डीओडी और आईसीएआई ने सीए एचआर कंचन पर लगाया प्रतिबंध, 50 हजार का जुर्माना

·   सीए ने चार दशक पुरानी कंपनी ही लूट ली

·   एक निदेशक से मिल कर की कंपनी की चोरी

·   दस्तावेजों में फर्जी दस्तखत करके हथियाई कंपनी

·   सीए और निदेशक ने करोड़ों की कंपनी कर ली हड़प

·   प्रबंध निदेशक की सालों की मेहनत मिल गई मिट्टी में

·   1998 से चल रहा था कंपनी हथियाने का यह काला खेल

·   मुंबई पुलिस की अपराध शाखा में चल रही है कंपनी चोरी की जांच

·   सीएमडी ओके ऑगस्टी को हुआ एक हजार करोड़ से अधिक का नुकसान

मुंबई। ओएफएस इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड नामक कंपनी के साथ जालसाजी और उसके कारोबारी हितों के खिलाफ काम करने के आरोप में सीए की सूची से चार्टर्ड अकाऊंटेंट हरीश रामप्पा कंचन की सदस्यता रद्द करने की सजा डायरेक्टरेट ऑफ डिसिप्लीन (डीओडी) / द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सुनाई है। आईसीएआई के इतिहास में यह पहला मौका है, जब ऐसा कठोर दंड किसी सीए को डीओडी जैसे शीर्ष संस्थान के चार वरिष्ठ पैनलिस्ट ने मिल कर सुनाया है।

चार्टर्ड अकाऊंटेंट हरीश रामप्पा कंचन को कंपनी हड़पने के लिए निदेशक ओके वर्गीज के साथ मिल कर साजिश रचने और व्यावसायिक दुराचरण का दोषी पाते हुए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और अनुशासन निदेशालय (डीओडी) ने छह माह के लिए सीए की सूची से चार्टर्ड अकाऊंटेंट हरीश रामप्पा कंचन की सदस्यता (क्रमांक 036608) व नाम रद्द करने और 50 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी।

आदेश के साथ आरोपी सीए हरीश रामप्पा कंचन को भेजे पत्र (क्र. पीआर/02/08/डीडी/29/2008/डीसी/53/09) पर डीओडी के सहायक सचिव शशी महाजन के हस्ताक्षर हैं।

डीओडी के आदेश (क्र. डीडी/29/2008/डीसी/53/09) में कहा है, “आरोपी के काम से यह जाहिर होता है कि उसने चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स के लिए तय मानकों के विपरित कार्य किया है और इससे चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स के प्रति आस्था तोड़ी है। यह भी कहा जा सकता है कि चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स व्यवसाय के लिए बदनामीकारक कार्य किया है।” इस आदेश पर प्रिसाईडिंग ऑफीसर जी. रामास्वामी, सरकारी नामिनी एसके घोष, कमेटी सदस्य नीलेश एस. विकमसे और सुमंत्र घोष के हस्ताक्षर हैं। इसमें कहा गया है, “डीओडी की राय में एचआर कंचन को चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स एक्ट, 1949 की धारा 2 के भाग चार की पहले अनुदेश, धारा 7 व 8 के भाग एक के दूसरे अनुदेश के तहत व्यावसायिक दुराचरण का दोषी पाया जाता है।”

आईसीएआई ने सजा के आदेश में कहा है, “इस मामले में मौखिक और दस्तावेजी सबूत देखने के बाद यह सामने आया है कि आरोपी ने हद गंभीर व्यावसायिक गड़बड़ियां की हैं। कमेटी को लगता है कि आरोपी को इस मामले में कठोर सजा दी जानी चाहिए।”

आईसीआईए के आदेश में साफ तौर पर लिखा है, “चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स एक्ट (अमेंडमेंडेट), 1949 की धारा 21(बी)(3) के तहत अनुशासन समिती ने 50 हजार रुपए का नकद जुर्माना 30 दिनों के अंदर जमा करने और छह माह तक सीए की सूची से नाम निकाल देने की सजा सुनाई है।” इस आदेश पर प्रिसाईडिंग ऑफीसर मनोज फडनीस, सरकारी नामिनी एसपीएस नागर और जोगिंदर सिंह के हस्ताक्षर हैं।

इस मामले में शिकायतकर्ता श्री ऑगस्टी के मुताबिक उनकी 45 सालों की मेहनत पर कुछ लोगों के लालच ने पानी फेर दिया। इस हरकत के कारण वे इस कदर टूट गए कि अब तक कोई कारोबार करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। बरसों तक चले कानूनी मुकदमेबाजी और पुलिस व डीओडी के चक्कर डाटने के कारण वे न केवल आर्थिक रूप से खस्ताहाल हो गए बल्कि आर्थिक रूप से भी बुरी तरह टूट गए हैं। श्री ऑगस्टी कहते हैं कि इस धोखाधड़ी के कारण कंपनी को 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों व कारोबार का सीधे नुकसान हुआ है। कंचन और वर्गीज द्वारा कंपनी हड़पने के कारण कारोबार न कर पाने की स्थिति में उन्हें एक हजार करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान पिछले कुछ सालों में हुआ है।

श्री ऑगस्टी ने सीए कंचन और कंपनी के निदेशक ओके वर्गी पर आरोप लगाया कि इन्होंने मिल कर उनके साथ न केवल धोखाधड़ी की बल्कि जाली हस्ताक्षर किए, नकली दस्तावेज बनाए, शेयर हड़पे, कंपनी की 200 करोड़ रुपए से अधिक की रकम हजम की थी। इसके कारण न केवल हमें आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से भी भारी नुकसान हुआ।

श्री ऑगस्टी ने यह भी बताया इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। इस बारे में एक शिकायत पहले ही पुलिस के पास दर्ज की जा चुकी है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क:

ओके ऑगस्टी,

सीएमडी, ओएफएस इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मुंबई

+91 9870 55 66 99

दस्तावेज की डिजीटल प्रतियां हासिल करने के लिए देखें - www.mininewswire.com

DOD & ICAI Suspends and Fines CA For Cheating, Fraud And Forgery

CA conspired with the director of his client’s company and attempted to take illegal possession of the same

Mumbai: In probably first such order, the Directorate of Discipline (DOD) / Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has ordered the removal of the registration of a chartered accountant (CA) on charges of alleged fraud and for working against the interest of a company.

Four senior panelists of DOD passed the order against CA Harish Ramappa Kanchan for allegedly working against OFS Industries Private Ltd., owned by OK Augusty. Kanchan was accused of conspiring with a director of the company OK Varghese to take illegal possession of the company. DOD and ICAI suspended Kanchan’s membership (no 036608) for six months from the list of CAs. He was also directed to pay a fine of Rs 50,000 in cash.

DOD Order number DD/29/2008/DC/53/2009 also says, “The conduct of the Respondent in this matter is unbecoming of a Chartered Accountant as he failed to bestow the faith reposed by the Society in the Chartered Accountants. Further, the said conduct of the Respondent has brought disrepute to the profession of Chartered Accountancy.”

Punishment Order from ICAI reads, “Keeping in view the facts and circumstances of the case as aforesaid, the material on record and also the oral / written representations of the Respondents and the very serious nature of professional misconduct, the Committee is of the view that the interest of justice would be met if only a severe punishment is awarded to the Respondent.”

The punishment order of ICAI says, “Fined for Rs 50,000 in cash  to be paid in 30 days and name to be suspended from CA’s list for six months under section 21(B)(3) of the Chartered Accountants Act (Amended) 1949.” The letter (no. PR/02/08/DD/29/2008/DC/53/09), sent to Kanchan with the order, bore signature of assistant secretary, DOD, Shashi Mahajan.

The order of the DOD has signature of Presiding Officer G. Ramaswamy, Government Nominee Sk Ghosh, members Nilesh S. Vikamsey and Sumantra Guha. The order found Kanchan guilty under many sections of the Chartered Accountants Act 1949 & the Chartered Accountants (Amendment) Act 2006.

The punishment order has signature of Presiding Officer Manoj Phadnis, Government Nominee SPS Nagar and Joginder Singh. The order found Kanchan guilty under section 2 of the Chartered Accountants Act 1949 & the Chartered Accountants (Amendment) Act 2006.

According to Augusty, the fraud, conspiracy of which started way back in 1998, has brought him to shambles as he lost crores worth property and business due to the long legal battle when he was also forced to made several rounds of the police department and DOD. The fraud also caused a loss of over Rs 1,000 crores to him in last few years, he said.

Augusty alleged that Kanchan and Varghese not only cheated him by using forged signatures, fabricated documents but also usurped his shares and over Rs 200 crores of the company. Due to this shocking misadventure by Kanchan and Varghese, we had not only loss in monetary term but irreparable loss and damage to the legacy of the family.

Augusty also informed that this case is being investigated by the Mumbai police crime branch, as we lodged a complaint against all accused.

For more details contact:
OK Augusty,
CMD, OFS Industries Pvt. Ltd., Mumbai
+91 9870 55 66 99

Digital Copy of the documents available at www.mininewswire.com

Chit Fund Scam: Odisha ex-AG held

Mohanty was arrested from his Cuttack residence in connection with a land deal

The CBI today arrested former Advocate General Ashok Mohanty in connection with the chit fund scam case  and took him on two day remand after producing him in the special chief judicial magistrate court here.

The  CBI counsel had sought a three-day remand while Mohanty’s counsel had moved a bail petition.

Earlier during the day, Mohanty was arrested from his Cuttack residence in connection with a land deal he had done with AT group chief Pradip Sethy. He was brought to the CBI office and questioned before being taken for medical examination and later to the court.

Mohanty  was  questioned on his purchase of a house in Cuttack from Sethy for Rs 1.01 crore in 2013. The payment made and the bank account etc.

Reliable sources said the bank transaction did not reflect the entire amount. Further, the charge is that the former AG had misused his official position in entering in to the transaction with Sethy when he was already facing a police case in the ponzi scam.

Mohanty , known to be a upright person who did not even have a house at Cuttack till he purchased one from Sethy, however said his conscience is clear. “I have complete faith in God and my ‘guru’. Truth shall prevail, I have acted in good faith and I hope people will retain the trust and confidence in me that they have had all these years”.

It may be recalled that Mohanty had been interrogated by the CBI on 13 September. He had insisted that he paid Rs 1.01 crore for the house in CDA and that it was no favor of gift.

True to his character Mohanty had resigned from the AG post after the general elections.

The CM Naveen Patnaik had not accepted his resignation till 12 September, when Mohanty received summons from the CBI.

Significantly, Mohanty’s arrest evoke sharp dissent from lawyers as well as administrative circles here.

Members of the Bar Council decried the arrest. If the CBI claims to have prima facie evidence based on documents, it cannot be tampered with, secondly no witness can be intimidated or gained over nor can a person of Mohanty’s stature abscond , so where is the need for arresting him, said lawyers of the High Court Bar.

The arrest s totally unwarranted, the CBI could have named him in the charge sheet and the court summoned him, they said.

A large section of the people from all walks of life in Cuttack and Bhubaneswar expressed dismay over the arrest.

BJD MP Bhartruhari Mahatab who represents Cuttack LS constituency said the CBI seems to be in the habit of trying to be in the new always by conducting such arrests. It is unwarranted, I know Mohanty since decades, said Mahatab. His party , however, tried to distance itself from Mohanty saying it was a ‘personal party’ not involving the party or the government.

The Opposition Congress and BJP said the government cannot shirk its responsibility. The particular purchase of house by Mohanty had been raised in the Assembly by the Opposition but at that point in time the government ignored it and the police never took any action, charged BJP state president K V Singh Deo.

What was the police doing for the whole of last year when it was investigating the chit fund scam, he asked, implying that the BJD had tired its best to cover up involvement of party leaders and other funcationaries.Speculations are that the CBI will interrogate a few senior police officers and bureaucrats.
Courtesy:
The Statesman
23 Sep 2014
Statesman news Service
Bhubaneswar, 22 September
http://www.thestatesman.net/news/78447-Chit-fund--Odisha-ex-AG-held.html

Chop hands of forgers, says HC judge

CHENNAI: It is unfortunate that the country does not have laws to chop off hands and fingers of fraudsters who forge property documents, the Madras high court lamented on Thursday. Justice S Vaidhyanathan, refusing to order release of property documents registered on the basis of forged papers, also imposed a fine of 1 lakh on the person who committed the fraud.

"In Islamic countries, horrifying punishment of cutting hands and chopping off fingers for even petty thefts is implemented. I came across an article that said Iran has unveiled its latest innovation in criminal punishment - a machine that cuts off fingers of thieves. It is being used for cutting off the fingers of culprits by a court in Shiraz. For forgery, this court is of the view that such a stringent punishment of chopping off fingers should be awarded to the petitioner," the judge said.

"Unfortunately, in our country there is no stringent law to cut off the hands of persons who indulge in fabricating documents. If laws are rigid and deterrent, criminals will not dare to indulge in illegal activities like the case on hand, wherein officials of a sub-registrar office were hand in glove with criminals to help them usurp and loot the properties of innocents," he said.

Citing the Quran, the judge said theft was 'haraam'. "The Prophet cursed the thief because he is a corrupt element in society, and if he is left unpunished, his corruption will spread and infect the body of the ummah (nation)," he said.

The matter relates to a petition filed by P M Elavarasan, seeking to direct the Saidapet district registrar and Virugambakkam sub-registrar to assign a registration number to his property and release the documents. The authorities withheld the documents after realising that the property belonged to V V V Nachiappan's family and the land documents had been forged by Elavarasan. His counsel, however, argued that the registering authorities did not have the power to probe ownership and title of the property and that they are obliged to return registered documents.

Justice Vaidhyanathan, rejecting the demand, said it was a clear attempt to grab land and expressed shock that such fraud took place with the connivance of officials in the registration department. Upholding the decision to withhold the documents, the judge said Elavarasan had the temerity to approach the court for a favourable order despite having perpetrated forgery and fraud. The court then imposed 1 lakh cost on Elavarasan and directed him to pay 25,000 each to four service organisations, including the Adyar Cancer Institute, within a month.

Noting that the court could not remain a silent spectator, the judge said it would deal with such people with an iron hand. He then expressed hope that authorities and the court concerned would initiate criminal proceedings against Elavarasan for his illegal activities and award maximum sentence after a speedy trial.
Courtesy:
A Subramani,TNN | Jul 11, 2014, 12.45 AM IST
http://timesofindia.indiatimes.com/City/Chennai/Chop-hands-of-forgers-says-HC-judge/articleshow/38155113.cms

Tulip Global Group MLM Scam

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Here is the story carried by MP's tabloyed Sanjha Lokswami from Indore City on 16th November 2012 about scam tainted company Tulip Global Group.

Congress MLA KripaShankar Singh not grilled despite FIR in Scams

Mumbai: Activist Sanjay Tiwari has complained to the state police chief that former Congress city chief Kripashankar Singh has still not been interrogated despite an FIR filed against him. Tiwari’s PIL seeking a probe into the disproportionate assets of Singh was converted into an FIR by the Bombay high court early this year.

He said custodial interrogation is necessary to find out about the politician’s assets. The high court had directed the police to treat Tiwari’s petition as an FIR. The PIL questioned the wealth illegally amassed by Singh, his wife Malti Devi, son Narendra Mohan and daughter Sunita, son-in-law and daughter-in-law.

Their wealth allegedly exceeded Rs 350 crore. The court, after going through sealed copies of ACB reports, had even directed then police chief Arup Patnaik to personally head the special investigation team after going through reports submitted by the Anti-Corruption Bureau against Singh.

The police registered an FIR on February 28 under IPC and Prevention of Corruption Act and the Supreme Court has given the SIT time till October-end to complete the probe under supervision of new police chief Satyapal Singh.

The SIT has so far submitted two sealed reports to the SC on the probe. Tiwari’s counsel Ram Jethmalani had argued that the probe has been going on for the last two years, yet its progress remains unknown as reports have been confidential.

Last week, Tiwari wrote to the new police chief saying, “Neither Singh nor his relatives have been called for questioning.” No member of the Singh family has been arrested, nor has Kripashankar or his family sought anticipatory bail, Tiwari said, adding “two FIRs are already lodged and in the ordinary course any person in his place would have been arrested.” He said new facts had emerged since the FIR was lodged and said there was a likelihood that some family members may leave the country and it was important to impound their passports. Kripashankar’s counsel Mukul Rohtagi said he was abroad and unable to talk.

Kripashankar said since his “SLP was pending before the SC, it will not be proper for me to make any comment.”

Courtesy:
Swati Deshpande TNN
http://epaper.timesofindia.com/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Archive&Source=Page&Skin=TOINEW&BaseHref=TOIM/2012/10/01&PageLabel=10&EntityId=Ar01002&ViewMode=HTML

Rs. 30,000 Crore Scam by Builder Hiranandani in Powai

HC lifts stay on ACB probe into Hiranandani project

Allowing the probe against Additional Chief Secretary, Health T C Benjamin and developer Niranjan Hiranandani to proceed, Bombay High Court on Tuesday vacated an interim stay granted on an order directing the Anti-Corruption Bureau (ACB) to investigate allegations against the two in an alleged real estate scam.

Benjamin, former principal secretary in the Urban Development Department (UDD), is accused of not taking action against Hiranandani who allegedly built luxury flats in Powai in breach of a tripartite agreement between the builder, the state government and MMRDA.

A special court had ordered an investigation against Benjamin following a complaint by activist Santosh Daundkar who alleged that Benjamin had recommended that Hiranandani should be directed to pay a fine of only Rs 3 crore.

However, sources familiar with the case said that the UDD had earlier fixed the penalty on Hiranandani at Rs 89 crore. Subsequently, an arbitrator was appointed who reduced the penalty to Rs 3 crore. The state government has contested the reduced award of penalty on Hiranandani in the high court.

Reacting to the court’s decision, Benjamin said: “The state government is going to file an affidavit justifying its decision to impose the fine of Rs 89 crore on Hiranandani. The decision taken by me was in all transparency.”

In his appeal, Benjamin stated that there were no allegations of financial misappropriation against him. The court has adjourned the case for further hearing till October 5.

The Anti-Corruption Bureau (ACB) registered an FIR against Benjamin and Hiranandani on July 5. On July 10, the bureaucrat moved the high court, which stayed the order of the special court and restrained the ACB from carrying out further investigation into Daundkar’s private complaint.

On Tuesday, Benjamin’s petition seeking the quashing of the private complaint was heard by a bench of Justices A S Oka and Sadhana Jadhav. His lawyer Satish Borulkar urged the court to extend the stay granted on the subordinate court’s order.

The judges, however, observed, “By granting ad interim relief, the writ court cannot interfere with the process of investigation. Hence, we decline to continue the ad interim relief granted earlier.”

Daundkar’s complaint, filed through lawyer Y P Singh, stated that in 1977, the state had announced the Powai Housing Development Scheme for economically weaker sections (EWS) that was to be implemented over 140 hectares in the villages of Powai, Kopri and Tirandaz. In 1986, the state signed an agreement with Hiranandani, and handed over 230 acres.

“However, the developer had flouted the tripartite agreement with the state and MMRDA which allowed him to develop 230 acres in Powai and construct affordable houses and hand over part to the state,” Daundkar alleged.

Daundkar pointed out that an ACB inquiry in 2009 revealed that only 76,120 sq m of the 5.74 lakh sq m of the built-up area sanctioned by the government was used by Hiranandani for low-cost housing, while the rest was converted into luxury apartments of 2,000 to 5,000 sq ft.

COURTESY:
Express news service : Fri Sep 28 2012, 01:09 hrs
http://www.indianexpress.com/news/hc-lifts-stay-on-acb-probe-into-hiranandani-project/1008978/0

Passport Scam in Mumbai & Delhi in 2005

New Delhi : In yet another television expose, a news channel on Thursday said that two MPs of the Bahujan Samaj Party (BSP) from Uttar Pradesh had allegedly procured new passports by claiming that they have lost the originals.

The CNN- IBN channel alleged that Ramakant Yadav, MP from Azamgarh, and Bal Chandra Yadav, who represents Khalilabad, had filed false statements at a police station here claiming that they have lost their passports.

Their passports were awaiting visa clearance at the Canadian High Commission since October 2003, it said. 
Source : PTI / The Hindu

As Explained in the Forum:This is a well organized conspiracy by Indian Immigration, Police, Customs and Air India staff with networking at all the Indian International Airports. Be watchful whenever you give your passport to Immigration/ Customs/ Air India staff. The pass port can be easily tampered and can create trouble to you. They have found easy way of making money from NRIs.

This is the way it works:
At the time of the passenger's departure, if the passenger is not looking at the officer while he is stamping the exit, the officer very cleverly tears away one of the page from the passport. When the passenger leaves the immigration counter, the case is reported on his computer terminal with full details.


Now all over India they have got full details of the passenger with Red Flag flashing on the Passport number entered by the departure immigration officer. They have made their money by doing above. On arrival next time, he is interrogated. Subject to the passenger's period of stay abroad, his income and standing, etc., the price to get rid of the problem is settled by the Police and Immigration people. If someone argues, his future is spoiled because there are always some innocent fellows who think the honesty is the basis of getting justice in India. Please advise every passenger to be careful at the airport. Whenever they hand over the passport to the counters of Air India, or immigration or the customs, they must be vigilant, should not remove eyes from the passport even if the officer in front tries to divert their attention.

Also, please pass this information to all friends, media men and important politicians. Every month 20-30 cases are happening all over India to rob the NRIs the minute he lands. Similar case has happened with Aramco's Arifuddin. He was travelling with his family. They had six passports. They got the visa of America and decided to go via Hyderabad from Jeddah. They reached Hyderabad. Stayed about a month than left for States. When they reached States, the page of the American visa on his wife's passport was missing. At the time of departure from Hyderabad, It was there.

Whole family had to return to Hyderabad helplessly. On arrival at Bombay back, they were caught by the police and now it is over 2 months, they are running after the Police, Immigration officers and the Courts. On going in to details with him, he found out the following:

One cannot imagine, neither can believe, that the Indian Immigration dept can play such a nasty game to harass the innocent passengers.

All the passengers travelling to & fro India via Bombay and Hyderabad must be aware of this conspiracy. Every month 15 to 20 cases are taking place, at each mentioned airport, of holding the passengers in the crime of tearing away the passport pages. On interviewing some of them, none of them was aware of what had happened. They don't know who, when and why these officers tore away the page from the middle of the passport. One can imagine the sufferings of such people at the hands of the immigration, police and the court procedures in India after that. The number of cases is increasing in the last 2-3 years. People who are arriving at the immigration, they are questioned and their passports are being held and they have to go in interrogations. Obviously, the conspiracy started about 2 to 3 years ago, now the results are coming. Some of the Air India counter staff too is involved in this conspiracy.
Source: www.indiamike.com/india/scams-and-annoyances-in-india-f8/passport-scam-by-customs-police-etc-t13340/

हसन अली: कबाड़ी बन गया खरबपति कारोबारी, देश का सबसे बड़ा टैक्‍स ‘चोर’

देश में टैक्‍स चोरी के सबसे बड़े आरोपी हसन अली खान की असल जिंदगी किसी फिल्‍मी कहानी जैसी लगती है। पुणे के इस व्यवसायी पर स्विस बैंक में करीब आठ अरब अमेरिकी डॉलर का काला धन जमा करने का आरोप है। लेकिन उसने कबाड़ का धंधा करने की बात कबूल की थी। उसका कहना है कि इस धंधे से उसे सालाना 30 लाख रुपये की कमाई होती है। लेकिन शानदार पार्टियां व घुड़दौड़ आयोजित करने के साथ महंगी कारें रखने के शौकीन हसन अली पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का शिकंजा कसता जा रहा है।

खान की कहानी की शुरुआत हैदराबाद से होती है। वह हैदरबाद में तैनात रहे एक्‍साइज अफसर का बेटा है। खान के शुरुआती दिनों के बारे में कई बाते सामने आती रही हैं लेकिन वह चर्चा में उस वक्‍त आया जब उसके पास बड़े पैमाने पर काला धन की बात सामने आई। शुरुआती दिनों में उसने पुरानी चीजें बेचने सहित कई तरह के धंधे किए। हसन अली का दावा है कि वह हैदराबाद के निजाम के खानदान से ताल्‍लुक रखता है।

घुड़दौड़ के कारोबार की दुनिया से वह 1990 के शुरुआत में जुड़ा जब वह हैदराबाद में ही रहता था। बाद में वह इसी कारोबार से जुड़े रहते हुए मुंबई गया फिर पुणे और अन्‍य शहरों का रुख किया। कहा जाता है कि उसने अपनी पहली पत्‍नी को तलाक दे दिया है जिसके साथ वह हैदराबाद में रहता था। वह रहीमा (मौजूदा पत्‍नी) से शादी करने के बाद पुणे जाकर बस गया। देश के कोने में कहीं भी होने वाले घुड़दौड़ में अक्‍सर यह जोड़ी दिख जाती है।

मुंबई के कोर्ट में चल रहे हसन अली केस में कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई है। स्‍पेशल कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा किया कि काले धन को लेकर हसन अली को कस्टडी में रखने के लिए अभी तक कोई मुकदमा क्‍यों नहीं दर्ज की है। 58 साल के हसन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को मंगलवार को फटकार लगाई थी।

शीर्ष अदालत ने सरकार से पूछा कि हथियार कारोबारियों और आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों से संपर्क रखने के आरोप में हसन अली के खिलाफ पोटा सहित अन्य सख्त कानूनों के तहत मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया गया? विदेशों में काला धन रखने के आरोप में ईडी ने हसन को गत सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। आयकर विभाग ने 2007 में हसन अली के घर छापा भी मारा था। आरोप है कि हसन अली विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले भारतीयों के लिए एजेंट के तौर काम करता है। इसके बदले वह ऐसे लोगों से कमीशन वसूलता है। खान पर 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का आरोप है। सरकार ने पिछले साल राज्‍य सभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हसन अली पर यह बकाया ब्‍याज सहित 70 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है।

ईडी ने 2007 में स्विस बैंक से हसन अली के एकाउंट का ब्‍यौरा मांगा था। लेकिन स्विस बैंक ने उससे जुड़ी जानकारियां भारतीय जांच एजेंसियों को साझा करने से मना कर दिया था। उन्‍होंने इसके लिए तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करना स्विट्जरलैंड के कानूनों के तहत अपराध नहीं है।
साभार: रामा टाईम्स, March 10th, 2011
http://ramatimes.com/?p=16873

कानूनी शिकंजे में आया डर्बी किंग हसन अली

32 हजार करोड का मालिक और डर्बी किंग हसन अली अब पुलिस की गिरफ्त में है. उसके खिलाफ फर्जी पासपोर्ट के दो मामले दर्ज थे. पुलिस को उसकी तलाश काफी अर्से थी.

हसन अली की गिरफ्तारी के लिए मुम्बई पुलिस कई दिनों से ख़ाक छानती फ़िर रही थी. इसने एक ही नाम पर फर्जी दस्तावेजो की बिना पर तीन पासपोर्ट बनवा रखे थे. अली हसन ने 1986 में पहला पासपोर्ट हैदराबाद से बनवाया, उसके बाद फर्जी नाम और पता देकर दो और पासपोर्ट मुंबई और पटना से बनवाए.

हसन का नाम तब सामने आया जब इसके पास से करोडो रुपये की नामी और बेनामी सम्पति रखने का खुलासा हुआ. इसी की जांच करते हुए एन्फोर्समेंट डाईरेकटोरेट ने पाया की हसन के पास कई फर्जी पासपोर्ट है, लेकिन इससे पहले पुलिस उसे दबोचती वो गायब हो गया .और अपनी संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से स्टे आर्डर ले आया.

सोमवार को उसको अदालत से मिली इस राहत का आखरी दिन था, लिहाजा वो कोर्ट में पेश हो गया लेकिन पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने उसे बजाय जमानत के पुलिस हिरासत दे दी.

पुलिस ये जानना चाहती है कि इस बीच इसने किन किन देशो की यात्रा की. पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इसने दुश्मन देश से मिलकर भारत में आंतकी कार्रवाई की फंडिग तो नही की.
साभार: आज तक ब्‍यूरो, मुंबई, 16 दिसम्बर 2008
http://aajtak.intoday.in/story.php/content/view/4845/13/0

हसन अली और उसके साथियों पर 71, 854 करोड़ टैक्स बकाया

नई दिल्ली।। टैक्स चोरी और हवाला के केस में गिरफ्तार पुणे के व्यापारी हसन अली और उसके सहयोगियों पर कितना टैक्स बकाया होगा ? अब तक आप पढ़ते आ रहे होंगे कि हसन अली से 40 हजार करोड़ रुपये टैक्स वसूले जाने हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब इस आकड़े को संशोधित कर लिया है। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हसन अली और उसके सहयोगियों से अब 71 हजार 845 करोड़ रुपये टैक्स की मांग की है।

आप यह जानकर चौंक सकते हैं कि यह आंकड़ा देश के हेल्थ बजट और सालान वसूले जाने वाले सर्विस टैक्स से ज्यादा है। इसके अलावा, यह राशि हमारे देश के इस साल के रक्षा बजट (1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये) से आधे से थोड़ ही कम है। जाहिर है जब टैक्स बकाया इतना है तो कमाई कितनी होगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आकलन के मुताबिक, हसन अली पर ही 50 हजार 329 करोड़ टैक्स बकाया है, जबकि उसकी पत्नी रहीमा को 49 करोड़ रुपये टैक्स देना होगा। हसन अली के सहयोगी काशीनाथ पर 591 करोड़ रुपये और उसकी पत्नी चंद्रिका पर 20 हजार 540 करोड़ रुपये टैक्स बनता है।

हसन अली के खिलाफ जांच तो सन् 2007 से ही चल रही है लेकिन इस मामले में तेजी पिछले सप्ताह से आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। रोचक बात यह है कि सरकार ने ही 2009 में ऐफ़िडेविट के जरिए कोर्ट को बताया था कि हसन अली, उसकी पत्नी रहीमा और सहयोगियों से 71,848.59 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने को कहा है।

दूसरी तरफ, हसन अली के लिए 14 दिन की रिमांड मांग रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बुधवार को अदालत की कड़ी फटकार सुननी पड़ी। मुंबई के चीफ सेशन जज एम.एल. तहलियानी ने ईडी की वकील को पूरी तैयारी के साथ आने की हिदायत देते हुए 53 वर्षीय हसन अली को गुरुवार सुबह फिर अदालत में पेश करने के निर्देश दिए।

ईडी ने सोमवार को हसन अली को उसके पुणे स्थित घर से हिरासत में लिया। इसके बाद उसी रात मुंबई में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, तब से अब तक उसे दो बार जज तहलियानी के सामने पेश किया जा चुका है। तहलियानी ने बुधवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग (अवैध धन को वैध बनाने) की धारा-44 के तहत मामले की सुनवाई शुरू की तो ईडी की वकील नीति पुंडे अपने तर्को से अदालत को सहमत नहीं कर पाईं। इस पर तहलियानी ने उन्हें लगभग फटकारते हुए कहा, ' आप कोई भी मामला बनाने में सक्षम नहीं हैं और चाहती हैं कि मैं आपको सुनूं। आप आरोपी की क्यों रिमांड चाहते हैं। आप अली के खिलाफ एक आरोप पुष्ट करें, मैं रिमांड दे दूंगा। '

जज ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी कि यदि आपको तैयारी करनी है तो आप समय ले सकते हैं।

ईडी की वकील नीति पुंडे ने अदालत में कहा, ' हसन अली के अंतरराष्ट्रीय हथियार व्यवसायी अदनान खशोगी से संबंध हैं और उसने स्विस बैंक में 8 अरब अमेरिकी डॉलर जमा कर रखे हैं। '

साभार: नवभारत टाईम्स, 10 Mar 2011, 1033 hrs IST,टाइम्स न्यूज नेटवर्क 
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/7668988.cms

हसन अली का खुलासा, 3 पूर्व CM का पैसा उसके खाते में

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की पूछताछ में हसन अली ने खुलासा किया है कि उसके खाते में महाराष्ट्र के पूर्व तीन मुख्यमंत्रियों का पैसा जमा है। एक अखबार के मुताबिक हसन अली ने ईडी के अफसरों को बताया है कि उसके अकाउंट में जमा हजारों करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा देश के कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों का है। अली ने ये पैसे स्विस बैंक और दूसरे अकाउंट्स में जमा करवाए थे। इन बड़े नेताओं में महाराष्ट्र के तीन पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।

हालांकि ईडी ने इन मुख्यमंत्रियों और नेताओं के नाम का खुलासा नहीं किया है। हसन के इस खुलासे ने ईडी की मुश्किल आसान कर दी है जो अब तक सही जांच नहीं करने पर कोर्ट की फटकार झेल रहा था। जांच से जुड़े अफसरों का कहना है कि हसन अली, स्टॉक मार्केट के कुछ हवाला कारोबारियों की मदद से अपना ही बैंकिंग नेटवर्क चला रहा था। जिसमें देश के कई बड़े नेता और आला अफसर भी शामिल थे। अली इसके जरिए नेताओं के काले धन को सफेद करने का काम करता था।

हसन अली से पूछताछ के बाद ईडी के अफसरों ने यूबीएस, बार्क्लेज और क्रेडिट सुईस बैंकों के भारतीय अधिकारियों को तलब कर उनसे अली के खातों के बारे में जानकारी मांगी है।

दरअसल मशहूर घोड़ा व्यपारी और टैक्स चोरी का आरोपी हसन अली का मामला अब और तूल पकड़ रहा है। हसन अली से पूछताछ कर चुके एक डीसीपी के सस्पेंशन ने विवाद को और तूल दिया है। डीसीपी के सस्पेंशन के मुद्दे पर सोमवार को विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। माना जा रहा है कि डीसीपी के जरिए कई नेताओं के चेहरे से नकाब हट सकता है।

आदर्श घोटाले के बाद हसन अली महाराष्ट्र सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हसन अली के मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होने दे रही है। और इसका नजीर है जीआरपी के डीसीपी अशोक देशभरतार का निलंबन। आखिर डीसीपी का गुनाह क्या था? असल में डीसीपी अशोक भरतार ने ही 2008 में फर्जी पासपोर्ट मामले में हसन अली को गिरफ्तार किया था। तब हसन अली से 1 घंटे तक पूछताछ हुई थी। इस पूछताछ में अली ने कई नेताओं के नाम लिए थे। डीसीपी अशोक देश भरतार ने उस पूछताछ का एक वीडियो सीडी बनवाया था, जो बाद में मीडिया तक पहुंच गई थी।

साफ है डीसीपी देश भरतार हसन अली मामले की जांच की अहम कड़ी थे। माना जा रहा है कि डीसीपी की पूछताछ के जरिए कई सफेदपोश नेताओं के चेहरे से नकाब उतर सकता है। फिलहाल हसन अली ईडी की हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत की समय सीमा 3 दिन और बढ़ा दी है। अब एक तरफ हसन अली हैं और दूसरी तरफ डीसीपी देश भरतार हैं। दोनों में से किसी एक ने भी अगर मुंह खोल दिया और नेताओं के नाम बाहर आ गए तो महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी होने से कोई रोक नहीं पाएगा।
साभार: आईबीएन-7, Mar 22, 2011
http://khabar.ibnlive.in.com/news/50227/1

हसन अली की दौलत का राज

हसन अली का केस दिन-ब-दिन और अजीबोगरीब होता जा रहा है। पुणो स्थित घोड़ों के फार्म के मालिक पर बकाया कर की दरें नियमित रूप से बढ़ती रहीं। हाल ही में बकाया राशि में दंड की राशि भी जोड़ दी गई और उसे एक लाख करोड़ रुपयों के राउंड फिगर में तब्दील कर दिया गया।

एक लाख करोड़ रुपयों का कर बकाया होने के बावजूद अभी तक यह नहीं पता चला है कि हसन अली के स्विस बैंक खाते में पैसा कहां से आया। इस दौरान अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती रहीं। कुछ लोग कहते रहे कि यह पैसा महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली नेता का है, जो इन दिनों हर किसी के निशाने पर बने हुए हैं। कुछ अन्य कहते रहे कि पैसा तमिलनाडु के एक राजनेता का है, जो इन दिनों सत्ता से बेदखल हैं।

कुछ ने दबी जुबान से यह भी कहा कि वास्तव में पैसा आंध्रप्रदेश के एक राजनेता का है, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। जहां राम जेठमलानी अदालत में नाटकीय रूप से कह रहे हैं कि इसमें ऊपर तक के लोग शामिल हैं, वहीं आम राय यह है कि यह पैसा कई राजनेताओं और कारोबारियों का है और हसन अली उनके लिए महज एक बैंकर है।

इस फेहरिस्त में सऊदी के हथियार व्यापारी अदनान खाशोग्गी भी शामिल हैं, जिन्होंने एक बार शेखी बघारते हुए कहा था कि वे दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स हैं। लेकिन यह पैसा चाहे किसी का भी हो, इतना तो तय है कि वह व्यक्ति इतना ताकतवर है कि हसन अली हिरासत में होने के बावजूद मुंह पर ताला लगाए हुए है। कोई भी यह सुराग पाने में कामयाब नहीं हो पाया है कि इतना सारा पैसा आखिर आया कहां से।

लेकिन यह तो है कि टैक्स डिफॉल्टरों की सूची में हसन अली ने दिवंगत हर्षद मेहता को भी पछाड़ दिया है। एक लाख करोड़ रुपए कोई छोटी-मोटी रकम नहीं होती। खासतौर पर तब, जब उसकी बुनियाद में महज अटकलें और अनुमान हों। अभी तक न तो हसन अली और न ही उसकी दूसरी खूबसूरत बीवी रीमा के विरुद्ध कुछ साबित किया जा सका है।

जांच एजेंसियां अब इस उम्मीद में रीमा पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं कि शायद वे उसके जरिये स्विस बैंक खातों के पीछे छिपे गहरे राजों को फाश कर सकेंगी। यहां तक कि पिछले माह सर्वोच्च अदालत ने भी प्रदेश सरकार से पूछा कि हसन अली के रहस्यपूर्ण लेन-देनों के बारे में अधिक जानकारियां हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रयास क्यों नहीं किए जा सके। हिरासत में की गई पूछताछ का भी कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे अहम सवाल अब भी अपनी जगह पर बरकरार है : क्या यह पैसा हसन अली का है? यदि हां, तो उसे आठ अरब डॉलर कहां से मिले और किसलिए? क्या यह भुगतान के रूप में चुकाई गई रकम है? यदि हां तो किसने इतनी बड़ी रकम चुकाई और क्यों?

दंड राशि और ब्याज को एक तरफ करने के बावजूद हसन अली पर वास्तविक टैक्स क्लेम 72 हजार करोड़ रुपयों का बताया जा रहा है। यह इतनी बड़ी रकम है कि इससे भारत के छह लाख गांवों को पेयजल मुहैया कराया जा सकता है। इसके बावजूद इस व्यक्ति और उसकी ‘फनी मनी’ के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने के प्रयास नहीं किए गए। यह ‘फनी मनी’ इसलिए है, क्योंकि अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं हैं, या अगर हैं तो कम से कम उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है कि वास्तव में यह सारा पैसा हसन अली का ही है। यह पैसा किसी का भी हो सकता है। और शायद ऐसा है भी।

आयकर वाले दावा करते हैं कि अगर जरा भी और देर की गई तो मामले की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। इसका यह मतलब है कि यह मामला उससे कहीं अधिक समय से चल रहा है, जितना कि हम जानते हैं। कर संबंधी मामलों की समय सीमा इतनी आसानी से समाप्त नहीं होती। इस स्थिति तक आने में वर्षो लग जाते हैं। तो संभव है कि किसी व्यक्ति ने या तो हसन अली या फिर उन लोगों को बचाने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया है, जिनके पैसे की वह हिफाजत कर रहा था। अगर यह सच है कि पैसा किसी राजनेता का है तो इस देरी के राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं।

वास्तव में अगर यह मामला अदालत तक न पहुंचा होता तो हसन अली अभी मजे से घूम रहा होता। निश्चित ही दाल में कहीं कुछ काला है। इसके बावजूद मैं उस व्यक्ति की बात पर भी भरोसा करता हूं, जो यह कहता है कि उसे जान का खतरा है। उसने देखा है कि किस तरह २जी मामले के मुख्य साक्षी सादिक बाचा की रहस्यपूर्ण स्थितियों में मौत हो गई। जिस डॉक्टर ने सादिक बाचा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु को आत्महत्या का मामला बताया था, वह अब एक चुनाव में उम्मीदवार है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के अगले ही दिन उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। क्या यह महज एक संयोग है? हो सकता है। हसन अली का गुनाह चाहे जो हो, लेकिन उसकी जान उसी दिन से खतरे में है, जिस दिन उसने एक पत्रकार को एक छोटी-सी पर्ची पर यह लिखकर दिया था कि उसे वास्तविक तथ्यों के सामने आने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे कहने नहीं दिया जा रहा है?

इससे पहले कि हम हसन अली के बारे में अपना फैसला सुनाएं, हमारा पहला जिम्मा यह होना चाहिए कि हम उसकी जान की हिफाजत करें। भारत में कई मामलों का इसीलिए समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि केस के किसी मुख्य व्यक्ति को जांच के दौरान ही ठिकाने लगा दिया जाता है। अकाल मृत्यु की स्थिति सुविधाजनक होती है। जो लोग हकीकत जानते हैं, वे मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद मीडिया भी नए मामले की तलाश में जुट जाता है।

कोशिश की जानी चाहिए कि इस मामले का यह अंजाम न हो। हसन अली बुरा व्यक्ति हो सकता है। यह भी संभव है कि उसके अच्छे कनेक्शन हों। लेकिन इसके बावजूद आठ अरब डॉलर हवा से नहीं आ सकते। यह तभी संभव है जब वह किसी ऐसे व्यक्ति की ढाल बनकर खड़ा हुआ हो, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह या तो उसे बचा सकता है या यदि उसने सच्चाई बयां की तो उसे जान से भी मार सकता है।
साभार: vichitra-vichitra.blogspot.in, Monday, July 18, 2011
http://vichitra-vichitra.blogspot.in/2011/07/blog-post_2839.html

हसन अली की पत्नी भी बड़ी कर चोर!

कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। घोड़ों के व्यापारी हसन अली खान और उसके सहयोगियों के मामले में भी यह कहावत सच साबित होती दिख रही है। खान और उसके सहयोगी काशीनाथ तापड़िया की पत्नी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में उभर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी एजेंसियां हसन अली के खिलाफ कर चोरी और मनी लांड्रिंग के मामलों की जांच कर रही हैं।

हसन अली की पत्नी रहीमा हसन अली खान और तापड़िया की पत्नी चंद्रिका तापड़िया इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण लिंक हैं। इसका अनुमान आयकर विभाग द्वारा उन पर लगाए गए कर बकाया के आकलन से लगाया जा सकता है। आयकर विभाग ने जहां रहीमा खान पर 49 करोड़ रुपए के कर बकाये का अनुमान लगाया है, वहीं चंद्रिका के खिलाफ विभाग ने 2008 में 20,540 करोड़ रुपए के कर बकाए की मांग बनाई गई थी।

दिलचस्प तथ्य यह है कि चंद्रिका पर बकाया कर की राशि हसन अली के बाद दूसरे नंबर पर बैठती है। चंद्रिका पर कथित रूप से खान से संबंधित कारोबारी फर्म आरएम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लि. से भी जुड़ा होने का आरोप है। इस कंपनी पर 336 करोड़ रुपए का कर बकाया है। जांच अधिकारियों का मानना है कि कई तरह के निवेश और अन्य सौदे इन दोनों महिलाओं की जानकारी में हुए और वे भी इसमें शामिल रहीं। ऐसे में इस पूरे मामले के खुलासे में इन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। जांच से जुड़े सूत्रों ने कहा कि इस पूरे मामले में पत्नियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। वे अपने पतियों द्वारा किए गए सौदों से सबसे नजदीकी से जुड़ी रहीं। खान और तापड़िया ने कई सौदों और निवेशों में उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल किया।

सूत्रों ने दावा किया कि उनकी भूमिका से साबित हो जाएगा कि हर सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। यह मामला सफलता का नहीं, बल्कि अवैध धन, कर चोरी और मनी लांड्रिंग का है। आयकर विभाग के 2008 के आकलन आदेश के अनुसार खान की पत्नी रहीमा ने कई इम्पोर्टिड कारों की खरीद, स्विटजरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की बात भी स्वीकार की है। इसके अलावा उसने कई घोड़ों, पुणे में शानदार मकान तथा मुंबई में फ्लैट की बात भी स्वीकार की है।

आदेश में कहा गया है कि विभाग को 2007 में की गई जांच से पहले तक इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और महाराष्ट्र पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा के दल को खान और उसकी पत्नी के एबीएन एमरो, पुणे बैंक में दो खातों की जानकारी भी मिली है। इन खातों में 2008 में 1.17 करोड़ रुपए की राशि जमा थी।
साभार: www.livehindustan.com, 27-03-11
http://www.livehindustan.com/news/desh/national/article1-Hasan-alis-wife-is-also-a-big-tax-edader-39-39-164021.html