CBI clears Mulayam in assets case

Probe Agency Cites Lack Of Sufficient Evidence For Closure
New Delhi:The CBI on Friday closed its investigation into the allegation that Samajwadi Party (SP) chief Mulayam Singh Yadav and his sons — UP chief minister Akhilesh and Prateek — possessed assets disproportionate to their known sources of income. The agency said it had got its calculations wrong while assessing the properties of the clan in 2007.

In its closure report, the probe agency admitted to making elementary mistakes six years ago, and cited lack of sufficient evidence as well as new facts to justify the decision to wind down the investigation in the case that many suspected had politically hamstrung Yadav.

The self-incriminatory report drew attack from the BJP that attributed the closure of the case to a Congress-SP match-fixing. “We have to see whether the understanding which saw SP helping Congress out repeatedly stretches beyond the 2014 Lok Sabha polls,” said BJP.

The Congress stressed that the CBI was an autonomous organization as it professed aloofness from the development, which marks relief for Yadav ahead of the 2014 elections and leaves him free to pursue his post-poll options.

However, CBI director Ranjit Sinha justified the decision. “Our investigation has been very professional and transparent in all the cases including this. We are ready to face any legal scrutiny on the closure,” Sinha told the TOI.

The CBI said that they had to revise their estimate of the assets of Yadav clan following SC’s order last December, which had asked the agency to exclude the assets of Akhilesh’s wife Dimple while estimating the assets of the Yadavs.

“Examination of documents, statements of witnesses and the version of suspects during the course of further enquiry, has not brought out sufficient evidence supporting the allegation of possession of disproportionate assets, jointly or individually against Mualyam Singh and his family members,” the agency emphasized in its closure report.

Courtesy:
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MEMORIAL SCAM: Maya men indicted in 1.4k cr scam: Naseemuddin, Kushwaha Land In Lokayukta Net

Lucknow: With less than a year to go for the general elections, BSP bigwigs and former ministers Naseemuddin Siddiqui and Babu Singh Kushwaha got embroiled in a Rs 1,410-crore scam on Monday. The UP Lokayukta has indicted them for wrong-doings in the buying of sandstone from Mirzapur used in five dalit memorials in Lucknow and Noida.

The Lokayukta also named 197 others, which makes the memorial scam among the larger ones to rock UP. The misappropriation was in the form of overspending of public money, said Lokayukta NK Mehrotra, who also called for a CBI inquiry, or one by any other agency not controlled by the state government. Mehrotra also called for special trial courts.

The Lokayukta, who handed over his 88-page report to CM Akhilesh Yadav, exonerated former CM Mayawati for lack of evidence and said there was no proof against any bureaucrat either.

However, the 199 people indicted include BSP MLA Ramesh Chandra Dubey and two former BSP MLAs — Anil Kumar Maurya and Sharda Prasad. The other indictees are two advocates, 57 engineers, 20 consortiums, 60 marble supply firms, 37 accountants and eight others.

The report expresses dissatisfaction over two Economic Offences Wing reports for their silence on the involvement of 37 accountants of Lucknow Nirman Nigam. The Lokayukta report recommends the filing of FIRs against 19 people, including the two former ministers, former Nirman Nigam MD CP Singh, joint director (mining) S A Farooqui and 15 engineers who fixed the rate for the purchase of sandstone from Mirzapur. Justice Mehrotra said there was no need of any further open investigation and criminal investigation on the FIR should be completed within six months.

The Lokayukta said besides documentary evidences, CP Singh and Farooqui had stated during their testimony that all decisions were taken at the residences of Naseemuddin Siddiqui and Babu Singh Kushwaha. Similarly, Kushwaha said all major decisions were taken by Siddiqui while the second-in-command in the Mayawati government told the Lokayukta that all decisions were taken at government level. “I believe the government obviously includes ministers, as Siddiqui was heading the nirman nigam while Kushwaha was heading mining, hence they were directly responsible,” said Justice Mehrotra.

The Lokayukta said when the construction work began, the rate of pink stone was between Rs 40 and Rs 50 per cubic feet. The contractors, engineers and consortiums, however, fixed the rate at Rs 150 per cubic feet claiming this was the rate; the Lokayukta added that assuming that the rate might have increased from Rs 50 to Rs 100 per cubic feet; there was still overcharging by Rs 50. The overspending of over Rs 1,410 crore was computed on the extra Rs 50 , said Justice Mehrotra.

In the report, the Lokayukta also recommended recovery of 30% of the amount from the two ministers, 15% each from CP Singh and SA Farooqui and 15 engineers and 5% each from the accountants.
COURTESY:
TIMES NEWS NETWORK
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माया राज में 40 हजार करोड़ का घोटाला : अखिलेश

यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने करीब 40 हजार करोड़ रुपये का वारा-न्यारा किया है। हाथी की मूर्ति से लेकर पेड़ तक, मिट्टी से लेकर लैंड अलॉटमेंट और दवा से लेकर खाद्य सामग्री तक में घोटाले पर घोटाले हुए हैं। राज्य सरकार जल्दी ही यह फैसला करेगी कि स्मारकों में मूर्तियों की स्थापना में कथित 40,000 करोड़ के घोटाले की जांच किस तरह से कराई जाए? मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकायुक्त ने इस घोटाले में कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। अब सरकार को यह फैसला करना है कि मूर्ति घोटाले की जांच का तरीका कैसा हो? उन्होंने कहा कि घोटाले की जड़ तक जाकर सचाई का पता लगाया जाएगा।

अखिलेश से पूछा गया था कि क्या मूर्ति घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि घोटाले की जांच तो की जा रही है, हम देखेंगे कि इसमें किसी दूसरी तरह की जांच की गुंजाइश कितनी है? अखिलेश ने कहा कि चुनाव के समय ही एसपी ने कहा था कि मूर्तियों की स्थापना में बड़े पैमाने पर 40,000 करोड़ का घोटाला किया गया और सरकार इस घोटाले का राजफाश करेगी। उन्होंने कहा कि पत्थर के बने हाथी से लेकर स्मारक स्थल पर लगे खजूर के पेड़ों तक की खरीद में भ्रष्टाचार किया गया।

लखनऊ पुलिस ने सोमवार को गोमती नगर के राजकीय निर्माण निगम के दफ्तर में छापा मारा। यह छापा लखनऊ और नोएडा के हाथी पार्कों में हाथियों की मूर्तियों की स्थापना में हुई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में डाला गया। एएसपी ने बताया कि लखनऊ और नोएडा में मूर्तियां लगाने का काम ऐसे लोगों ने किया, जिन्हें इस काम में कोई महारत हासिल नहीं थी। घोटाले में शामिल राजकीय निर्माण निगम अफसरों के पासपोर्ट को जब्त किया जा चुका है।

पुलिस के मुताबिक, अब पता चला है कि मूर्ति लगाने में काम की मार्केट प्राइस से ज्यादा पेमेंट दी गई और नियमों को नजरअंदाज कर ठेके ज्यादा कीमत में दिए गए। मूर्तियों की स्थापना में करीब 58 लाख की लागत आई। राजकीय निर्माण निगम से कई अन्य दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं, जिसके बाद स्थिति और साफ होगी।

आगरा बेस्ड स्टोन सप्लायर से धोखाधड़ी के आरोप में राजकीय निर्माण निगम के एक ठेकेदार की शनिवार की रात को हुई गिरफ्तारी के बाद निगम में छापा डाला गया। पुलिस ने चिनहट में आदित्य की मार्बल शॉप पर भी रेड डाली और वहां से मदन की ओर से सप्लाई की गई हाथी की मूर्ति बरामद की।

साभार
नवभारत टाइम्स, विजय दीक्षित, लखनऊ, 16 May 2012
http://navbharattimes.indiatimes.com/maya-secrets-of-the-40-thousand-crore-scam-akhilesh/articleshow/13153702.cms

अनाज घोटाले में 5000 FIR की जरूरत

घोटालों के इस मौसम में इस देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। अनाज घोटाला 35 हजार करोड़ से 2 लाख करोड़ के बीच होने की आशंका जताई जा रही है। यह घोटाला पांच देशों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और भूटान तक फैला हुआ है। इस घोटाले में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में से 34 जिले शामिल हैं। इस घोटाले में साढ़े 400 उच्च सरकारी अधिकारी, मंझले-छोटे सरकारी अधिकारी और 10 हजार प्राइवेट फर्म या लोग शामिल हैं।

इस घोटाले में अगर सारी एफआईआर (FIR) करवाई जाएं तो उनकी गिनती 5000 तक पहुंचेगी। अगर यह आपको सच नहीं लग रहा है तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के एक जिले का ही उदाहरण देना काफी होगा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के आदेश पर जब यूपी पुलिस के फूड सेल से मामला एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) को सौंपा गया तब तक 6000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 63 एफआईआर दर्ज की जा चुकी थीं। इसमें 21 लोग उपजिलाधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी जैसे पदों पर थे।

महाघोटाले में कब क्या हुआ
नवंबर 2004- मुख्य सचिव (फूड एंड सिविल सप्लाई) प्रशांत चतुर्वेदी ने रेलवे से बांग्लादेश और बाकी देशों को भेजने के लिए अनाज की लोडिंग के बारे में जानकारी मांगी।

दिसंबर 2004- रेलवे ने उन जिलों और स्टेशनों की एक सूची दी जहां से बांग्लादेश को अनाज भेजा जा रहा था।

2005- लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारी एस.पी.एस. सोलंकी समेत उन अधिकारियों के नाम दिए गए जिनके खिलाफ अनाज घोटाले में शामिल होने की वजह से विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी।

2006- मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मामले को आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा। आर्थिक अपराध शाखा ने अकेले बलिया जिले में 50 से ज्यादा मामले दर्ज किए।

जून 2007- मायावती ने मामले को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) को सौंप दिया।

सितंबर 2007- एस.आई.टी. की रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को भारी नुकसान होने का पता चला।

दिसंबर 2007- मायावती सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की।

2008- सीबीआई ने केवल तीन जिलों के कुछ मामलों को अपने हाथ में लिया। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने तेज जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजा।

3 दिसंबर 2010- इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई को पूरे घोटाले की जांच करने को कहा।

किसमें कितना घोटाला
बोफोर्स घोटाला- 64 करोड़ रुपए
यूरिया घोटाला- 133 करोड़ रुपए
चारा घोटाला- 950 करोड़ रुपए
शेयर बाजार घोटाला- 4000 करोड़ रुपए
सत्यम घोटाला- 7000 करोड़ रुपए
स्टैंप पेपर घोटाला- 43 हजार करोड़ रुपए
कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला- 70 हजार करोड़ रुपए
2जी स्पेक्ट्रम घोटाला- 1 लाख 67 लाख करोड़ रुपए
अनाज घोटाला- 2 लाख करोड़ रुपए (अनुमानित)

साभार
नवभारत टाइम्स, टाइम्स न्यूज नेटवर्क, परवेज इकबाल सिद्दीकी, 9 Dec 2010
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/7069382.cms

'यूपी का अनाज घोटाला 2जी से भी बड़ा'

उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में अनाज घोटाले की बात उजागर होने के बाद इस मसले पर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने इस घोटाले की जिम्मेदारी पूरी तरह तत्कालीन सीएम मुलायम पर डाल दी है। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ के मुताबिक , देश के किसी गरीब राज्य से यह अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के इस घोटाले में गरीबों के लिए तय अनाज को जानबूझकर और एक प्रक्रिया के तहत खुले बाजार में देश और विदेश में बेचा गया। यह घोटाला 7 साल तक चला और इसमें 5,000 एफआईआर भी दर्ज हुईं।

याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने कहा कि लंबे समय से इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही थी। उनके मुताबिक, 'यह घोटाला 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन और कॉमनवेल्थ घोटाले से भी बड़ा है। इस घोटाले पर केंद्र का रिएक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से इस मसले पर सख्ती दिखाने के बाद आया है।'

कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी की जांच एजेंसियों को आदेश दिया था कि वे इस केस को सीबीआई के सुपुर्द करें और जांच का काम 6 महीने के भीतर पूरा किया जाए। माना जाता है कि यह घोटाला मुलायम के कार्यकाल में 2003 और 2007 के बीच अंजाम दिया गया।

कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को अपने आदेश में उच्च अधिकारियों को गरीबों से उनका निवाला छीनने के लिए सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि बेशक पहली नजर में साफ दिखता है कि गरीबों के लिए तय अनाज की स्मगलिंग की गई। बड़ी अथॉरिटी की मदद के बिना ऐसा करना मुमकिन नहीं था। अनाज को जिस तरह देश के दूरदराज इलाकों में मालगाड़ियों से पहुंचाया गया , उससे भी यह बात साबित होती है। कोर्ट ने कहा कि जब करप्शन देश के विकास पर बड़ी चोट कर रहा हो, तब जुडिशरी मूक दर्शक नहीं बन सकती।

साभार
नवभारत टाइम्स, 07 Dec 2010