Govt undecided on 2crore compensation to Cong MP Rajeev Shukla

MUMBAI: Succumbing to the pressure from Opposition parties, the government has scrapped a land deal with a local education society associated with Union minister of state Rajeev Shukla, but has kept pending a decision on the society’s demand that it be reimbursed the amount of Rs2 crore it spent on registering and securing the land.

Last week, chief minister Prithviraj Chavan had asked the state administration to take back the land allotted to the BAG Film Education Society, of which Congress minister Rajeev Shukla was the secretary and his wife Anuradha Prasad the president.

In face of strong protests by the BJP, the society had declared itself willing to surrender the land. But it had demanded compensation for the huge amount it spent on registering the land, lease rent and other similar things.

T he s uburban collector office took possession of the land on Tuesday, confirmed the chief minister’s office on Friday. The local tehasildar completed transfer formalities on the grounds that the society wanted to surrender it.

The Bharatiya Janata Party had accused the government of giving BAG Films Educational Society a 2,821 square meter plot in Andheri reserved for a municipal primary school, and another adjacent 3,534.70 sq m plot reserved for a playground on ownership and lease in 2008 for a price much less than existing market rates.

It had alleged that the society would make profits by constructing a high-profile school on the plot.

However, a senior revenue official said that the department has not taken any decision on offering the money demanded by the society.

“We have completed the official procedure of land transfer. The seniors in the government may or may not decide on the society’s demand because the law pertaining to this is not very clear,” he said, requesting anonymity.

Shukla, ex-secretary of the society, was not available for comment.
Courtesy:
    17 Feb 2014
    Hindustan Times (Mumbai)
    HT Correspondent htmetro@hindustantimes.com
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Mining: Lawyer-politicians caught in conflict of interests

New Delhi: Lawyer-politicians Abhishek Manu Singhvi and Pinaki Mishra, who appeared on behalf of different mining companies before the Justice MB Shah Commission, have brought back into focus the issue of conflict of interest that many representatives simply shrug off.

Singhvi, who is a Congress spokesperson and a Rajya Sabha MP, appeared before the Commission for Aditya Birla Group company Essel Mining, which has been accused of illegal extraction of ore worth Rs 4,368.75 crore. Singhvi also appeared for the Federation of Indian Mineral Industries (FIMI), which represents 350 mining companies. FIMI interfaces with the Centre for promotion of miners’ interest. Incidentally, FIMI president HC Daga is an advisor to Essel Mining, the other company that Singhvi represented.

Mishra, a Biju Janata Dal (BJD) Lok Sabha representative from Puri, represented Kalinga Mining Corporation and Sarda Mines Private Limited, both of which are accused of holding illegal ore worth Rs 3,485.89 crore (Sarda Mines-Rs 2,845.58 crore and Kalinga Mining-Rs 640.023 crore). Mishra even defended the companies against the interest of his own government in Odisha.

The Commission probed mining activity in Odisha, and concluded in its report, recently tabled in Parliament, that most mining activity in the state between 2008-2011 defied laid-down rules and was carried out under political patronage. In Mishra’s cases, the pane irected the Odisha government to recover Rs 59,200 crore from them and use it to develop Keonjhar and Sundargarh districts to help the tribals impacted by mining.

Both Singhvi and Mishra defended their actions, saying there was no conflict between their legal profession and their political allegiance. But Dr Arun Gupta, convener of Alliance Against Conflict of Interest, said that lawyers-turned-politicians do take advantage of vagueness of conflict of interest. “It (conflict of interest) is a serious issue biting into the integrity quotient of the Parliament, where a person from business class or his legal representative could have potential conflict while participating in parliamentary deliberations on public policy,” said Gupta.

Singhvi said he represented an association of mining companies and not any individual group. “This was in discharge of my professional duties as a senior counsel along with Ram Jethmalani, Gopal Subramanyam, Anil Dewan and others. It is not a conflict,” said Singhvi and added that as a senior counsel he was briefed by other lawyers, who held the vakalatnama for clients. “We have no connections with the client.”

Mishra said any potential conflict of interest would have arisen if he had defended the company on the floor of the House and reminded that he has never appeared before any court on behalf of government and has never been on any government-appointed committee or board. “As an MP, if I had raised the issue and spoken in the House without disclosing my interest then I would have been liable for indulging in conflict of interest,” said Mishra. “There is no connection between my party BJD and mining companies. As a professional, I was doing my service and I have no truck thereafter with these companies either.”

As many as 92 Rajya Sabha MPs have declared pecuniary interests in the register of interest under Rule 293, which contains crucial information about the financial and business interests of MPs, according to a study compiled by the Association of Democratic Rights (ADR). Incidentally, Singhvi, at Rs 50 crore, has declared the highest amount received from ‘professional engagements’.
Courtesy:
Iftikhar Gilani @iftikhargilani
Published Date:  Feb 17, 2014
http://epaper.dnaindia.com/story.aspx?id=59993&boxid=32061&ed_date=2014-2-17&ed_code=820009&ed_page=10

Cong MP’s trust demands 2cr to return leased plots

Mumbai: Congress Rajya Sabha MP Rajiv Shukla’s trust has sought a reimbursement of Rs 2.2 crore in lieu of returning the two prime plots in Andheri (W) which it had received on lease. It has told the state that it would remove the security it had deployed on the plots from February 15.

On receiving such a letter on Friday, chief minister Prithviraj Chavan wrote to the additional chief secretary, revenue, to forward the file to him so that the process of reclaiming the land could start.

Bags Films Educational Society (BFES), which had Shukla as its secretary at that time, had applied for the lease of the plots in 2007. A week later, Shukla resigned as secretary. According to the development plan, one plot was reserved for a civic primary school and the other for a playground. The trust, in its application, had mentioned it would build a school for the poor there. In 2008, the state leased out the plots to BFES for 15 years and in 2009, the trust got possession. The land was apparently given out at rates prevalent in 1976.

Activist Ashok Pandit, who exposed the government largesse to Shukla, said the plots together were now worth Rs 100 crore.

In its letter to the government, the BFES said when it took possession in 2009, it was encroached upon and that it rehabilitated 29 slumdwellers at Rs 1.85 crore. With government help, it razed 314 illegal structures but 27 encroachers were still there. The trust claims to have deployed security for which it has spent a huge sum, besides paying Rs 25 lakh on a fence and electricity. Also, it paid Rs 98,000 for the school plot and Rs 38,000 as rent for the playground, Rs 4 lakh as stamp duty and Rs 2.5 lakh for extension of time limit to build the school, it claimed.

BJP leader Kirit Somaiya alleged both CM and Shukla lied three months ago when the latter claimed he would return the land. “He is returning the land after being exposed. Merely because he has given it back does not mean he can escape prosecution. He must apologize to the people,” he said.
COURTESY:
TIMES NEWS NETWORK
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कलेक्टर के फोन पर डरे पत्रकार नेता

ग्वालियर में चिटफंड कंपनियों एवं उनके दूसरे व्यापारों को सील करने के साथ जिला व पुलिस प्रशासन ने दैनिक अखबार परिवार टुडे और केएमजे न्यूज चैनल पर भी ताला जड़ दिया। जिस कारण इन दोनों मीडिया हाउसों के करीब दो सैकड़ा लोग बेरोजगार हो गए और केएमजे न्यूज चैनल के राजीव अग्रवाल फूलबाग परिसर के जल बिहार में सभी बेरोजगार पत्रकारों को एकत्र कर बैठक का आयोजन कर लिया। 

जब कलेक्टर आकाश त्रिपाठी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने राजीव अग्रवाल से फोन पर पूछ लिया कि क्यों राजीव मेरे खिलाफ पत्रकारों को भड़का रहे हो। इतना कहते ही राजीव की हालत पतली हो गई और वो बोल पड़े नहीं साहब हम सब तो जेडे को श्रद्धांजलि देने इकठ्ठ हुए है। बस नेताजी की बैठक खत्म हो गई।

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ग्वालियर में एक और अखबार पर संकट

चिटफंड कंपनियों पर शुरू हुई कार्रवाई ग्वालियर में अखबारों के लिए काल बन गई है। क्योंकि जिन चिटफंड कारोबारियों ने खुद को शासन-प्रशासन से बचाने के लिए अखबार व चैनल शुरू किए थे अब प्रशासन उन्हीं पर तालाबंदी कर रहा है।

पुलिस ने चिटफंड कंपनी बीपीएन और सनशाइन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के पास इन कंपनियों के निवेशकों ने शिकायतें प्रस्तुत की हैं।

खबर है कि इस सप्ताह में कलेक्टर द्वारा उक्त कंपनी के दूसरे व्यवसाय मसाले एवं बीपीएन टाइम्स अखबार के प्लांट व दफ्तरों पर तालाबंदी की कार्रवाई के आदेश दे सकते हैं। 

हालांकि, बीपीएन गु्रप के संचालकों बघेल बंधुओं ने कलेक्टर से सैटलमेंट के लिए अपने अखबार के संपादक व पत्रकारों को फील्डिंग में लगा दिया है कि हर हाल में कलेक्टर को मैनेज करो। यदि ये टीम मैनेजमेंट में फेल हो जाती है तो परिवार टुडे और केएमजे न्यूज चैनल की तरह बीपीएन टाइम्स पर तालाबंदी हो जाएगी।

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आखिर बीपीएन टाइम्स में ताला लगा - पत्रकारों के सामने रोजी रोटी की समस्या

ग्वालियर के पत्रकार जगत को एक और झटका लगा है। शनिवार को जिला प्रशासन ने दैनिक बीपीएन टाइम्स व मासिक पत्रिका बीपीएन टुडे के कार्यालय को सील कर दिया। पिछले दो माह में ग्वालियर में तीन मीडिया समूहों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई की गाज गिरी है। यह सभी मीडिया समूह चिडफंड का व्यवसाय करने वालों के थे। इसके पहले जिला प्रशासन ने केएमजी न्यूज और परिवार टुडे के कार्यालय सील किए थे।

चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शनिवार को जिला प्रशासन की टीम ने बीपीएन टाइम्स व बीपीएन टुडे के कार्यालय को भी सील कर दिया। फिलहाल कंपनी की पिं्रटिंग प्रेस सील करने की कार्रवाई नहीं की गई। कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार ने शारदा विहार स्थित कार्यालयों पर ताला लगा दिया। कार्रवाई के दौरान विरोध न हो इसके लिए पुलिस बल भी मौजूद था।

चिटफंड कंपनी बीपीएन रियल एस्टेट एंड एलाइंड व सनसाइन इंफ्रा बिल्ड की संपत्तियों को कुर्क करने संबंधी आदेश शुक्रवार को कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने तहसीलदार आरके पांडे को दे दिए थे। आदेश के पालन में शनिवार को शारदा विहार स्थित अभ्यंक कॉम्पलेक्स में मौजूद बीपीएन टाइम्स व बीपीएन टुडे का दफ्तर सील कर दिया गया।

कार्रवाई को अंजाम देने के लिए दोपहर करीब एक बजे तहसीलदार आरके पांडे, यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी एमके सिंह के साथ दल-बल लेकर अभ्यंक कॉम्पलेक्स पहुंचे। यहां पहुंचते ही अधिकारियों ने दफ्तर को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई। दफ्तर के अंदर कम्प्यूटर, पिं्रटर व फर्नीचर इत्यादि सामान मौजूद था। सबसे पहले कार्यालय के अंदर और फिर बाहर के मुख्य द्वारा पर ताला जड़ा गया। इस कार्रवाई में करीब डेढ़ घंटे का समय लगा और दोपहर ढाई बजे अधिकारी वापस लौट गए।

मालिक फरार :  
बीपीएन टाइम्स व टुडे  के संचालक वकील सिंह बघेल, संजीव सिंह बघेल, बीएल बघेल, एसएस पाल, राजवीर सिंह  बघेल तथा एक अन्य फरार हो गए हैं। प्रशासन द्वारा चिटफंड कारोबारियों पर मामला कायम होने के फौरन बाद ही दो-दो हजार रुपए का इनाम भी घोषित है।

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फरार हुए धनकुबेर चिटफंड के

- फुटपाथ पर धंधा करने वाले कुछ ही वर्षों में अरबपति तो बन गए, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई होते ही शहर और मुल्क छोड़कर चले गए चिटफंड कारोबारी।

जनता को पैसा दोगुना-तीन गुना करने का लालच देकर अवैध बैकिंग कर रहे चिटफंड कारोबारी ग्वालियर के जिला एवं पुलिस प्रशासन से भागे-भागे फिर रहे हैं। देशभर में चिटफंड का नेटवर्क फैलाकर ग्वालियर से कारोबार चला रहे इन लोगों पर कलेक्टर व एसपी ने न सिर्फ इन कंपनियों के दफ्तर सील कर दिए बल्कि उनकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित कर दिया है और गिरफ्तारी के डर से ये कथित अरबपति देश के दूसरों शहरों या दुनिया के दूसरे मुल्कों में अंडरग्राउंड हो गए हैं।

यह कार्रवाई अब एक बड़े पैमाने पर चल रही है। पहले ग्वालियर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने इन कंपनियों के दफ्तरों पर छापामार कार्रवाई कराकर रिकार्ड जब्त कराया था, लेकिन इस कार्रवाई में निचले स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से अधिक सफलता हासिल नहीं हो सकी थी और फिर कलेक्टर ने दो माह पहले सभी कंपनियों के दफ्तर सील कराए और समूचा रिकार्ड जब्त कर लिया। ऐसा होने के साथ ही इन चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले लोग सामने आ गए और धीरे-धीरे प्रशासन के पास हजारों की संख्या में निवेशक पहुंचकर पैसा वापिसी का आवेदन देकर आए।

जब प्रशासन और शासन में बैठे लोगों की आंखे खुली कि अकेले ग्वालियर में चिटफंड का कारोबार हजारों करोड़ों रुपए का है। इसका पता चलते ही कलेक्टर त्रिपाठी ने इन कंपनियों की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए आदेश जारी कर दिए और अब तक अरबों रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जिसकी नीलामी कराकर प्रशासन निवेशकों की राशि मय ब्याज के देने की तैयारी कर रहा है।

इनाम घोषित, सम्मन जारी

रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना लोगों से  पैसा जमा करा रही इन चिटफंड कंपनियों के सीएमडी व डायरेक्टरों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने लाखों रुपए का इनाम घोषित कर दिया है और उच्च अधिकारियों ने इनकी गिरफ्तारी के लिए इन धनकुबेरों के घर व दूसरे ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन कोई नहीं मिला। बताया जा रहा है कि ये चिटफंड कारोबारी देश व देश के बाहर शिफ्ट हो गए हैं। जिनमें से दो बड़े कारोबारी चीन और सिंगापुर में हैं।  इसके अलावा न्यायालय से भी कई चिटफंड कारोबारियों के सम्मन जारी हो चुके हैं, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी सम्मनों की तामील नहीं हो सकी हैं।

इन कंपनियों पर तालाबंदी

म.प्र. लोक विकास फायनेंस लिमिटेड, 
समृद्घि जीवन फूड्स इंडिया लि. 
गरिमा रियल इस्टेट एण्ड अलाइड,  
सक्षम डेयरी एण्ड अलाइड लिमिटेड,  
ग्रीन ङ्क्षफगर्स एग्रो लैण्ड मैंटिनेंस एक्स प्रायवेट लिमिटेड,  
रायल सन मार्केङ्क्षटग एण्ड इंश्योरेंस सॢवसेज,  
स्थायी लॉर्क लैण्ड डवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड,  
आधुनिक हाउङ्क्षसग डवलपमेंट प्रा.,  
जीवन सुरभि डेयरी एण्ड एलाइड,  
परिवार डेयरी एण्ड अलाइड लि.,  
जेएसव्ही डवलपर्स इंडिया लि.,  
केएमजे लैण्ड डवलपर्स ई. लि. 
इंडिया रियल एस्टेट,  
मधुर रियल एस्टेट एण्ड अलाइड,  
बी.पी.एन. रीयल एस्टेट एण्ड एलाइड,  
प्रवचन डेयरी एण्ड एलाइड लि. 
अनोल सहारा मार्केङ्क्षटग इंडिया लि.,  
के.बी.सी.एल. प्रायवेट लि.,  
जी.एन. लैण्ड डवलपर्स, 
किम फ्यूचर विजन,  
पी.एसी.एल इंडिया लि.,  
एम के डी लैण्ड डेवलपर्स इंडिया लि.,  
कमाल इंडिया रीयल एस्टेट एण्ड एलाइड लि.,  
सार्थक इंडिया लि. 
आर. बी. एन. लि. ललितपुर कॉलोनी, 
सांई प्रसाद फूडस इंडिया लि.,  
गालव लीङ्क्षजग एण्ड फायनेंस लि., 
जे.सी.ए. मार्केङ्क्षटग लि.,  
चंद्रलोक फायनेंस कंपनी,  
स्टेट सिटीजन साख सहकारी मर्या. 
मधुर टूरिज्म एण्ड मर्केण्टाइल प्रा. लि.,  
मधुर डेयरी एण्ड एलाइड लिमिटेड 
रॉयल सन मार्केङ्क्षटग सॢवसेज प्रा. लि.।

इसलिए हुई कार्रवाई

जिले में अवैध ढंग से आम जनता से धन उगाही का कारोबार किए जाने की शिकायतें मिलने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने पुलिस से जाँच कराई थी। पुलिस द्वारा जाँच प्रतिवेदनों में बताया गया था कि उक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीयन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी हैं। विदित हो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 - आई ए के अनुसार कोई भी नॉन बैंङ्क्षकग कंपनी रिजर्व बैंक में पंजीयन कराये बगैर आम जनता से धन संग्रहण व निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती।

पुलिस ने जाँच प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट किया था कि उक्त कंपनियों द्वारा कारोबार शुरू करने से पूर्व म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत सक्षम अधिकारी को भी सूचित नहीं किया गया है। कंपनियों के पास इतनी चल - अचल संपत्ति व जमा अंश पूंजी होने के कागजात भी नहीं मिले हैं, जिनसे निक्षेपकों से प्राप्त हुये धन को करार या वायदे के मुताबिक समय सीमा में वापस किया जा सके।

साभार

ग्वालियर ब्यूरो

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MAHARASHTRA IRRIGATION SCAM: BJP MP’s co got 1,350cr dam deals illegally

Firm Was Also Given Advances Against Rules
Mumbai: A non-existing company owned by BJP Rajya Sabha MP Ajay Sancheti bagged irrigation projects worth Rs 1,350 crore in Maharashtra in 2007-08.

The firm, Shakti Kumar M Sancheti Ltd, was renamed SMS Infrastructure in November 2005. Yet, Sancheti was awarded contracts by the Vidarbha Irrigation Development Corporation (VIDC) under the name of the old company. “Once the name of a company is changed, the old name ceases to exist and the new name comes into existence. The Sancheti group used the old name as well as the new
name concurrently to obtain more contracts than permitted,’’ said officials. Government sources said VIDC’s norms permitted a maximum of three contracts to a single contractor. Its tender condition clearly stipulated that in case of violation, the contractor would be blacklisted.

Sancheti is a close aide of BJP president Nitin Gadkari and his family has RSS links for the last three generations. His uncle, Chainsukh Sancheti, is the BJP MLA from Buldhana district.

Documents accessed by TOI reveal that the now defunct firm (Shakti Kumar) went on to bag four contracts; two in Gosikhurd in Bhandara district, one in Amravati district and another in Yavatmal district collectively worth Rs 1,350 crore. (VIDC later cancelled one of the tenders because it was awarded at an exorbitant rate.)

Simultaneously, SMS Infrastructure also procured projects worth an additional Rs 389 crore between 2006 and 2009.

Sancheti was not available for comment despite several attempt.

TOI BLEW LID OFF IRRIGATION SCAM

In a series of reports starting April 25, TOI exposed the politician-official-contractor nexus in irrigation projects that is bleeding the state dry. Last Tuesday, deputy chief minister and former water resources minister Ajit Pawar resigned over the allegations. On Sunday, in his first public appearance after quitting the government, he claimed in Akola that he was the victim of a conspiracy to malign him and that it was a tactic to deflect attention from the Coalgate controversy.

Advance paid as ‘special case’ to Sancheti firms

Mumbai: Vidarbha Irrigation Development Corporation’s (VIDC) benevolence towards BJP MP Ajay Sancheti went beyond giving illegal contracts to his company. The contractor received a mobilization advance of Rs 121 crore despite various government circulars which prohibited such advances. These circulars were later scrapped by the then water resources minister Ajit Pawar in 2008.

Interestingly, resolutions signed by Pawar and VIDC executive director D P Shirke stated that the advance was paid to Sancheti’s two firms as a special case. Strangely, the resolution also said that there was no provision in the tender for such advance payment. These resolutions were not signed by the secretary of water resources department, who is the ex-officio managing director of VIDC.

TOI has also learned that in 2010, the VIDC’s governing council stayed the rule granting three works per contractor. In March, the central water commission chairman, R C Jha, visited the Gosikhurd project and observed that the right bank main canal being executed by Sancheti had either collapsed or tilted by nine metres at various spots. But VIDC engineers defended the work, stating that this was due to geological conditions. Sancheti’s SMS Infrastructure claims to be one of the largest infrastructure companies in Central India with an employee base of over 1,300 people and a turnover of around Rs 1,100 crore.

MPS PROTEST 250% DAM COST HIKE

In November 2011, two MPs wrote to Union water resources minister Pawan Kumar Bansal about the unusual increase in the cost of the Purna barrage-2 (Ner Dhamana) irrigation project.

The work was awarded to Sancheti. BJP’s Haribhau Jawale and Shiv Sena’s Nandrao Adul complained that its cost had shot up from 182 crore to 638 crore.

“The design finalization was done way ahead after the tender was awarded. This resulted in excess expenditure by more than three times,’’ said Jawale’s letter.

He further said that the original 2008 administrative approval was obtained without following due procedure. “If tender had been awarded post-finalization of design, it would have saved a lot of money and resources.

As a result, cost of irrigating the land is estimated at 9.19 lakh a hectare whereas the normal cost is around 2 lakh a hectare,’’ he added.

The Centre had imposed a condition that the project be completed within the sanctioned amount. “However, reality seems to be far different as the project cost is revised drastically.

Definitely, there seems to major manipulation causing undue benefit to certain vested interests,’’ said Jawale. He urged the minister not to sanction the revised estimate as it was an “unrealistic’’ one.

COURTECY:
Nauzer K Bharucha TNN
http://epaper.timesofindia.com/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Archive&Source=Page&Skin=TOINEW&BaseHref=TOIM/2012/10/01&PageLabel=1&EntityId=Ar00100&ViewMode=HTML