ये हैं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले

देश में कौन सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है- इस बारे में ज्यादातर लोग बॉलिवुड एक्टर्स और क्रिकेटर्स का नाम ले सकते हैं। पर आईटी विभाग ने एक आरटीआई के जवाब में जिन लोगों का खुलासा किया है उनमें से कइयों के नाम भी शायद पहले ज्यादा नहीं सुने गए हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल के सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में इनकम टैक्स विभाग ने पर्सनल और ट्रस्ट समेत कई कैटिगरियों में टैक्स देने वालों का खुलासा किया है। इसके मुताबिक व्यक्तिगत श्रेणी में एक अनजान शख्स शिरीन टैक्स देने वालों में टॉप पर हैं। कमल स्पांजी स्टील ऐंड पावर के निदेशक कमलजीत सिंह अहलूवालिया तथा प्रशांत अहलूवालिया 2011-12 के लिए 'व्यक्तिगत श्रेणी' में शीर्ष 10 आयकरदाताओं में हैं और वे दूसरे नंबर पर हैं। ये दोनों निदेशक कोयला घोटाले में सीबीआई जांच के घेरे में भी है। इसी तरह दक्षिण भारत के विवादास्पद लॉटरी डीलर सैंटियागो मार्टिन टैक्स देने वालों में सातवीं पॉजिशन पर हैं।

आयकर विभाग के आंकडों के अनुसार कडप्पा के सांसद वाई एस जगमोहन रेड्डी 10 शीर्ष आयकर दाताओं में तीसरे पायदान पर हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रशांत कुमार अहलूवालिया सूची में नौवें स्थान पर है। व्यक्तिगत श्रेणी में 2011-12 में अन्य शीर्ष आयकरदाताओं में राममूर्ति प्रवीण चंद्र, असीम घोष, इंद्राणी पटनायक, मंसूर निजाम पटेल तथा बविहाली रुद्रगौडा शामिल हैं।

'ट्रस्ट' कैटिगरी में 10 शीर्ष करदाताओं में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) शामिल है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी तथा बैंक एसबीआई 'कंपनी' श्रेणी में शीर्ष करदाताओं में शामिल हैं।

'आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन' श्रेणी में ऑयल इंडस्ट्रीज डिवेलपमेंट बोर्ड पहले स्थान पर है। उसके बाद क्रमश: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, डीएसपी ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, एपी ग्रामीण विकास बैंक, बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रथम बैंक, टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन तथा छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

पर्सनल कैटिगिरीः
शिरीन
कमलजीत सिंह
वाई एस जगमोहन रेड्डी
राममूर्ति प्रवीण चंद्र
असीम घोष
इंद्राणी पटनायक
एस मार्टिन
मंसूर निजाम पटेल
बविहाली रूद्रगौ

आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों में शीर्ष 10 करदाताओं का खुलासा किया है।
इंडिविजुअल : शिरीन
ट्रस्ट : बीसीसीआई
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीः ओएनजीसी , एसबीआई
आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशयल पर्सनः ऑइल इंडस्ट्रीज डिवेलपमेंट
असोसिएशन ऑफ पर्सनः इफ्को
साभार
Dec 3, 2013, 09.00AM IST
भाषा, नई दिल्ली:
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/these-are-the-highest-income-tax-/articleshow/26754601.cms

IBM India exported software minus lease lines

New Delhi: Did IBM India export software in 2008-09? Though the company says it did, the claim may not run deep as telecom service companies have said that they did not give any leased lines to IBM India to enable the IT giant to export its software.

Software is generally exported through leased lines — dedicated cables — that transmit data and connect the seller to the buyer in different locations. The telecom service providers’ statement during the tax department’s probe is significant in light of the income tax department’s notice to IBM India last week for evading crores of rupees in taxes under an export promotion scheme.

In response to dna’s questionnaire, IBM India did not specifically respond to queries on leased lines and its foreign bank account. However, the company’s spokesperson said: “IBM does not agree with the tax department’s claims and will aggressively defend itself through the appropriate judicial process.”

IBM India not only under-reported revenue of Rs7,288 crore in 2008-09 to evade tax to the tune of Rs5,357 crore but it also showed sales in India as exports to claim tax exemption under the STPI scheme, according to the tax department. Under the Software Technology Park of India (STPI) scheme, IT companies are eligible for 100 per cent tax exemption on income generated from software exports as defined in section 10A and 10B of the I-T Act 1961 or under 10AA if they are located in a special economic zone (SEZ). IBM India has several units in STPIs and SEZs across the country that claim tax exemption on income from software exports.

IBM India claimed that it had exported software in 2008-09. But telecom companies, VSNL (Tata) and AT&T and others, denied providing leased line services to IBM India to export software from their eligible Software Technology Park of India or special economic zone locations, such as in Bangalore, Hyderabad, Gurgaon, etc. Rather, the companies gave it connection only within the country, according to the tax department’s notice.

In order to milk the export promotion scheme, IBM India also violated the Foreign Exchange Management Act and deceived the Reserve Bank of India. These and other violations came to light after the tax department initiated a thorough probe into the company’s affairs when IBM India failed to furnish software development agreements, software export forms (softex) despite several summons and show cause notices. The investigation reveals that thousands of invoices submitted by IBM India to STPI and SEZ authorities were different from the invoices referred to in its HSBC bank account in New York in which sale proceeds were credited. The department suspects these to be “bogus invoices”.

STPI and SEZ officials’ complicity in the case is apparent from the fact that even though IBM India did not have software development agreements, STPI and SEZ authorities cleared thousands of the company’s invoices and softex forms between 2004 and 2012. The tax department’s notice observes that STPI and SEZ officials “rendered a valuable co-operation to IBM India,” especially between 2010-2012 when they hurriedly cleared IBM India’s invoices and softex forms to cover up the irregularities as the same was being probed by the tax department.

The department’s probe also revealed that IBM India’s HSBC bank account in New York had been opened without the mandatory permission from the RBI. It was through this account that the company had been routing its alleged export proceeds. When the tax department brought this violation to IBM India’s notice, the company swiftly obtained RBI’s approval by submitting false certificates and documents to the central bank. It was only after the tax department intervened that the RBI immediately revoked its permission and asked the department to “take any action as it deems fit”.
Courtesy
Gangadhar Patil @gangadharpb
Published Date:  Nov 09, 2013
http://epaper.dnaindia.com/story.aspx?id=54900&boxid=34009&ed_date=2013-11-09&ed_code=820009&ed_page=1

75% income of 6 national parties is from unknown sources

New Delhi - An analysis of Income Tax returns and statements filed with the Election Commission shows that 75% Income of 6 National Parties in the period of 2004-2012 are from unknown sources, says the report released by the Association for Democratic Reforms (ADR).

According to the analysis done by the ADR, while the total income of political parties from known donors is Rs 435.85 crores, which is 8.90% of the total income of the parties, the total income from unknown sources (income specified in the IT Returns whose sources are unknown) is Rs 3,674.50 crores, which is 75.05% of the total income of the parties.

The total income of political parties as donations from electoral trusts is only Rs 105.86 crores, which is 2.16% of the total income of the parties i.e. Rs 4,895.96 crores between financial year 2004-05 and 2011-12.

The ADR also said that the total funds of Rs 2545.36 crores at the central and state level was received within an average of 115 days from date of announcement of elections to the date of completion of elections.

Other Highlights:
Total Income from Funds Received
The total funds received by the 6 national parties at the party headquarters and at the state units during election period : Rs 2545.36 crores

The total amount of funds received by the 6 national parties at the party headquarters is Rs 967.41 crores

The total amount of funds received by the 6 national parties at the state unit level is Rs 1,577.95 crores

Funds received at the party headquarters
INC has not declared its income from funds received at the party headquarters for 14 elections out of 31 analysed, including the Lok Sabha Elections. The party’s funds declared at the party headquarters is Rs 278.77 crores (between 2008 and 2012)

BSP has declared the maximum funds received during election period between 2008 and 2012: Rs 330.36 crores

Funds received at the state unit
INC received the maximum funds of Rs 754.72 crores within an average of 115 days (from date of announcement of elections to the date of completion of elections)

The total income of BJP from funds received at the state unit during the elections was Rs 445.39 crores where the party has declared the maximum income from the elections held in 2009 (Rs 169.56 crores) within 144 days and the minimum income from the Bihar Assembly Elections held in 2010 (Rs 5.2 crores) within 80 days

Description of Funds  during elections
90.38% of the total funds received by INC at the party headquarters between 2008 and 2012 was by cash (Rs 251.96 crores) while only 9.62% of the funds was by cheque (Rs 26.81 crores)

83.78% of NCP’s total funds was by cash (Rs 14.93 crores) and a meager 16.22% by cheque/DD (Rs 2.89 crores)

Saying that it is quite evident that a very large percent of the income of political parties (75.1% for National parties) cannot be traced to the original donor., the ADR recommended that full details of all donors should be made available for public scrutiny under the RTI.

The National and other political parties must therefore provide all information under the Right to Information Act. This will only strengthen political parties, elections and democracy, said the ADR.
Courtesy:
By Newzfirst 9/13/13
http://www.newzfirst.com/web/guest/full-story/-/asset_publisher/Qd8l/content/75-income-of-6-national-parties-is-from-unknown-sources?redirect=/web/guest/home

2G scam: CBI finds no ‘criminality’ in Radia tapes

New Delhi: In a big relief to former corporate lobbyist Niira Radia, CBI and income tax department will shortly tell the Supreme Court that they have found no element of “criminality” in the transcripts of her taped conversations. The two agencies have jointly transcribed the conversations, recorded in connection with the 2G spectrum scam, over a period of three months.

A top official told TOI, “We have completed the work of transcribing 5,800 tapes of tapped conversations of corporate lobbyist Niira Radia, as directed by the Supreme Court.”

The six-member team of CBI and I-T department began its work of examining the tapes of Radia with politicians, corporate honchos and others in April. The team, headed by a deputy inspector general-rank officer, had started the process of going through the tapes and its transcripts running into 49 volumes as per the directions of Supreme Court in February.

An apex court bench comprising Justices G S Singhvi and S J Mukhopadhaya, while directing formation of the team on February 22, had given four months for it to submit its report. The team’s job was to scrutinize the tapes to ascertain if there were any elements of ‘criminality’ in them. Sources said they limited themselves to those conversations, which pertained to criminal element and relating to interest of justice.

A few tapes, which found its way to media houses, triggered a political storm as some of the conversations showed the nature of corporate lobbying and its purported impact on politics. The income tax department had placed transcripts of 5,800 tapped telephone conversations in sealed envelopes in the court. They were recorded as part of surveillance of Radia’s phones on a complaint to the finance minister on November 16, 2007 alleging that within a span of nine years, she had built up a business empire worth over Rs 300 crore.

The I-T department had recorded 180 days of Radia’s conversations -- first from August 20, 2008 onwards for 60 days and then from October 19 for another 60 days. Later, on May 11, 2009, her phone was again put on surveillance for another 60 days following a fresh order given on May 8.
Courtesy:
Neeraj Chauhan TNN
http://epaper.timesofindia.com/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Archive&Source=Page&Skin=TOINEW&BaseHref=TOIM/2013/06/21&PageLabel=13&EntityId=Ar01301&ViewMode=HTML

Ten more I-T officers under scanner for links with dealer

Around 10 income tax (I-T) officers are under the scanner after their names and numbers were found in a diary recovered during searches on bullion dealer Prithviraj Kothari. The searches began on June 11 and concluded on Sunday. I-T officials are now going through documents sezied during the raids, including account books.

Recovery of the names has aggravated embarrassment for the department, as a deputy commissioner of I-T has already been suspended for leaking information to Kothari 25 minutes before the searches began.

“We were startled to find names and numbers of so many officers who either hold important charges or held the same earlier,” said an I-T official, requesting anonymity.

He added that the department suspects the officials are close to Kothari and were offering him favours.

Sources in the department said that Kothari has been under the I-T radar for almost three years. But the department did not conduct searches because some officials in the investigation.

Prakash Kothari has been under the I-T radar for close to three years but no raids were conducted on him as top authorities feared that I-T officials close to him would leak information.

A deputy commissioner of I-T has been suspended for leaking information to Kothari 25 minutes before the searches began tion wing were close to him, and top authorities feared that information would be leaked.

They realised this when they conducted searches on Kothari. They found that information was leaked to him and he managed to evade the authorities for three days, sources said.

Officials said that the leaking of information affected the search operation, which could have been bigger than what it is now.

Sources said with the role of a deputy commissioner becoming clear, the others would be investigated properly and their backgrounds, including their wealth, would be checked. “If any are found possessing wealth more than their known sources.

On Wednesday, names and numbers of 10 I-T officers were found in a diary recovered during searches on Kothari.

In the raid so far, Rs10 crore in cash has been seized and 10 lockers are yet to be opened. “These lockers may contain valuables and some important documents,” an official said. of income, strict action will be taken,” the official said.

Meanwhile, officials are finding it difficult to connect details mentioned in books of account as these are highly complicated “There are so many entries showing dealings and these are not clear,” the official said.

Officials added that the account book is confusing as many entries are bogus. Officials earlier found a large portion of import and export shown by Kothari’s RiddiSiddhi Bullions Ltd is bogus. The company has shown a turnover of Rs25,000 crore.

“We need to establish bogus entries with the evidence to raise tax demands and levy a penalty on him,” the official said.

Courtesy:

Manish Pachouly, Hindustan Times, Mumbai, June 20, 2013, First Published: 10:43 IST(20/6/2013)

http://www.hindustantimes.com/News-Feed/Chunk-HT-UI-HomePage-CityNews-Mumbai/Ten-more-I-T-officers-under-scanner-for-links-with-dealer/Article1-1079402.aspx

विप्रो से 816 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड

नई दिल्ली।। टैक्स डिपार्टमेंट ने देश की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो से लगभग 816 करोड़ रुपए का टैक्स मांगा है।

टैक्स डिपार्टमेंट इसके पहले इन्फोसिस, डब्ल्यूएनएस और आईगेट को नोटिस भेज चुका है। कंपनी ने कहा है कि उसको टैक्स अधिकारियों से 2008-09 के लिए ड्राफ्ट एसेसमेंट ऑर्डर मिला है। दरअसल, कंपनी को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 ए के तहत डिडक्शन की इजाजत नहीं दी गई थी।

कंपनी ने यह डिडक्शन बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर टेक्नॉलजी पार्क (एसटीपी) में अपनी अंडरटेकिंग से होने वाले प्रॉफिट पर मांगा था।
साभार:
इकनॉमिक टाइम्स | Jun 14, 2013, 02.26PM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/business/tax/tax-news/wipro-slips-2-on-rs-816-cr-tax-demand/businessarticleshow/20585579.cms

टैक्स चोरी में फंसे कांग्रेस प्रवक्ता सिंघवी

नई दिल्ली।। कथित अश्लील सीडी को लेकर विवादित हुए कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी अब टैक्स चोरी के आरोप से घिर गए हैं। उन्होंने इनकम टैक्स सेटलमेंट कमिशन (आईटीएससी) से इस मामले में जुर्माना वसूले जाने या जांच के दायरे से मुक्त रखे जाने की गुहार लगाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने के बाद सिंघवी ने 11 करोड़ रुपये की 'अघोषित आय' का ब्योरा देने के साथ इसके लिए 3.26 करोड़ रुपये का टैक्स अदा किया है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया, 'मेरे रिटर्न में अतिरिक्त इनकम का जिक्र नहीं किया गया था। जो शख्स मेरा अकाउंट देखता है, उसने हिसाब लगाने में गड़बडी की थी। यह लापरवाही उसकी ओर से बरती गई है।' दूसरी तरफ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंघवी द्वारा घोषित 11 करोड़ से संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा दिया गया ब्योरा सही नहीं है। डिपार्टमेंट का आकलन है कि सिंघवी ने 22.86 करोड़ रुपये का ब्योरा नहीं दिया है, जिस पर 7 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी बनती है। हालांकि, सिंघवी इससे सहमत नहीं हैं।

आईटी डिपार्टमेंट ने 2011 के अंत में असेसमेंट इयर 2010-11(फाइनैंशल इयर 2009-10) के लिए नोटिस भेजने शुरू किए थे। डिपार्टमेंट का आकलन है कि इस एक साल की अवधि में ही उन्होंने 22.86 करोड़ रुपये की आय का ब्योरा रिटर्न में नहीं दिया। डिपार्टमेंट को शक है कि दूसरे सालों के दौरान भी उन्होंने आय का सही ब्योरा नहीं दिया होगा और अघोषित आय इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। जांचकर्ता अब उनके द्वारा भरे गए अन्य वर्षों के रिटर्न्स की भी जांच कर रहे हैं।

हालांकि, सिंघवी का कहना है कि उन्होंने 11 करोड़ की जो आय घोषित की है, वह असेसमेंट इयर 2010-11 से शुरू होकर तीन सालों के लिए है। उन्होंने कहा, 'मैंने 3.26 करोड़ की टैक्स देनदारी का भुगतान कर दिया है और मेरी अपील सही है। असेसमेंट इयर 2010-11 की जांच रिपोर्ट के आधार पर 22.86 करोड़ की अतिरिक्त आय की बात कही जा रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में ही कहा गया है कि अभी और जांच की जरूरत है। हम भी इस आंकड़े से सहमत नहीं हैं।'

दूसरी तरफ, जोधपुर के इनकम टैक्स कमिश्नर ने आईटीएससी को बताया, 'आवेदनकर्ता (सिंघवी) ने अतिरिक्त आय को काफी कम करके बताया है। इसके अलावा भारी मात्रा में कैश विद्ड्रॉल्स के लिए जिन खर्चों का हवाला दिया गया है, वे भी संदेह से परे नहीं हैं। सिंघवी की ओर से घोषित ब्योरा गलत और अधूरा है, लिहाजा उनकी याचिका निरस्त की जाए।' सिंघवी ने अपना आईटी रिटर्न जोधपुर से भरा है।

सिंघवी की समस्या उस समय शुरू हुई, जब वित्त मंत्रालय की फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट ने 2011-12 में 120 करोड़ रुपये से ज्यादा के 17 संदेहास्पद विद्ड्रॉल्स की जांच की, तो यह सिंघवी के बैंक अकाउंटों तक पहुंच गई। शिकायत मिलने के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की और सिंघवी को नोटिस भेजकर इतनी रकमों की निकासी पर उनका पक्ष मांगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सूत्रों का कहना है कि भारी मात्रा में रकम निकाले जाने की जांच में बिलिंग और खर्च में विसंगति की बात सामने आई है, लेकिन इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। उनका कहना है कि हर फाइनैंशल इयर के अंतिम तीन महीनों में बैंक से ज्यादतर रकम निकाली गई।
साभार
नवभारतटाइम्स.कॉम | Jun 18, 2013, 09.29AM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/abhishek-singhvi-moves-it-settlement-commission-over-undeclared-income/articleshow/20642139.cms

हसन अली: कबाड़ी बन गया खरबपति कारोबारी, देश का सबसे बड़ा टैक्‍स ‘चोर’

देश में टैक्‍स चोरी के सबसे बड़े आरोपी हसन अली खान की असल जिंदगी किसी फिल्‍मी कहानी जैसी लगती है। पुणे के इस व्यवसायी पर स्विस बैंक में करीब आठ अरब अमेरिकी डॉलर का काला धन जमा करने का आरोप है। लेकिन उसने कबाड़ का धंधा करने की बात कबूल की थी। उसका कहना है कि इस धंधे से उसे सालाना 30 लाख रुपये की कमाई होती है। लेकिन शानदार पार्टियां व घुड़दौड़ आयोजित करने के साथ महंगी कारें रखने के शौकीन हसन अली पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का शिकंजा कसता जा रहा है।

खान की कहानी की शुरुआत हैदराबाद से होती है। वह हैदरबाद में तैनात रहे एक्‍साइज अफसर का बेटा है। खान के शुरुआती दिनों के बारे में कई बाते सामने आती रही हैं लेकिन वह चर्चा में उस वक्‍त आया जब उसके पास बड़े पैमाने पर काला धन की बात सामने आई। शुरुआती दिनों में उसने पुरानी चीजें बेचने सहित कई तरह के धंधे किए। हसन अली का दावा है कि वह हैदराबाद के निजाम के खानदान से ताल्‍लुक रखता है।

घुड़दौड़ के कारोबार की दुनिया से वह 1990 के शुरुआत में जुड़ा जब वह हैदराबाद में ही रहता था। बाद में वह इसी कारोबार से जुड़े रहते हुए मुंबई गया फिर पुणे और अन्‍य शहरों का रुख किया। कहा जाता है कि उसने अपनी पहली पत्‍नी को तलाक दे दिया है जिसके साथ वह हैदराबाद में रहता था। वह रहीमा (मौजूदा पत्‍नी) से शादी करने के बाद पुणे जाकर बस गया। देश के कोने में कहीं भी होने वाले घुड़दौड़ में अक्‍सर यह जोड़ी दिख जाती है।

मुंबई के कोर्ट में चल रहे हसन अली केस में कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई है। स्‍पेशल कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा किया कि काले धन को लेकर हसन अली को कस्टडी में रखने के लिए अभी तक कोई मुकदमा क्‍यों नहीं दर्ज की है। 58 साल के हसन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को मंगलवार को फटकार लगाई थी।

शीर्ष अदालत ने सरकार से पूछा कि हथियार कारोबारियों और आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों से संपर्क रखने के आरोप में हसन अली के खिलाफ पोटा सहित अन्य सख्त कानूनों के तहत मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया गया? विदेशों में काला धन रखने के आरोप में ईडी ने हसन को गत सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। आयकर विभाग ने 2007 में हसन अली के घर छापा भी मारा था। आरोप है कि हसन अली विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले भारतीयों के लिए एजेंट के तौर काम करता है। इसके बदले वह ऐसे लोगों से कमीशन वसूलता है। खान पर 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का आरोप है। सरकार ने पिछले साल राज्‍य सभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हसन अली पर यह बकाया ब्‍याज सहित 70 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है।

ईडी ने 2007 में स्विस बैंक से हसन अली के एकाउंट का ब्‍यौरा मांगा था। लेकिन स्विस बैंक ने उससे जुड़ी जानकारियां भारतीय जांच एजेंसियों को साझा करने से मना कर दिया था। उन्‍होंने इसके लिए तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करना स्विट्जरलैंड के कानूनों के तहत अपराध नहीं है।
साभार: रामा टाईम्स, March 10th, 2011
http://ramatimes.com/?p=16873

कानूनी शिकंजे में आया डर्बी किंग हसन अली

32 हजार करोड का मालिक और डर्बी किंग हसन अली अब पुलिस की गिरफ्त में है. उसके खिलाफ फर्जी पासपोर्ट के दो मामले दर्ज थे. पुलिस को उसकी तलाश काफी अर्से थी.

हसन अली की गिरफ्तारी के लिए मुम्बई पुलिस कई दिनों से ख़ाक छानती फ़िर रही थी. इसने एक ही नाम पर फर्जी दस्तावेजो की बिना पर तीन पासपोर्ट बनवा रखे थे. अली हसन ने 1986 में पहला पासपोर्ट हैदराबाद से बनवाया, उसके बाद फर्जी नाम और पता देकर दो और पासपोर्ट मुंबई और पटना से बनवाए.

हसन का नाम तब सामने आया जब इसके पास से करोडो रुपये की नामी और बेनामी सम्पति रखने का खुलासा हुआ. इसी की जांच करते हुए एन्फोर्समेंट डाईरेकटोरेट ने पाया की हसन के पास कई फर्जी पासपोर्ट है, लेकिन इससे पहले पुलिस उसे दबोचती वो गायब हो गया .और अपनी संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से स्टे आर्डर ले आया.

सोमवार को उसको अदालत से मिली इस राहत का आखरी दिन था, लिहाजा वो कोर्ट में पेश हो गया लेकिन पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने उसे बजाय जमानत के पुलिस हिरासत दे दी.

पुलिस ये जानना चाहती है कि इस बीच इसने किन किन देशो की यात्रा की. पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इसने दुश्मन देश से मिलकर भारत में आंतकी कार्रवाई की फंडिग तो नही की.
साभार: आज तक ब्‍यूरो, मुंबई, 16 दिसम्बर 2008
http://aajtak.intoday.in/story.php/content/view/4845/13/0

हसन अली और उसके साथियों पर 71, 854 करोड़ टैक्स बकाया

नई दिल्ली।। टैक्स चोरी और हवाला के केस में गिरफ्तार पुणे के व्यापारी हसन अली और उसके सहयोगियों पर कितना टैक्स बकाया होगा ? अब तक आप पढ़ते आ रहे होंगे कि हसन अली से 40 हजार करोड़ रुपये टैक्स वसूले जाने हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब इस आकड़े को संशोधित कर लिया है। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हसन अली और उसके सहयोगियों से अब 71 हजार 845 करोड़ रुपये टैक्स की मांग की है।

आप यह जानकर चौंक सकते हैं कि यह आंकड़ा देश के हेल्थ बजट और सालान वसूले जाने वाले सर्विस टैक्स से ज्यादा है। इसके अलावा, यह राशि हमारे देश के इस साल के रक्षा बजट (1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये) से आधे से थोड़ ही कम है। जाहिर है जब टैक्स बकाया इतना है तो कमाई कितनी होगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आकलन के मुताबिक, हसन अली पर ही 50 हजार 329 करोड़ टैक्स बकाया है, जबकि उसकी पत्नी रहीमा को 49 करोड़ रुपये टैक्स देना होगा। हसन अली के सहयोगी काशीनाथ पर 591 करोड़ रुपये और उसकी पत्नी चंद्रिका पर 20 हजार 540 करोड़ रुपये टैक्स बनता है।

हसन अली के खिलाफ जांच तो सन् 2007 से ही चल रही है लेकिन इस मामले में तेजी पिछले सप्ताह से आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। रोचक बात यह है कि सरकार ने ही 2009 में ऐफ़िडेविट के जरिए कोर्ट को बताया था कि हसन अली, उसकी पत्नी रहीमा और सहयोगियों से 71,848.59 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने को कहा है।

दूसरी तरफ, हसन अली के लिए 14 दिन की रिमांड मांग रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बुधवार को अदालत की कड़ी फटकार सुननी पड़ी। मुंबई के चीफ सेशन जज एम.एल. तहलियानी ने ईडी की वकील को पूरी तैयारी के साथ आने की हिदायत देते हुए 53 वर्षीय हसन अली को गुरुवार सुबह फिर अदालत में पेश करने के निर्देश दिए।

ईडी ने सोमवार को हसन अली को उसके पुणे स्थित घर से हिरासत में लिया। इसके बाद उसी रात मुंबई में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, तब से अब तक उसे दो बार जज तहलियानी के सामने पेश किया जा चुका है। तहलियानी ने बुधवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग (अवैध धन को वैध बनाने) की धारा-44 के तहत मामले की सुनवाई शुरू की तो ईडी की वकील नीति पुंडे अपने तर्को से अदालत को सहमत नहीं कर पाईं। इस पर तहलियानी ने उन्हें लगभग फटकारते हुए कहा, ' आप कोई भी मामला बनाने में सक्षम नहीं हैं और चाहती हैं कि मैं आपको सुनूं। आप आरोपी की क्यों रिमांड चाहते हैं। आप अली के खिलाफ एक आरोप पुष्ट करें, मैं रिमांड दे दूंगा। '

जज ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी कि यदि आपको तैयारी करनी है तो आप समय ले सकते हैं।

ईडी की वकील नीति पुंडे ने अदालत में कहा, ' हसन अली के अंतरराष्ट्रीय हथियार व्यवसायी अदनान खशोगी से संबंध हैं और उसने स्विस बैंक में 8 अरब अमेरिकी डॉलर जमा कर रखे हैं। '

साभार: नवभारत टाईम्स, 10 Mar 2011, 1033 hrs IST,टाइम्स न्यूज नेटवर्क 
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/7668988.cms

हसन अली का खुलासा, 3 पूर्व CM का पैसा उसके खाते में

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की पूछताछ में हसन अली ने खुलासा किया है कि उसके खाते में महाराष्ट्र के पूर्व तीन मुख्यमंत्रियों का पैसा जमा है। एक अखबार के मुताबिक हसन अली ने ईडी के अफसरों को बताया है कि उसके अकाउंट में जमा हजारों करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा देश के कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों का है। अली ने ये पैसे स्विस बैंक और दूसरे अकाउंट्स में जमा करवाए थे। इन बड़े नेताओं में महाराष्ट्र के तीन पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।

हालांकि ईडी ने इन मुख्यमंत्रियों और नेताओं के नाम का खुलासा नहीं किया है। हसन के इस खुलासे ने ईडी की मुश्किल आसान कर दी है जो अब तक सही जांच नहीं करने पर कोर्ट की फटकार झेल रहा था। जांच से जुड़े अफसरों का कहना है कि हसन अली, स्टॉक मार्केट के कुछ हवाला कारोबारियों की मदद से अपना ही बैंकिंग नेटवर्क चला रहा था। जिसमें देश के कई बड़े नेता और आला अफसर भी शामिल थे। अली इसके जरिए नेताओं के काले धन को सफेद करने का काम करता था।

हसन अली से पूछताछ के बाद ईडी के अफसरों ने यूबीएस, बार्क्लेज और क्रेडिट सुईस बैंकों के भारतीय अधिकारियों को तलब कर उनसे अली के खातों के बारे में जानकारी मांगी है।

दरअसल मशहूर घोड़ा व्यपारी और टैक्स चोरी का आरोपी हसन अली का मामला अब और तूल पकड़ रहा है। हसन अली से पूछताछ कर चुके एक डीसीपी के सस्पेंशन ने विवाद को और तूल दिया है। डीसीपी के सस्पेंशन के मुद्दे पर सोमवार को विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। माना जा रहा है कि डीसीपी के जरिए कई नेताओं के चेहरे से नकाब हट सकता है।

आदर्श घोटाले के बाद हसन अली महाराष्ट्र सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हसन अली के मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होने दे रही है। और इसका नजीर है जीआरपी के डीसीपी अशोक देशभरतार का निलंबन। आखिर डीसीपी का गुनाह क्या था? असल में डीसीपी अशोक भरतार ने ही 2008 में फर्जी पासपोर्ट मामले में हसन अली को गिरफ्तार किया था। तब हसन अली से 1 घंटे तक पूछताछ हुई थी। इस पूछताछ में अली ने कई नेताओं के नाम लिए थे। डीसीपी अशोक देश भरतार ने उस पूछताछ का एक वीडियो सीडी बनवाया था, जो बाद में मीडिया तक पहुंच गई थी।

साफ है डीसीपी देश भरतार हसन अली मामले की जांच की अहम कड़ी थे। माना जा रहा है कि डीसीपी की पूछताछ के जरिए कई सफेदपोश नेताओं के चेहरे से नकाब उतर सकता है। फिलहाल हसन अली ईडी की हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत की समय सीमा 3 दिन और बढ़ा दी है। अब एक तरफ हसन अली हैं और दूसरी तरफ डीसीपी देश भरतार हैं। दोनों में से किसी एक ने भी अगर मुंह खोल दिया और नेताओं के नाम बाहर आ गए तो महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी होने से कोई रोक नहीं पाएगा।
साभार: आईबीएन-7, Mar 22, 2011
http://khabar.ibnlive.in.com/news/50227/1

हसन अली की दौलत का राज

हसन अली का केस दिन-ब-दिन और अजीबोगरीब होता जा रहा है। पुणो स्थित घोड़ों के फार्म के मालिक पर बकाया कर की दरें नियमित रूप से बढ़ती रहीं। हाल ही में बकाया राशि में दंड की राशि भी जोड़ दी गई और उसे एक लाख करोड़ रुपयों के राउंड फिगर में तब्दील कर दिया गया।

एक लाख करोड़ रुपयों का कर बकाया होने के बावजूद अभी तक यह नहीं पता चला है कि हसन अली के स्विस बैंक खाते में पैसा कहां से आया। इस दौरान अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती रहीं। कुछ लोग कहते रहे कि यह पैसा महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली नेता का है, जो इन दिनों हर किसी के निशाने पर बने हुए हैं। कुछ अन्य कहते रहे कि पैसा तमिलनाडु के एक राजनेता का है, जो इन दिनों सत्ता से बेदखल हैं।

कुछ ने दबी जुबान से यह भी कहा कि वास्तव में पैसा आंध्रप्रदेश के एक राजनेता का है, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। जहां राम जेठमलानी अदालत में नाटकीय रूप से कह रहे हैं कि इसमें ऊपर तक के लोग शामिल हैं, वहीं आम राय यह है कि यह पैसा कई राजनेताओं और कारोबारियों का है और हसन अली उनके लिए महज एक बैंकर है।

इस फेहरिस्त में सऊदी के हथियार व्यापारी अदनान खाशोग्गी भी शामिल हैं, जिन्होंने एक बार शेखी बघारते हुए कहा था कि वे दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स हैं। लेकिन यह पैसा चाहे किसी का भी हो, इतना तो तय है कि वह व्यक्ति इतना ताकतवर है कि हसन अली हिरासत में होने के बावजूद मुंह पर ताला लगाए हुए है। कोई भी यह सुराग पाने में कामयाब नहीं हो पाया है कि इतना सारा पैसा आखिर आया कहां से।

लेकिन यह तो है कि टैक्स डिफॉल्टरों की सूची में हसन अली ने दिवंगत हर्षद मेहता को भी पछाड़ दिया है। एक लाख करोड़ रुपए कोई छोटी-मोटी रकम नहीं होती। खासतौर पर तब, जब उसकी बुनियाद में महज अटकलें और अनुमान हों। अभी तक न तो हसन अली और न ही उसकी दूसरी खूबसूरत बीवी रीमा के विरुद्ध कुछ साबित किया जा सका है।

जांच एजेंसियां अब इस उम्मीद में रीमा पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं कि शायद वे उसके जरिये स्विस बैंक खातों के पीछे छिपे गहरे राजों को फाश कर सकेंगी। यहां तक कि पिछले माह सर्वोच्च अदालत ने भी प्रदेश सरकार से पूछा कि हसन अली के रहस्यपूर्ण लेन-देनों के बारे में अधिक जानकारियां हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रयास क्यों नहीं किए जा सके। हिरासत में की गई पूछताछ का भी कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे अहम सवाल अब भी अपनी जगह पर बरकरार है : क्या यह पैसा हसन अली का है? यदि हां, तो उसे आठ अरब डॉलर कहां से मिले और किसलिए? क्या यह भुगतान के रूप में चुकाई गई रकम है? यदि हां तो किसने इतनी बड़ी रकम चुकाई और क्यों?

दंड राशि और ब्याज को एक तरफ करने के बावजूद हसन अली पर वास्तविक टैक्स क्लेम 72 हजार करोड़ रुपयों का बताया जा रहा है। यह इतनी बड़ी रकम है कि इससे भारत के छह लाख गांवों को पेयजल मुहैया कराया जा सकता है। इसके बावजूद इस व्यक्ति और उसकी ‘फनी मनी’ के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने के प्रयास नहीं किए गए। यह ‘फनी मनी’ इसलिए है, क्योंकि अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं हैं, या अगर हैं तो कम से कम उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है कि वास्तव में यह सारा पैसा हसन अली का ही है। यह पैसा किसी का भी हो सकता है। और शायद ऐसा है भी।

आयकर वाले दावा करते हैं कि अगर जरा भी और देर की गई तो मामले की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। इसका यह मतलब है कि यह मामला उससे कहीं अधिक समय से चल रहा है, जितना कि हम जानते हैं। कर संबंधी मामलों की समय सीमा इतनी आसानी से समाप्त नहीं होती। इस स्थिति तक आने में वर्षो लग जाते हैं। तो संभव है कि किसी व्यक्ति ने या तो हसन अली या फिर उन लोगों को बचाने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया है, जिनके पैसे की वह हिफाजत कर रहा था। अगर यह सच है कि पैसा किसी राजनेता का है तो इस देरी के राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं।

वास्तव में अगर यह मामला अदालत तक न पहुंचा होता तो हसन अली अभी मजे से घूम रहा होता। निश्चित ही दाल में कहीं कुछ काला है। इसके बावजूद मैं उस व्यक्ति की बात पर भी भरोसा करता हूं, जो यह कहता है कि उसे जान का खतरा है। उसने देखा है कि किस तरह २जी मामले के मुख्य साक्षी सादिक बाचा की रहस्यपूर्ण स्थितियों में मौत हो गई। जिस डॉक्टर ने सादिक बाचा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु को आत्महत्या का मामला बताया था, वह अब एक चुनाव में उम्मीदवार है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के अगले ही दिन उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। क्या यह महज एक संयोग है? हो सकता है। हसन अली का गुनाह चाहे जो हो, लेकिन उसकी जान उसी दिन से खतरे में है, जिस दिन उसने एक पत्रकार को एक छोटी-सी पर्ची पर यह लिखकर दिया था कि उसे वास्तविक तथ्यों के सामने आने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे कहने नहीं दिया जा रहा है?

इससे पहले कि हम हसन अली के बारे में अपना फैसला सुनाएं, हमारा पहला जिम्मा यह होना चाहिए कि हम उसकी जान की हिफाजत करें। भारत में कई मामलों का इसीलिए समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि केस के किसी मुख्य व्यक्ति को जांच के दौरान ही ठिकाने लगा दिया जाता है। अकाल मृत्यु की स्थिति सुविधाजनक होती है। जो लोग हकीकत जानते हैं, वे मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद मीडिया भी नए मामले की तलाश में जुट जाता है।

कोशिश की जानी चाहिए कि इस मामले का यह अंजाम न हो। हसन अली बुरा व्यक्ति हो सकता है। यह भी संभव है कि उसके अच्छे कनेक्शन हों। लेकिन इसके बावजूद आठ अरब डॉलर हवा से नहीं आ सकते। यह तभी संभव है जब वह किसी ऐसे व्यक्ति की ढाल बनकर खड़ा हुआ हो, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह या तो उसे बचा सकता है या यदि उसने सच्चाई बयां की तो उसे जान से भी मार सकता है।
साभार: vichitra-vichitra.blogspot.in, Monday, July 18, 2011
http://vichitra-vichitra.blogspot.in/2011/07/blog-post_2839.html

हसन अली की पत्नी भी बड़ी कर चोर!

कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। घोड़ों के व्यापारी हसन अली खान और उसके सहयोगियों के मामले में भी यह कहावत सच साबित होती दिख रही है। खान और उसके सहयोगी काशीनाथ तापड़िया की पत्नी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में उभर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी एजेंसियां हसन अली के खिलाफ कर चोरी और मनी लांड्रिंग के मामलों की जांच कर रही हैं।

हसन अली की पत्नी रहीमा हसन अली खान और तापड़िया की पत्नी चंद्रिका तापड़िया इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण लिंक हैं। इसका अनुमान आयकर विभाग द्वारा उन पर लगाए गए कर बकाया के आकलन से लगाया जा सकता है। आयकर विभाग ने जहां रहीमा खान पर 49 करोड़ रुपए के कर बकाये का अनुमान लगाया है, वहीं चंद्रिका के खिलाफ विभाग ने 2008 में 20,540 करोड़ रुपए के कर बकाए की मांग बनाई गई थी।

दिलचस्प तथ्य यह है कि चंद्रिका पर बकाया कर की राशि हसन अली के बाद दूसरे नंबर पर बैठती है। चंद्रिका पर कथित रूप से खान से संबंधित कारोबारी फर्म आरएम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लि. से भी जुड़ा होने का आरोप है। इस कंपनी पर 336 करोड़ रुपए का कर बकाया है। जांच अधिकारियों का मानना है कि कई तरह के निवेश और अन्य सौदे इन दोनों महिलाओं की जानकारी में हुए और वे भी इसमें शामिल रहीं। ऐसे में इस पूरे मामले के खुलासे में इन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। जांच से जुड़े सूत्रों ने कहा कि इस पूरे मामले में पत्नियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। वे अपने पतियों द्वारा किए गए सौदों से सबसे नजदीकी से जुड़ी रहीं। खान और तापड़िया ने कई सौदों और निवेशों में उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल किया।

सूत्रों ने दावा किया कि उनकी भूमिका से साबित हो जाएगा कि हर सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। यह मामला सफलता का नहीं, बल्कि अवैध धन, कर चोरी और मनी लांड्रिंग का है। आयकर विभाग के 2008 के आकलन आदेश के अनुसार खान की पत्नी रहीमा ने कई इम्पोर्टिड कारों की खरीद, स्विटजरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की बात भी स्वीकार की है। इसके अलावा उसने कई घोड़ों, पुणे में शानदार मकान तथा मुंबई में फ्लैट की बात भी स्वीकार की है।

आदेश में कहा गया है कि विभाग को 2007 में की गई जांच से पहले तक इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और महाराष्ट्र पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा के दल को खान और उसकी पत्नी के एबीएन एमरो, पुणे बैंक में दो खातों की जानकारी भी मिली है। इन खातों में 2008 में 1.17 करोड़ रुपए की राशि जमा थी।
साभार: www.livehindustan.com, 27-03-11
http://www.livehindustan.com/news/desh/national/article1-Hasan-alis-wife-is-also-a-big-tax-edader-39-39-164021.html