- शासनाचे कोट्यवधीचे रुपयांचे नुकसान
- न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संबंधितांना वाचविण्याचा प्रयत्न
मुंबई, दि. ७ (प्रतिनिधी) - सोलापूर शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजनेच्या टोल वसुलीचे कंत्राट देताना या खात्याचे मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ठेवला आहे.
स्वामी समर्थ इंजिनीअर्सला आय.आर.डी.पी.योजेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सोलापूर शहरातील रसत्याच्या टोल वसुलीचे कंत्राट देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतला. या निर्णयाविरुद्ध जयलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महामंडळाच्या निर्णयाला आव्हान दिले असता महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मनमानी पद्धतीचा अवलंब करून ठरावीक ठेकेदाराला कंत्राट देण्याच्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीचेच नुकसान झाले आहे, असा ठपका न्यायमूर्ती दिलीप सिन्हा आणि व्ही. के. तहलरामानी यांच्या खंडपीठाने ठेवत टोल वसुलीचे हे कंत्राटच रद्द करण्यात यावे असे आदेश ६ ऑगस्ट २०१२ रोजी न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने आदेश दिलेल्या आदेशास सहा महिने लोटल्यावरही संबंधित प्रकरणात दोषी असणारे मंत्री व अधिकार्‍यांवर कोणतीच कारवाई सरकारने अद्याप केली नाही. उलटपक्षी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर आणि कंपनीला वाचविण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत केला जात आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एक सेवानिवृत इंजिनीअर्स व्ही. डी. कुलकर्णी यांनी त्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली असून या प्रकरणी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी केलेल्या याचिकेत आपल्यालाही सहभागी करून घेण्यात यावे अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
- बचावासाठी मंत्रीमहोदयांची याचिका
या प्रकरणात महामंडळाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही असा दावा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर करणार्‍या मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी स्वत:च्या बचावासाठी न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे.
- कंत्राटाचे निकष बदलण्याचे अधिकार नाहीत
रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांनी सर्वाधिक बोलीची निविदा स्वीकारण्याची शिफारस केली होती. मात्र महामंडळाचे अध्यक्षांनी टोल वसुलीचे पॉइंट बदलण्याचे कारण पुढे करून या निर्णयात हस्तक्षेप करत निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. एकदा निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यावर कंत्राटाचे निकष बदलण्याचे कुणालाही अधिकार नसल्याचे व्ही. डी. कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
साभार
http://saamana.com/2013/January/08/Link/Mumbai7.htm
- न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संबंधितांना वाचविण्याचा प्रयत्न
मुंबई, दि. ७ (प्रतिनिधी) - सोलापूर शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजनेच्या टोल वसुलीचे कंत्राट देताना या खात्याचे मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ठेवला आहे.
स्वामी समर्थ इंजिनीअर्सला आय.आर.डी.पी.योजेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सोलापूर शहरातील रसत्याच्या टोल वसुलीचे कंत्राट देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतला. या निर्णयाविरुद्ध जयलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महामंडळाच्या निर्णयाला आव्हान दिले असता महामंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी मनमानी पद्धतीचा अवलंब करून ठरावीक ठेकेदाराला कंत्राट देण्याच्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीचेच नुकसान झाले आहे, असा ठपका न्यायमूर्ती दिलीप सिन्हा आणि व्ही. के. तहलरामानी यांच्या खंडपीठाने ठेवत टोल वसुलीचे हे कंत्राटच रद्द करण्यात यावे असे आदेश ६ ऑगस्ट २०१२ रोजी न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने आदेश दिलेल्या आदेशास सहा महिने लोटल्यावरही संबंधित प्रकरणात दोषी असणारे मंत्री व अधिकार्‍यांवर कोणतीच कारवाई सरकारने अद्याप केली नाही. उलटपक्षी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर आणि कंपनीला वाचविण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत केला जात आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एक सेवानिवृत इंजिनीअर्स व्ही. डी. कुलकर्णी यांनी त्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली असून या प्रकरणी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी केलेल्या याचिकेत आपल्यालाही सहभागी करून घेण्यात यावे अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
- बचावासाठी मंत्रीमहोदयांची याचिका
या प्रकरणात महामंडळाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही असा दावा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर करणार्‍या मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी स्वत:च्या बचावासाठी न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे.
- कंत्राटाचे निकष बदलण्याचे अधिकार नाहीत
रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांनी सर्वाधिक बोलीची निविदा स्वीकारण्याची शिफारस केली होती. मात्र महामंडळाचे अध्यक्षांनी टोल वसुलीचे पॉइंट बदलण्याचे कारण पुढे करून या निर्णयात हस्तक्षेप करत निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. एकदा निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यावर कंत्राटाचे निकष बदलण्याचे कुणालाही अधिकार नसल्याचे व्ही. डी. कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
साभार
http://saamana.com/2013/January/08/Link/Mumbai7.htm
