many agents to lure innocent villagers by offering 10-15% commission to them and getting deposits by promising maturity amount as double or even more on them in a very short duration." Prasad said.

In Basia block headquarters and nearby Konbir, offices of Kolkata Ware Industries and Multinational Group of Companies were also sealed on Monday.

The SDO has recommended constitution of team to be led by a senior officer and consisting of a district account officer, a senior officer of any nationalized bank and a legal adviser to probe in detail into their activities and legality of their operations.

Courtesy:
TNN Mar 27, 2013, 09.06AM IST
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-03-27/ranchi/38069528_1_sebi-norms-finance-companies-sdo-girija-shankar-prasad

Sebi gets teeth to crack down on suspect investors

Govt okays amendment to Sebi Act to give it powers to track phone records, regulate ponzi schemes
In a move that is expected to help track rampant insider trading in the Indian stock market, the government on Wednesday allowed securities regulator Sebi to monitor call data records of investors and conduct searches at companies suspected of wrong doing.

The Cabinet, which met in New Delhi, also approved a proposal to amend the Sebi Act allowing Sebi to regulate ‘chit fund’ schemes, Reuters quoted Praful Patel, a cabinet minister, as saying.

“This (tracking call records) is a very good step. It will elevate the powers of Sebi in insider trading cases closer to those in the United States,” said J N Gupta, a former Sebi executive director and founder of proxy advisory firm Stakeholders’ Empowerment Services (SES).

The famous insider trading cases involving Rajat Gupta, former McKinsey managing director, and hedge fund manager Raj Rajaratnam, in the US were nailed through detailed analysis of call records.

“This is a significant step. In insider trading cases, what usually so happens that price-sensitive information is passed on by one person to another, mostly through telephone calls, when a corporate event is about to happen. Information is passed on either to buy or sell securities. Sebi can now ask telecom companies for call records of suspected persons on specified days,” said M S Sahoo, member of the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and former wholetime member at Sebi.

Sahoo said till now telecom companies could refuse to provide such information citing them as “confidential and invasion of privacy” of persons.

The move to get call records will also help Sebi in all other investigations also, said Gupta of SES. Among others, the Sebi chairman would have the powers to authorise conducting of search and seizure.

At present, Sebi can conduct search and seizure only after approval from the chief metropolitan magistrate, but this provision is often seen as delaying proceedings and hampering the confidential nature of probe.

The move to allow Sebi to regulate chit funds is another big step to end several hundreds of ponzi schemes across the country.

Companies such as Sahara group of Subrato Roy to West Bengal-based Saradha group have been collecting thousands of crores from millions of investors without proper permission or scrutiny. Lack of clarity on who would regulate such money-mobilising schemes helped such activities to spread rampantly.

“Chit funds were considered ‘orphans’ on the question of regulatory body,” Gupta explained.

Sebi has been booking several firms which run the so-called ‘Collective Investment Schemes’, which lure investors to put money in multi-level marketing schemes or schemes that invest in holiday membership schemes (Rose Valley group), ‘potato purchase’ scheme (Sumangal Industries) etc.

On Wednesday, for instance, Sebi prohbited Sai Prasad Properties, which have been collecting money from investors in Mumbai and Goa, among others, from raising funds under any of its schemes.

“There was no clarity on who would regulate such schemes. Till now, in some cases it will fall with the Companies Act. Even State governments come in the way,” explained Sahoo, adding that the amendment will help Sebi tackle the menace of ponzi schemes.

Gupta of SES, however, said it will be difficult to regulate and curtail ponzi schemes completely until there is effective coordination between the Reserve Bank of India and Sebi. “RBI has to create sensitivity across all the bank branches. Banks should be alerted to report any sudden suspicious transactions in any accounts,” he said.

Sebi has been seeking an overhaul of regulations as well as mandate for a long time, given the changing nature of the securities market in general, and newer tools being used by manipulators to take gullible investors for a ride, in particular.
Courtesy:
By Rajesh Abraham   
Jul 17 2013 , Mumbai
http://www.mydigitalfc.com/news/sebi-gets-teeth-crack-down-suspect-investors-520

Sebi restrains two firms, their directors in ponzi crackdown

New Delhi, Jul 17 (PTI) Continuing its clampdown against illegal money-collection schemes promising huge returns, Sebi today restrained two companies and their directors from raising further public funds and asked them not to divert any funds or sell any properties till further orders.

The regulator found that Sai Prasad Properties and its group company Sai Prasad Foods were running unauthorised Collective Investment Schemes (CIS) in the name of sale and purchase of land parcels from thousands of people in Madhya Pradesh and other areas with promise of total money back along with returns of 15-20 per cent per year.

The returns were linked to the new investors added by the existing investors, giving them a shape of ponzi schemes.

Passing two separate orders against these companies and their directors, the regulator said it felt it necessary to take immediate interim steps to ensure that no investors are defrauded. It said the companies are prevented from further carrying on with their fund mobilising activity related to ''collective investment scheme'', without registering with Sebi.

As per the orders, Sai Prasad Foods and its directors -- Balasaheb K Bhapkar, Vandana B Bhapkar and Shashank B Bhapkar -- have been asked not to collect any more money from investors including under the existing schemes. They have been barred from launching any new schemes as well.

Besides, they have also been ordered not to dispose of any of the properties or alienate any of the assets of the schemes and not to divert any funds raised from public at large which are kept in bank accounts and/or are in its custody.

Similar orders have been passed against Sai Prasad Properties and its directors/promoters -- Balasaheb K Bhapkar and Vandana B Bhapkar.

Sebi has asked the two companies and their directors to file their replies, if any, within 15 days. .
Courtesy:
Thu, 18 Jul 2013 17:32:38 GMT
http://news.in.msn.com/business/article.aspx?cp-documentid=253396990

Chit fund companies defy HC order, CBI probe - Scam-dance continues

Lucknow: A number of chit fund companies have rapidly seen growth in the last decade. There are dozens of companies, illegal in the eye of government, that are running in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Haryana and many more states, where they are flourishing by the day on the promise of paying back the amount, added with 15-20 percent interest to the investors. Companies have worked upon several schemes as per investor’s financial potential, and are thereby assaulting the families economically. The government is well known of the datum and Gwalior bench of Madhya Pradesh High Court has even nodded in yes, at the presence of such companies, ordering a CBI probe into the same but the investigating agency has been slothful to take down these companies and nab the culprits. One of the recent example of such company, that came in to limelight, is Saradha Group, where the investors and employees were taken to the edge of braving “rigged” circumstances where many committed suicide and others were thinking to.

The chit fund scam from West Bengal, which surfaced in April saw the income of several families, going in the dump. Millions hoarded to the company in the pursuit of secure investment and invested their income, which for many came as daily wages into it for the guarantee that it will act as their insurance for a secure future. The supervising division of the group had everything planned to make sure that people invest in the company. In order to win the trust of commoners, they named the company after the wife of a blest saint Swami Ramkrishn Paramhans, Saradha Devi. The group penetrated by keeping agents from the same communities they aimed for, again for building faith in public. The syndicate even took help of a Bengali film for winning trust and even recorded its presence in real estate sector. But there is no clue of where the investors’ amount stands today.

Majority of populace, living in northern India, come under low income bracket. They are the ones who fall for the deception as collecting the amount in the bank does not guarantees them the 15-20 percent, vowed by these companies. Company agents convey the investors that it will be buying land with the expanse of collected investment and later will return the amount with interest from the profits earned by reselling the land.

Kalptaru Biotech Corporate Limited/KBCL India Ltd. and KMJ land Developers are two such companies that have got the same business flourishing in ten states including Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Chhattisgarh, Odisha and Haryana. Both these companies work on similar grounds and strategies. KBCL India Ltd. Operates from Mathura and KMJ Land Developers is operated from Gujarat via super luxury offices. The smallest link to this widespread business is the agent, who works on commission and brings business from small towns and other citizenry. The company has a variety of schemes according to the capability of investors, ranging from Rs 100/month to one time investments.

According to the information given by the officials of KBCL to CBI, the company is running since 1993. It then got registered in Company Registrar Office in Kanpur, in 2003. The chief grind of KBCL was building, expansions of residential colonies in city and villages, building residential apartments, plotting and acquisition of land lease. This company is involved only in real estate business. Company says that it has got clients which opt for either installments or invest in a lump which, according to the rules and regulation of the company, are specified a piece of land. Those who capitalize the amount in one go, the land is allocated to them after a year and those who furnish the amount in installments, the land is allocated after they have paid 50 percent of the amount. The registry of the land is prepared after 100 days of land allocation to one time investors while the registry of the land comes after a year for those involved in installment schemes but only after they have worked upon the scheme and paid all the installments.

Until March 2012, company had 3,97,532 clients, to whom 15,51,381.5 square yards of land was allocated. 14,706 allocation letters were issued during the period, out of which 13,911, according to the policy, rendered full investment amount to the company. According to the CBI report, there is no mention of this fact in company’s contract that after the completion of the policy, there is a choice of giving an approximated value of the land instead of the land itself. Also the land, on which the company is trying to score a client, is disputed.

Since most of the investors (falling in low income bracket) do not go deep in extracting details of the company, for them it is mere a finance company that gives higher interest rates than banks therefore investing in it, sounds a lucrative deal to them.

Reasons why these companies are mushrooming?
- Uneducated investors find the 15-20 percent interest rates by these companies, more ideal than the 4-8 percent rate given by government banks or other institutions. For them, finding a quicker way to grow their income is a priority.
- People have to go through lots of formalities to open an account while companies put agents in between and issue a policy in no time.
- Commission seeking agent comes and collects the installment on time whereas in government policies, people stand in queue for hours.
- Illiterate investors are ignorant in finding the reality of the company or what it does with the money pooled with such schemes.

The Reality
- These companies are only registered as real estate companies, thereby, they only have the authority to sale-purchase land and develop residential infrastructure. They do not have permission to collect capital investments from market.
- The company distributes 40 percent part of the investors’ money to the 12-level agent chain as their commission which comes down to 10 percent in 2nd year and 6 percent in 3rd year.
- According to Indian Banking Act 1949, these companies are not authorized to run such fiscal schemes and collect money from any person. Investing in capital markets too is illegal according to SEBI.
- The allocation of land only happens after investors have given 60 percent of the total amount. And proceeding of giving land to the client happens after complete investment has been melted via policy.
- Investors face problems in withdrawing their money if they fail to give installments, timely.
- The money is invested in the form of fixed deposit which cannot be withdrawn in between.
- Acquisition of land lease is mere a formality to play with legalities.

In a PIL filed in the Gwalior bench of Madhya Pradesh High Court, request for probe has been asked against 33 such companies. Court, on PIL number 3332/2010, ordered CBI to investigate the matter since it was related to lakhs of investors having low incomes. The preliminary investigation has revealed that the companies (listed at the bottom) are illegally involved in collecting investments from capital market via chit fund schemes.

Out of 33, there are 20 companies which have been found to have running the business in 15 states including Madhya Pradesh. A commissioner was appointed to lead the CBI enquiry into the matter. The court said that the enquiry is necessary for country’s economy and for the interest of common man. However, CBI Bhopal was unable to go deep into the investigation and hence the inquiry was transferred to the EQ-III branch, CBI, New Delhi. But still, no action has been taken against these companies nor have they been ordered to, at the least, stop their fraudlent craft in the form of chit fund schemes. SEBI, ED, IT Department, State Government, Company Law & Order Board haven’t turned to even get hold of what these companies are up to.

An ex manager at Meerut branch of KALPTARU, Ataullah Khan shares, “I was getting salary plus commission on deposits, I worked hard and connected many people and got approx. Rs 37 Crore deposits within 6 years as FD/TD/RD, but I was not knowing about company profile. A year ago, company closed all the offices in western UP. After that the investors never got their return.”

He even tells about the difficulties he faced after the company took a trip, out from the state. Explaining he was hassled by the investors, he says, “I have returned some amount to investors from my commission and promised that company will return their investment and reopen offices too. But investors came to my house on everyday basis. I ran away and left my village permanently with family.” The report of same was sent to several DIGs and IGs of the state but it only gained frozen responses.

As one can see, the company not only cheated investors but in a way, did a double-dealing with its employees too.

Companies Under Scanner
- Madhya Pradesh Lok Vikas Finance Ltd.
- Samruddh Jeevan Foods India Ltd.
- Garima Real Estate and Allied
- Saksham Dairy India Ltd.
- Green Fingers Agro Land Maintenance Private Ltd.
- Royal Son Marketing and Insurance Service
- Sky Lark Land Developers and Infrastructure India Ltd.
- Adhunik Housing Development Pvt. Ltd.
- Jeevan Surbhi Dairy and Allied
- Parivar Dairy and Allied Ltd.
- JSV Developers India Ltd.
- KMJ Land Developers India Ltd.
- Sun India Real Estate
- Madhur Real Estate and Allied
- BPN Real Estate and Allied
- KBCL Pvt. Ltd.
- GN Land Developers
- Kim Future Vision (Kim Infrastructure & Developers Ltd.)
- PACL India Ltd.
- MKD Land Developers India Ltd.
- Kamal India Real Estate and Allied Ltd.
- Sarthak India Ltd.
- RBN Real Estate and Infrastructure India Ltd.
- Sai Prasad Food India Ltd. & Sai Prasad Properties
- Galav Leasing and Finance Ltd.
- GCA Marketing Ltd.
- Chanderlok Fin-vest Pvt. Ltd.
- State Citizen Sakh Sehkari Marya
- Madhur Tourism and Markential Pvt. Ltd.
- Madhur Dairy and Allied Ltd.
- Royal Sun Marketing

Pardaphash will bring you the status report of the CBI enquiry on these chit fund companies soon. If you are an investor in any such finance company, we advise you to stay alert otherwise you too can fall prey to the same.

Courtesy:
Published: Mon, 13 May 2013 at 03:30 IST
http://www.pardaphash.com/news/chit-fund-companies-defy-hc-order-cbi-probe-scamdance-continues/713059.html?device=android&w=1366&h=597

‘Funding’ corruption

Somaiya alleges massive chit fund fraud in state with political patronage

Former BJP MP Kirit Somaiya yesterday alleged of a massive chit fund scam running into Rs.10,000 crores involving 10 lakh small time investors and 100 odd Ponzi companies brewing in the state.

Speaking to newspersons at Mantralaya, the BJP leader alleged that two years after the Speak Asia scam came to light the government has not woken up to repeated complaints. He added that such chit funds by Ponzi companies were not possible without the tacit support of those in power.

The former BJP MP alleged that NCP Minister for Tribal Development had inaugurated party worker Baba Gaikwad’s agent office of Ponzi firm Sai Prasad Group at Pimpri-Chinchwad. He said that in one such case Pune ACB trapped local police trying to settle a case of Samruddhi Jivan Foods a Ponzi company from Jalgaon for Rs.65 lakhs. Somaiya stated that despite giving documents and list of 31 such companies, five of whom which are headquartered in Maharashtra six months ago but no action was taken.

Accusing the Mumbai EOW of cover-up deals, he wanted to know why the probe was being stalled.

Somaiya wanted the government to issue warning to owners of all these companies not to indulge in chit fund activities, caution the small investors against investing in such companies. He further demanded that the government immediately set up task force of market regulators and investigators like RBI, Sebi, Company Affairs, Enforcement Directorate, Income Tax and EOW to investigate Ponzi companies which are promising 20 to 25 percent returns on investments in just a year.

The former BJP MP argued that after the Speak Asia scam surfaced some of the 100 odd Ponzi companies saw their investment capital grow from Rs.5 crores to Rs.500 crores. He stated that in March last the Centre informed the Lok Sabha that there were no Ponzi companies operating in Maharashtra.

Somaiya alleged that such companies could not be flourishing in the state without political patronage.
Courtesy:
Tuesday, April 30, 2013
By Prashant Hamine
http://www.afternoondc.in/city-news/funding-corruption/article_81442

'18 real estate companies under scanner for forgeries'

NEW DELHI: Government on Friday said complaints were received against 27 real estate firms across the country for alleged forgeries and dubious investment schemes, out of which 18 are being probed by different regulatory and enforcement agencies.

Giving a list of these 27 entities, the finance ministry said that complaints against seven of them are being examined by Sebi, while the markets regulator has prima facie found two other firms to be running Collective Investment Scheme (CIS) and suitable actions are being taken against them. In a written reply to Lok Sabha, the ministry also said that an examination by Sebi did not find any CIS violations at nine entities.

Besides, action has already been initiated by different agencies against another eight companies - namely Alchemist Infra Reality, PACL, KBCL India, SGS Agro Farm, RBN Real Estate and Allied India, Maitreya Plotters and Structurals, Megacity Bangalore Developers and Builders and Sai Prasad Properties.

In one case, complaint has been taken with the company (Jain Housing and Constructions Hyderabad) and the reply is awaited. Those having been found by Sebi to be running CIS scheme without approval include Ecogreen Real Estate India and Ken Infratech.

Besides, Sebi is still examining complaints against Nicer Green Housing, Imbowers Housing and Infrastructure, IHI Developers India, Servehit Housing and Infrastructure, Taneja Developers and Infrastructure (Panipat), Royal Infra Towers and Maxworth Buildtech. Providing the details, minister of state in the finance ministry, Namo Narain Meena, also said that the government is considering a bill for setting up of a Real Estate Regulatory Authority and a Real Estate Appellate Tribunal in each state with powers to ensure transparency and quick redressal of grievances and disputes.
Courtesy:
PTI Apr 27, 2013, 04.55AM IST
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-04-27/india-business/38860991_1_collective-investment-scheme-finance-ministry-sebi

Wednesday, July 17, 2013

Madhya Pradesh High Court directs CBI to probe PACL and Other Chit Fund scheme


Madhya Pradesh High Court directs CBI to probe PACL and Other Chit Fund scheme

1

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH,

BENCH AT GWALIOR.

WRIT PETITION No. 3332 of 2010 (PIL).

Dharmvir Singh and another.

vs.

Union of India and others.

---------------------------------------------------------------------------------------------

DB : HON'BLE SHRI S.K.GANGELE &

HON'BLE SHRI SHEEL NAGU,JJ.

______________________________________________________________

Shri Prashant Sharma, Advocate for the petitioners.

Shri Ankur Mody, Assistant Solicitor General of India for respondent

No. 1

Shri M.P.S.Raghuvanshi, Additional Advocate General for

respondents/State.

Shri Raju Sharma, Advocate, for the intervener.

Shri R.N. Singh, Sr. Advocate, with Shri D.P.S. Bhadoriya, Advocate,

for intervenor, Pariwar Dairy & Allied Ltd.

...................................................................................................

Whether approved for Reporting :

...................................................................................................

O R D E R

(Passed on this 05th day of July 2011)

Per Hon'ble S.K.Gangele,J :

pers

India Ltd., First Floor,

Rama Tower, Shinde Ki

Chhawai1. Petitioners, who are citizens of Gwalior city, have filed this Public Interest Litigation mentioning the facts that thousands of residents of the district have been fraudulently cheated by various companies and their hard earned money has been misappropriated. The companies have been growing rapidly in the district and they have been receiving deposits from the citizens of the area in the name of various schemes. However, the real purpose of the Companies is to receive deposits from the citizens and they promised the persons to give them higher return of interest from 15 % to 20 %. In order to carry out the afore said activities the 2 companies have adopted various fictitious methods in the name of selling and purchasing of cattle, selling and purchasing of plots and selling and purchasing of other goods. However, in the books of the companies fictitious entries have been made and in the name of sale and purchase by way of sham transactions and the companies have been receiving deposits from the citizens with a promise to give regular interest or returns on the deposits.

In doing so the companies have not taken any permission from the Reserve Bank of India and also no registration is made under the provisions of the Companies Act and the Banking Regulation Act, 1949 and also the provisions of the Madhya Pradesh Nikshepakon Ka Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam 2000, hereafter referred to as the 'Act of 2000' have not been complied with. This Court vide order dated 17.03.2011 issued certain directions and directed the State authorities to file specific affidavit that what action has been taken by them in this regard.

 

2. District Magistrate, Gwalior, vide order dated 4th May 2011 passed orders under Section 144 Cr. P.C. In the aforesaid order the District Magistrate has mentioned that he had received complaints from various investors against the companies and directed the related concerned police stations to conduct investigation in the matter. The Deputy Secretary (Finance) vide letter dated 12.11.2009 also directed to take action against the companies, who have been in the business of collection of money. The Collector further observed that in accordance the investigation report received from police department it has been found that the non-banking finance companies working in the Gwalior district have not been registered with the Reserve Bank of India. The companies have also not informed the Competent  Authority under the provisions of the Act of 2000 about their initiation of business. The companies have also not submitted any application for registration before the Reserve Bank of India nor the aforesaid companies have sufficient amount to return the deposits of the investors. Thereafter, the District Magistrate further observed that he is satisfied that the companies have played fraud with the public and they would not be able to return the money which have been collected by them fraudulently from the public and there would be a law and order problem in the area. He further mentioned that it is necessary to take action against the aforesaid companies and ordered to seal the premises of the companies and also ordered that the following companies be prohibited from working in the district :-

 

Sr.No. Address of the Company Police            Station                 Circle

1. 27, Mayur Market, Thatipur. Morar Morar

2. Pramila Plaza, Thatipur, Gwalior. Morar Morar

3. Garima Kalyan Tower, Near Basant Talkies, Thatipur. Morar Morar

4. Midland Plaza, Jhanwar Estate, Morar Morar

5. Shivalaya, Sudamapury, M.H. Square, Morar. Morar Morar

6. 22, Bhagwan Colony, Thatipur. Morar Morar

7. Ganga Complex, Mal Road, Morar. Morar Morar.

8. University Road, Gwalior. Vishwa Vidyalaya Morar

9. University Road, Gwalior. Vishwa Vidyalaya Morar

10. Ganesh Plaza, Gole Ka Madir Gole Ka Mandir Morar

11. 41, Manik VilaslColony, Near Landmark.Gwalior. Vishwa Vidyalaya Morar

12. Fortune Plaza, Ciity Centre, Main Road. Vishwa Vidyalaya Morar

13. 11, IDC Plaza, City Centre Vishwa Vidyalaya Morar

14. 50, Manik Vilas Coloney. Vishwa Vidyalaya Morar

15. Abhaya Plaza Complex,  Ground Floor, Sharda Vihar, City Centre. Vishwa Vidyalaya Morar

16. 104, Jiwandeep Apartment. Gole Ka Mandir Morar

17. 4-A, Gurukrupa Bhawan, Rameshwar Colony, AGMP Road, Gwalior. Jhansi Road Jhansi Road.

18. Infront of Gurudwara, Phoolbagh Inderganj Jhansi Road

19. Infront of Bharat Talkies, Shinde Ki Chhawai, Gwalior Inderganj Jhansi Road 

20. Rajeev Plaza, Jayendraganj, Gwalior.Inderganja Jhansi Road 

21. Pay-In Plaza, Shinde Ki Chhawai Inderganj Jhansi Road

22. First Floor, Rama Tower, Shinde Ki Chhawai Inderganj Jhansi Road

23. 3, Manik Vilas Colony, behind Hotel Landmak. Jhansi Road.Jhasni Road.

24. Gudiguda Ka Naka, Lashkar. Kampoo Jhansi Road.

25. Lalitpur Colony Kampoo Jhansi Road.

26. Jinsi Nala No.3, Infront of Janak Hospital, Laska. Kotwali Lashkar

27. Usha Colony Dabra, office at Padav. Padav Gwalior

28. Jagannath Chamber, Hotel Saya. Padav, Gwalior
30. Shivaji Towar, Phoolbag Padav Gwaliorr

31. Shriram Market, Hakur Baba, Dabra Dabra Dabra 5

32. 50 Manik Vilas Colony Jhansi Road Jhansi Road

33. 50 Manik Vilas Colony Jhansi Road Jhansi Road

34. 22-A, Bhagwan Colony, R.K. Puri,Thatipur. Morar / Thaipur Morar

 

3. Thereafter, the Collector also seized various properties of the aforesaid Companies vide order dated 15.06.2011, 28.05.2011, 03.06.2011, 23.06.2011,  06.06.2011, 25.06.2011, and 01.06.2011. Copies of the orders have been supplied by the State in an application for furnishing information before this Court.

4. Various companies have challenged the action of the Collector in various writ petitions before this Court. Thereafter, this Court passed the following order on 20.05.2011 in Writ Petition No. 3344/11 :- “9. However, in the meanwhile, it is directed that Collector shall issue an advertisement in the newspaper and publish an information about Company and also mention the fact that the persons, who have deposited any amount with the Company, may submit their application before the Authority and after receiving the applications, he can depute any person to investigate the matter further to the effect that the affected persons have made deposits in the form of cash with an intention to return the money with interest.

 

10. After going through the record, we further observe that a further detailed investigation is required in the matter. For the aforesaid purpose, the Company may also be provided the photocopies of the documents, which have been seized by the Authority, so that, it can also submit a proper representation and reply to the Investigating Authority.”

 

5. By the aforesaid order the Court directed the Collector to issue an advertisement in the newspapers and publish an information about the Companies and also mention the fact that the persons who have deposited any amount with the Company may submit their applications before the Authority and thereafter a person be deputed to investigate the matter. In pursuance to this the Collector has initiated action and thereafter as per the information supplied by the respondents Collector received near about 12357 applications from various investors. The major number of applications received by the Collector are against Pariwar Dairy & Allied Ltd., Ganesh Plaza, Gole Ka Mandir. Against this company near about 11,200 persons have submitted their applications to the Collector, details of the applications are as under :-

 

Sr. No. Name & Address of the Company Police Station No. of applications Amount of policies

(in Rupees) Amount payable after maturity
1. Samraddhi Jeewan Foods India Ltd. Pramila Plaza, Thatipur, Gwalior Morar 16 435200/- 664070/-

2. Garima Real Estate& Allied, Garima Kalayan Towar, Near Basant Talkies, Thatipur Morar 03 -- --

3. Saksham Dairy & Allied Ltd. Midland Plaza, Jhanwa Estate, Morar 02 50000 30000 - 63300

4. Royal Son Marketing and Insurance Services,22, Bhagwan Colony, Thatipur. Morar 01 7000 --

5. SkylarkLand Developers and Infrastructure India Ltd. Ganga Complex, Mal Road, Morar Morar 01 6600 9261

6. Jeewan Surabhi & Allied, 14 Pritam Vihar, University Road. Vishwa Vidyalaya 20 519800 799500

7. Pariwar Dairy & Allied Ltd.,Ganesh Plaza, Gole Ka Mandir. Gole Ka Madir 11200 244704298 402055746 

8. JSV Developers India Ltd. 41 Manik Vilas Colony, Near Landmak, Gwalior. Vishwa vidyalaya 10 289000 4380007

9. KMJ Land Developers India Ltd. Vishwa Vidyalaya 12 398500 523000
10. Son India Real Estate, 11, IDC Plaza, City Centre Vishwa Vidyalaya 135 3637100 6271150

11. BPN Real Estate & Allied , Abhaya Plaza Complex, Ground Floor, Sharda Vihar City Cetre. Vishwa Vidyalaya 04 138000 207500

12. Anmol Sahara Marketing India Ltd 4-A, Gurukrupa Bhawan, Rameshwar Colony, AGMP Road, Gwlior Jhasi Road 16 330000 518000

13. KBCL Pvt Ltd. Infront of Gurudwara, Phoolbag Inderganj 03 90000 132000

14. Kim Future Vision, (Kim Infrastructure & Developers Ltd.) Rajiv Plaza, Jayendraganj, Gwalior. Inderganj 122 3593523 4703350

15. PACL India Ltd. Pay-In Plaza, Shinde Ki Chhawai. Inderganj 662 18592421 30819769

16. MKD Land Develop Inderganj 20 56

17. Kamal India Real Estate & Allied Latd. 3, Manik Vilas Colony, Behind Hotel Landmak. Jhansi Road 01 60000

18. RBN Ltd. Lalitpur Colony, Lalitpur Colony Kampu 11 142800 397570

19. Sai Prasad Foods India Ltd., Jinsi Nala No.3, Infront of Janak Hospital, Lashkar. Kotwali 54 1174320 1754250

20. Sai Prasad Property Ltd., Jinsi Nalao. 3,Huzrat Pul Kotwali 24 1125000 2434585

21. GCA Marketing Ltd., Jagannath Chamber, Hotel Saya. Padav 38 553600 828750

22. Simphony Pharma & Forest Pvt. Ltd., 20, Vatsalya Chamber, Second Floor, 31 Sneh Nagar, Indore. 01

23. BNP Real Estate 01 60000 100000 8 Total - 12357 276500162 453807701

6. As per the afore quoted details all the investors have claimed that the companies received Rs.27,65,00,162/- and they have promised to pay on maturity an amount of Rs.45,38,07,701/-. The applicants have submitted that they have made deposits and received certificates from the companies mentioning the date of acceptance of amount and date of maturity. The Companies have been receiving monthly amount as a recurring deposits also. The details have been supplied by the State in the application.

7. Thereafter, the police has registered criminal cases against the Directors of the Companies under Sections 420 IPC and Sections 4, 5 and 6 of the Prize Chits & Money Circulation Scheme (Banning) Act, 1978 and Section 45 (1) of the Reserve Bank of India Act 1934 and Section 3(1) of the Act of 2000. As per the report submitted by the District Administration the following criminal cases have been registered against the Board of Directors and Officers of the companies at various police stations :

S.No. Name of applicants. PIL No. Crime No. Police Station.
1. Anmol Sahara 3332/10 224/11 Jhansi Road, Gwalior.
2. H.V.N. Dairy 3332/10 60/11 Inderganj, Gwalior
3. Sukhdev Singh & others. 3332/10 256/11 Inderganj, Gwalior
4. Dilip Jain & others 3332/10 268/11 Morar, Gwalior.
5. Ajay Ku. Mishra & others. 3332/10 161/11 University, Gwalior.
6. Shivram Verma and others.3332/10 153/11 University Gwalior.
7. Vijay Laxmi Kuthait & others 3332/10 152/11 University, Gwalior
8. Sun India Real State & others. 3332/10 155/11 University, Gwalior.
9. Gurdeep Singh & others 3332/10 279/11 Padav, Gwalior.
10. S.L. Rathore & others 3332/10 154/11 University, Gwalior.
11. Rakesh Singh Narwariya 3332/10 255/11 Gola Ka Mandir, Gwalior,
12. Ajay Singh & others 3332/10 254/11 Inderganj, Gwalior.
13. Dinesh Singh & others 3332/10 255/11 Indergaj, Gwalior.
14. M/s Garima Real Estate. 3332/10 308/11 PS Thatipur,
15. M/s Samidh Jeewan Food Ltd. 3332/10 309/11 PS Thatipur

8. During the course of arguments learned Additional Advocate General informed the Court that after investigation it has been found that these companies have also been operating in various districts of the State and also out side the State. For example one company, PACL (India) Ltd. has been operating in all over the country and as per the news report published in 'The Economic Times' dated 28.06.2011, copy of which has been filed along with the application, the Company holds deposit of Rs.20,000 crore and it has been operating in all over the country. Similarly, M/s Pariwar Dairy & Allied Ltd. has also been operating in other districts of the State and even there is no mention to the effect that it may be operating out side the State also. Another company M/s KMJ Land Developers (India) Ltd. has been operating in near about 200 districts. The learned Additional Advocate General further submitted that it is not possible for the District Administration to verify the fact that these companies have been operating in how many districts. However, from the documents filed by the Administration and after perusal of the case diary of the criminal cases, registered against the companies, we are primarily satisfied that the companies have been receiving deposits from the investors and in order to bypass various mandatory provisions of law, they have adopted means and are involved in some table work to show that they are in the business of sale and purchase of cattle, sale and purchase of land or sale and purchase of other materials. In all these writ petitions filed by the companies against the orders of the Collector, they have denied the fact that they are receiving deposits from the investors, however, the number of complaints in only Gwalior district is near about 12000 and as per the submissions of learned Additional Advocate General the District Administration has been receiving about 300 complaints per day and the magnitude of the problem is enormous and the Companies have stated that they have deposited the money on the promise that they would be paid high interest or return.
9. After perusal of the complaints and the certificates issued by the companies, it is clear that primarily the companies have received deposits with a promise to pay high return on maturity. Looking to the magnitude of the problem, this Court suggested that the matter may be referred for investigation by Central Bureau of Investigation because in Gwalior district alone the amount as per the complaints received by the Collector is near about Rs.30 crore. It may be 100 crore or more than that because the District Administration has no information that how many persons have deposited the amount. Looking to the activities of the companies in various districts and even though out side of the State, it may be a tip of an iceberg. The leaned Additional Advocate General has also not opposed the prayer that matter may be referred for preliminary investigation to the Central Bureau of Investigation looking to the magnitude of the problem and the complexity of the issue.
10. Section 58-A of the Companies Act, 1956 prescribes that deposits not to be invited by the companies without issuing an advertisement. The provisions are as under :- “58.A Deposits no to be invited without issuing an advertisement.-

(1) The Central Government may, in consultation with the Reserve Bank of India, prescribe the limits up to which, the manner in which and the conditions subject to which deposits may be invited or accepted by a company either from the public or from the members.


(2) No company shall invite, or allow any other person to invite or cause to be invited on its behalf, any deposit unless -- (a) such deposit is invited or is caused to be invited in accordance with the rules made under subsection (1), and (b) a advertisement, including therein a statement showing the financial position of the company, has been issued by the company in such form and in such manner as may be prescribed.


(3) (a) Every deposit accepted by a company at any time before the commencement of the Companies (Amendment) Act 1974, in accordance with the directions made by the Reserve Bank of India under Chapter IIIB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of1934), shall, unless renewed in accordance with clause (b), be repaid in accordance with terms of such deposit.


(b) No deposit referred to in clause (a) shall be renewed by the company after the expiry of the term thereof unless the deposit is such that it could have been accepted if the rules made under sub-section (1) were in force at the time when the deposit was initially accepted by the company.


(c) Where, before the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1974, any deposit was received by a company in contravention of any direction made under Chapter IIIB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), repayment of such deposit shall be made in full on or before the 1st day of April 1975, and such repayment shall be without prejudice to any action that may be taken under the Reserve Bank of India Act, 1934 for the acceptance of such deposit in contravention of such direction.


4. Where any deposit is accepted by a company after the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1974, in contravention of the rules made under sub-section (1), repayment of such deposit shall be made by the company within thirty days from the date of acceptance of such deposit or within such further time, not exceeding thirty days, as the Central government may, on sufficient cause being shown by the company, allow.”


11. The Appropriate Government in exercise of powers conferred under Section 58-A read with section 642 of the Companies Act, 1956 with consultation of Reserve Bank of India made rules named as “Companies (Acceptance of Deposits) Rules 1975. No company can accept any deposits from any person without following the provisions of the aforesaid Rules.


12. State of Madhya Pradesh has also enacted an Act named as “The Madhya Pradesh Nikshepakon Ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam, 2000”, hereinafter referred to as the 'Act of 2000'. This Act also prescribes certain provisions in regard to acceptance of deposits by the Companies. The definition of the word 'Deposit' has been given in Section 2 (b) of the Act of 2000, which is as under:- “(b) “Deposit” includes and shall be deemed always to have included any receipt of money or acceptance of any valuable commodity by any financial establishment to be returned after a specified period or otherwise, either in cash or any kind or in the form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or any other form, but does not include, - (i) amounts contributed as capital by the parters of a firm; (ii) amounts received from a scheduled bank or a cooperative bank or any other banking company as defined in Clause (c) of Section 5 of the Baking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); (iii) any amount received from -- (a) the Industrial Development Bank of India (IDBI), (b) a State Financial Corporation, (c) any financial institution specified in or under Section 6-A of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964); or (d) any other institution that may be specified by the Government in this behalf.”


13. Section 45 of the Reserve Bank of India Act, 1934 prescribes provisions in regard to character and furnishing of credit information. The provision of Section 45-A and 45- B are as under :- “45-A. Definitions .- In this Chapter, unless the context otherwise requires .-- (a) “banking company” means a banking company as defined in section 5 of the “Banking Regulation Act, 1949 and includes the State Bank of India [any subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, any corresponding new bank constituted by section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and any other financial institution notified by the Central Government in this behalf.] (b) “borrower” means any person to whom any credit limit has been sanctioned by any banking company, whether availed of or not, and includes -- (i) in the case of a company or corporation, its subsidiaries; (ii) in the case of a Hindu undivided family, any member thereof or any firm in which such member is a partner; (iii) in the case of a firm, any partner thereof or any other firm in which such partner is a partner, and (iv) in the case of an individual, any firm in which such individual is a partner, (c) “credit information” means any information relating to -- (I) the amounts and the nature of loans or advances and other credit facilities granted by a banking company to  any borrower or class of borrowers; (ii) the nature of security taken from any borrower [or class of borrowers] for credit facilities [ granted to him or to such class] (iii) the guarantee furnished by a banking company for any of its customers [ or any class of its customers] (iv) the means, antecedents, history of financial transactions and the credit worthiness of any borrower or class of borrower; (v) any other information which the Bank may consider to be relevant for the more orderly regulation of credit or credit policy. “45-B. Power of Bank to collect credit information .- The Bank may -- (a) Collect, in such manner as it may think fit, credit information from banking companies; and (b) furnish such information to any banking company in accordance with the provisions of section 45-A.”
14. From the aforesaid provisions it is clear that there is an obligation on the part of the Financial Company to submit information to the Reserve Bank of India. In all the cases the companies have not complied with the aforesaid provisions which is clear from the report received by the Collector and perusal of the case diaries of various criminal cases registered against the companies. 

 

15. The Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court in the case of State of West Bengal and others vs. Committee For Protection of Democratic Rights, West Bengal and others, reported in (2010) 3 SCC 571, has held as under, in regard to the powers of the High Court for issuance of a direction in regard to investigation by Central Bureau of Investigation to investigate a cognizable offence :- “68. Thus, having examined the rival contentions in the context of the Constitutional Scheme, we conclude as follows : (i) The fundamental rights, enshrined in Part III of the Constitution, are inherent and cannot be extinguished by any Constitutional or Statutory provision. Any law that abrogates or abridges such rights would be violative of the basic structure doctrine. The actual effect and impact of the law on the rights guaranteed under Part III has to be taken into account in determining whether or not it destroys the basic structure.  (ii) Article 21 of the Constitution in its broad perspective seeks to protect the persons of their lives and personal liberties except according to the procedure established by law. The said Article in its broad application not only takes within its fold enforcement of the rights of an accused but also the rights of the victim. The State has a duty to enforce the human rights of a citizen providing for fair and impartial investigation against any person accused of commission of a cognizable offence, which may include its own officers. In certain situations even a witness to the crime may seek for and shall be granted protection by the State. (iii) In view of the constitutional scheme and the jurisdiction conferred on this Court under Article 32 and on the High Courts under Article 226 of the Constitution the power of judicial review being an integral part of the basic structure of the Constitution, no Act of Parliament can exclude or curtail the powers of the Constitutional Courts with regard to the enforcement of fundamental rights. As a matter of fact, such a power is essential to give practicable content to the objectives of the Constitution embodied in Part III and other parts of the Constitution. Moreover, in a federal Constitution, the distribution of legislative powers between the Parliament and the State Legislature involves limitation on legislative powers and, therefore, this requires an authority other than the Parliament to ascertain whether such limitations are transgressed. Judicial review acts as the final arbiter not only to give effect to the distribution of legislative powers between the Parliament and the State Legislatures, it is also necessary to show any transgression by each entity. Therefore, to borrow the words of Lord Steyn, judicial review is justified by combination of "the principles of separation of powers, rule of law, the principle of constitutionality and the reach of judicial review".  (iv) If the federal structure is violated by any legislative action, the Constitution takes care to protect the federal structure by ensuring that Courts act as guardians and interpreters of the Constitution and provide remedy under Articles 32 and 226, whenever there is an attempted violation. In the circumstances, any direction by the Supreme Court or the High Court in exercise of power under Article 32 or 226 to uphold the Constitution and maintain the rule of law cannot be termed as violating the federal structure. (v) Restriction on the Parliament by the Constitution and restriction on the Executive by the Parliament under an enactment, do not amount to restriction on the power of the Judiciary under Articles 32 and 226 of the Constitution. (vi) If in terms of Entry 2 of List II of The Seventh Schedule on the one hand and Entry 2A and Entry 80 of List I on the other, an investigation by another agency is permissible subject to grant of consent by the State concerned, there is no reason as to why, in an exceptional situation, court would be precluded from exercising the same power which the Union could exercise in terms of the provisions of the Statute. In our opinion, exercise of such power by the constitutional courts would not violate the doctrine of separation of powers. In fact, if in such a situation the court fails to grant relief, it would be failing in its constitutional duty. (vii) When the Special Police Act itself provides that subject to the consent by the State, the CBI can take up investigation in relation to the crime which was otherwise within the jurisdiction of the State Police, the court can also exercise its constitutional power of judicial review and direct the CBI to take up the investigation within the jurisdiction of the State. The power of the High Court under Article 226 of the Constitution cannot be taken away, curtailed or diluted by Section 6 of the Special Police Act. Irrespective of there being any statutory provision acting as a restriction on the powers of the Courts, the restriction imposed by Section 6 of the Special Police Act on the powers of the Union, cannot be read as restriction on the powers of the Constitutional Courts. Therefore, exercise of power of judicial review by the High Court, in our opinion, would not amount to infringement of either the doctrine of separation of power or the federal structure.

69. In the final analysis, our answer to the question referred is that a direction by the High Court, in exercise of its jurisdiction under Article 226 of the Constitution, to the CBI to investigate a cognizable offence alleged to have been committed within the territory of a State without the consent of that State will neither impinge upon the federal structure of the Constitution nor violate the doctrine of separation of power and shall be valid in law. Being the protectors of civil liberties of the citizens, this Court and the High Courts have not only the power and jurisdiction but also an obligation to protect the fundamental rights, guaranteed by Part III in general and under Article 21 of the Constitution in particular, zealously and vigilantly.

70. Before parting with the case, we deem it necessary to emphasise that despite wide powers conferred by Articles 32 and 226 of the Constitution, while passing any order, the Courts must bear in mind certain selfimposed limitations on the exercise of these Constitutional powers. The very plenitude of the power under the said Articles requires great caution in its exercise. In so far as the question of issuing a direction to the CBI to conduct investigation in a case is concerned, although no inflexible guidelines can be laid down to decide whether or not such power should be exercised but time and again it has been reiterated that such an order is not to be passed as a matter of routine or merely because a party has levelled some allegations against the local police. This extra-ordinary power must be exercised sparingly, cautiously and in exceptional situations where it becomes necessary to provide credibility and instill confidence in investigations or where the incident may have national and international ramifications or where such an order may be necessary for doing complete justice and enforcing the fundamental rights. Otherwise the CBI would be flooded with a large number of cases and with limited resources, may find it difficult to properly investigate even serious cases and in the process lose its credibility and purpose with unsatisfactory investigations. 

71. In Secretary, Minor Irrigation and Rural Engineering Services, U.P. and Ors. v. Sahngoo Ram Arya and Anr.31, this Court had said that an order directing an enquiry by the CBI should be passed only when the High Court, after considering the material on record, comes to a conclusion that such material does disclose a prima facie case calling for an investigation by the CBI or any other similar agency. We respectfully concur with these observations.”  The Hon'ble Supreme Court further in the case of Babu Bhai Jamnadas Patel vs. State of Gujrat and others, reported in (2009) 9 SCC 610, has held, as under, in regard to powers of the High Court of judicial review and supervision of certain class of cases to ensure that rights of the citizens are fully protected :- “46. The courts, and in particular the High Courts and the Supreme court, are the sentinels of justice and have been vested with extraordinary powers of judicial review and supervision to ensure that the rights of the citizens are duly protected. The courts have to maintain a constant vigil against the inaction of the authorities in discharging their duties and obligations in the interest of the citizens for whom they exist. This Court, as also the High Courts, have had to issue appropriate writs and directions from time to time to ensure that the authorities performed at least such duties as they were required to perform under the various statutes and orders passed by the administration. As for example, in the instant case, the High Court had to repeatedly intervene and pass orders to ensure that the investigation was being conducted diligently. Periodical status reports were required in that regard. In fact, the High Court had to direct the Additional Public Prosecutor to ask the investigating officer to incorporate the details of the action taken by him from the date of receipt of the letter (sic order) dated 5.12.2008. There is little doubt that only after the High Court began monitoring the progress of the investigation that the investigating authorities began to deal with the matter with some amount of seriousness.”

 

17. The Hon'ble Supreme Court further in the case of Secretary, Minor Irrigation & Rural Engineering Services, U.P. and others vs. Sahngoo Ram Arya and another, reported (2002) 5 SCC 521, has held, as under, in regard to circumstances under which the High Court can direct an enquiry by the Central Bureau of Investigation :- “5. While none can dispute the power of the High Court under Article 226 to direct an inquiry by the CBI, the said power can be exercised only in cases where there is sufficient material to come to a prima facie conclusion that there is a need for such inquiry. It is not sufficient to have such material in the pleadings. On the contrary, there is a need for the High Court on consideration of such pleadings to come to the conclusion that the material before it is sufficient to direct such an inquiry by the CBI. This is a requirement which is clearly deducible from the judgment of this Court in the case of Common Cause, (1999) 6 SCC 667. This Court in the said judgment at paragraph 174 of the report has held thus: (SCC p 750, para 174) "174. The other direction, namely, the direction to CBI to investigate "any other offence" is wholly erroneous and cannot be sustained. Obviously, direction for investigation can be given only if an offence is, prima facie, found to have been committed or a person's involvement is prima facie established, but a direction to CBI to  investigate whether any person has committed an offence or not cannot be legally given. Such a direction would be contrary to the concept and philosophy of "LIFE" and "LIBERTY" guaranteed to a person under Article 21 of the Constitution. This direction is in complete negation of various decisions of this Court in which the concept of "LIFE" has been explained in a manner which has infused "LIFE" into the letters of Article 21".  It is seen from the above decision of this Court that the right to life under Article 21 includes the right of a person to live without being hounded by the Police or the CBI to find out whether he has committed any offence or is living as a law-abiding citizen. Therefore, it is clear that a decision to direct an inquiry by the CBI against a person can only be done if the High Court after considering the material on record comes to a conclusion that such material does disclose a prima facie case calling for an investigation by the CBI or any other similar agency, and the same cannot be done as a matter of routine or merely because a party makes some such allegations. In the instant case, we see that the High Court without coming to a definite conclusion  that there is a prima facie case established to direct an inquiry has proceeded on the basis of 'ifs' and 'buts' and thought it appropriate that the inquiry should be made by the CBI. With respect, we think that this is not what is required by the law as laid down by this Court in the case of Common Cause (supra).” 

18. The Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court in its earlier judgment has specifically observed that the High Court has to keep in mind the directions issued by this Court in Secretary, Minor Irrigation & Rural Engineering Services,U.P. and others vs. Sahngoo Ram Arya and another (supra) in the event of ordering investigation by Central Bureau of Investigation. 

19. After considering the above principle of law laid down by the Hon'ble Supreme Court, we have to consider the facts of the case and the question that whether enquiry by the Central Bureau of Investigation can be ordered or not at all ? It is also a fact as contended by the leaned Additional Advocate General that the State has not opposed the enquiry by the Central Bureau of Investigation. Contrary to this, the learned Additional Advocate General has contended that looking to the magnitude of the issue that certain companies are operating in various States and districts, it would be proper to order for CBI enquiry because a District Magistrate or the police of various districts in the State are not in a position to conduct the investigation. We have perused the documents supplied along with the application for furnishing information and found that the companies have accepted the deposits from the investors and they have assured the depositors higher interest / return shall be paid to them and certificates have also been issued to the depositors and after order of this Court near about 12000 depositors have made complaints to the Collector that actually they have made deposits with the companies. We have also perused the newspaper report published in 'The Economic Times' dated 28.06.2011. We are of the opinion, that the information collected by the District Administration, Gwalior is a tip of the iceberg because the District Administration is not in a position to collect the information from other centers or areas of the operation of the companies. If version of the District Administration be accepted then certainly it is a serious matter because, in our opinion, if such types of activities be permitted, it would be against the interest of national economy and banking system and rather it may collapse the banking system also. It may also harmful to the national economy. We are not making any comments the effect that whether a case is made out for registration of a particular offence against the companies, however, we are making only primary observations in order to order an enquiry by the CBI. We are also making it clear that we are not ordering to register an FIR or registration of an offence or offences against the companies, but, we are simply issuing a direction looking to the complexity of the issue to the effect of the action that CBI shall enquire into the matter.

This order would confine only in regard to the companies which have been operating out side of the State. The agency is at liberty to come out on a conclusion that whether the companies have been doing their business in accordance with law or the activities of the companies amounts to commission of offence. This would be the sole discretion of the Investigating Agency. We further observe that Investigating Agency shall not be influenced by any observation or observations made in this order or the investigation conducted by the District Administration or local police authorities, because the actions are under challenge before the Courts. We further observe that our observations be not read against any company where the matter is sub-judice before the Court. As per the news item published in 'The Economic Times' dated 28.06.2011, the dispute is pending before Hon'ble the Supreme Court against P.A.C.L. (India) Ltd. In the aforesaid news item the newspaper has reported as under :- “From his office and 279 more across India, PACL runs an operation that the Securities and Exchange Board of India (Sebi) deems illegal because it considers it a collective investment scheme in the garb of a real estate company. But the final word has not been said yet about what kind of an animal PACL actually is. This dispute will be settled by the Supreme Court, where the case has laid for eight years.” 

20. Learned Senior Counsel, Mr. R.N. Singh, appearing on behalf of intervenor, Pariwar Dairy & Allied Ltd. has contended that it is obligatory on part of the Court to hear the petitioners and affected persons before passing any order in regard to C.B.I. Investigation. In our opinion, the aforesaid argument could not be accepted because we have not directed the investigating agency to register any offence against any company. We have simply directed the investigating agency to submit a preliminary investigation report to this Court in order to facilitate the Court for further action in the matter. It is well settled principle of law that a person against whom an investigation is pending for required has no right of pre-hearing because he may be innocent or may be guilty. Same principle could be applied in this case also because we have not ordered registration of offence against any company. We have simply ordered investigation in the matter looking to magnitude of the problem and the complexity of issues involved in the matter. We further observe that the observations made in this order shall not be read or affect the adjudication of criminal cases which are pending before various criminal courts. We further observe that we have not expressed any opinion about the order of the Collector to issue orders under Section 144 Cr.P.C. or about the merits of the order issued by the Collector. We further observe that we have not expressed any opinion about the power of the Collector in regard to seizure of the property of the companies or merits of the seizures. Because, it can only be adjudicated after hearing the affected companies or the persons in appropriate proceedings. This order shall also not affect the investigation conducted by police administration  of district Gwalior or any other district.

21. By this order looking to the magnitude of the problem and the fact that District Administration and Police Authorities have no capacity to investigate it properly, we deem it fit in the interest of justice and in the interest of thousands of citizens and in the interest of national economy that CBI be directed to conduct a primary investigation about activities of the companies mentioned in para 2 at page 3 of this order, having operation out side of the State. The investigating authority be at liberty to reach its own conclusions. A copy of this order be sent to the Director of CBI with a request to take appropriate action in the matter and inform the Court about the action taken within a period of three months.

Ordered accordingly.

(S.K.Gangele)                                                                                              (Sheel Nagu)

Judge                                                                                                             Judge

05/07/2011                                                                                                 05/07/2011