CBI set to file coal scam report to Supreme Court

The CBI is likely to file its status report in the coal scam before the Supreme Court on Tuesday stating details of its 14th FIR against Hindalco and others, and also progress in the remaining 13 cases.

Highly-placed sources said the Supreme Court would be given the details of a fresh FIR filed against Aditya Birla Group Chairman Kumar Mangalam Birla, Hindalco and former Coal Secretary P.C. Parakh.

They said the status of the probe in the remaining matters - including those in which investigation has been completed - will be conveyed to the apex court on October 22.

The CBI has registered 14 FIRs so far in connection with alleged graft in the allocation of coal blocks, in which AMR Iron and Steel, JLD Yavatmal Energy, Vini Iron and Steel Udyog, JAS Infrastructure Capital Pvt Ltd, Vikash Metals, Grace Industries, Gagan Sponge, Jindal Steel and Power, Rathi Steel and Power Ltd, Jharkhand Ispat, Green Infrastructure, Kamal Sponge, Pushp Steel and Hindalco have been named as accused.

The agency will also give a status report on the preliminary enquiry it registered in connection with the missing files, the sources said.

The Supreme Court is monitoring the probe in the coal block allocation scam to restore the larger public interest and confidence of the people into a case of this magnitude.

The court is scrutinising coal block allocation since 1993 on three PILs, seeking cancellation of blocks on the grounds that rules were flouted in giving away the natural resources, and that certain companies were favoured in this process.

In a recent hearing, the Supreme Court issued notices to seven coal mining states - Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa, Jharkhand, Maharashtra, Chhattisgarh and West Bengal - ordering them to explain the allocation policies they adopted by October 29.
COURTESY:
By Mail Today Bureau
PUBLISHED: 22:34 GMT, 20 October 2013 | UPDATED: 22:34 GMT, 20 October 2013
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'Non-resident PM' Manmohan racks up Rs 640 crore bill for almost 70 foreign trips as critics claim he is 'running away from Parliament'

Prime Minister Manmohan Singh is a reluctant traveller. He never takes a night flight, doesn't want elaborate meals, and prefers reading on board - unlike his predecessor Atal Bihari Vajpayee, who had a taste for golden fried prawns and Bollywood movies while in the air.

But that hasn't kept the good doctor from racking up an impressive record of foreign trips.

Singh has surpassed Vajpayee and many other former prime ministers, earning the tag of "non-resident Prime Minister" with over 70 foreign trips and nearly Rs 650 crore spent on his travel since 2004, when he was sworn in as Prime Minister for the first time.

In his second term, Singh has already made 36 foreign tours and embarked on the 37th on Sunday, leaving on a five-day visit to Russia and China. No fewer than 15 of Singh's 36 UPA II foreign visits were made when Parliament was in session. In fact, the Prime Minister has been out for a few or more days during nine of the 14 Parliament sessions of the last four years.

More trips, including one to the United Arab Emirates, are in the offing before the 2014 elections. The list of Singh's visits shows the highest expenditure of Rs 26.94 crore during his seven-day-long visit to Mexico and Brazil in 2012 to attend the G20 and Rio+20 Summit.

This is followed by Rs 22.7 crore spent on travel to the USA and Brazil in 2010, when he attended the Nuclear Security Summit, BRIC Summit and IBSA Summit.

In contrast, Vajpayee made 35 foreign trips during his tenure as Prime Minister from 1999-2004 at a cost of Rs 185 crore to the state exchequer.

This itinerant attitude has less to do with the taxpayer's money and more with what these visits yield. Singh's foreign visits have produced only limited gains for Indian diplomacy. Take the case of his recent trip to the US. While his meeting with President Barack Obama was merely a formality, his meeting with Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif, too, failed to address India's concerns on terrorism.

Back home, his diminishing clout became international news when Congress vice-president Rahul Gandhi publicly trashed as "nonsense" an ordinance on convicted lawmakers that had the Singh's approval.

Parliament's sessions - and where the PM visited
What Manmohan missed
In his two tenures, the Prime Minister's preferred destination has been the US, where he has travelled 10 times for bilateral meetings with Obama and for the UN General Assembly and the nuclear security summit.

Russia has been visited nine times in as many years by Singh. Incidentally, Singh has been able to visit only a few countries in the neighbourhood despite India's growing interest and engagement in the region.

The Prime Minister's foreign tours are warranted as India's global engagement has grown over the years. His critics, however, blame him for being away when important decisions are being taken in Parliament and even when the country is facing a domestic crisis.

"The Prime Minister has violated a time-tested tradition by going abroad when Parliament is in session. Nehruji, Indira Gandhi, Vajpayee all respected this tradition and didn't go abroad when Parliament was in session," senior BJP leader Ravi Shankar Prasad told Mail Today.

"He has mismanaged the country and wants to run away to foreign countries because he has nothing to say," he added.

Singh continues to defy the convention that the Prime Minister will lead the treasury benches in Parliament. His predecessors often skipped foreign tours to be present in Parliament. For instance, in the aftermath of Gujarat riots, Vajpayee skipped the Commonwealth summit and sent his foreign minister Yashwant Sinha to Australia.

Defending the PM's itinerary, his communication advisor Pankaj Pachauri said: "Trips are planned months in advance and the prime minister does not run away from his domestic responsibility. Certainly you have to be at G-20 and at UN and other important forums and his trips have added to India's diplomatic clout. It is not that the PM has ignored issues back home. The PM attends Parliament regularly."

Asked why the PM is missing on most critical occasions, like the Coalgate debate in Parliament, he said: "If something unforeseen happens, we cannot renege on our international commitments."

PM prepares for Chinese agreements
By Mail Today in New Delhi
A host of agreements will be on the table when PM Manmohan Singh lands in China this week for a meeting with his Chinese counterpart Li Keqiang on Wednesday.

Among the key agreements up for signing is one relating to visas that will codify and hopefully end the visa-related problems, including those faced by businessmen, between the two countries.

Diplomats from the two countries have also finalised a new Border Defence Cooperation Agreement, which will raise the level of coordination from flag-level to that of the armies' headquarters, with regular communication to ensure that incidents along the LAC do not spiral out of control.

On the vexed boundary issue, the PM will flag Indian concerns on aggressive intrusions by PLA but that will largely be for public consumption. Any progress on the dispute is unlikely because China expects territorial concessions in Arunachal Pradesh that New Delhi considers non-negotiable.

Meanwhile, Singh's letter to DMK chief M. Karunanidhi has brought his visit to Colombo for the Commonwealth Heads of Government Meet next month under a cloud, even though PMO officials say the issue is still wide open.

The PM said in the letter that he would pay due heed to the concerns of the DMK and Tamils while deciding on his participation.

Sources in South Block say Vice-President Hamid Ansari may represent India at the 54-nation event instead, as the Congress is not ready to anger Tamils with elections scheduled in the summer of 2014.
COURTESY:
By Saurabh Shukla
PUBLISHED: 22:12 GMT, 20 October 2013 | UPDATED: 22:12 GMT, 20 October 2013
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Bansal’s nephew booked for graft, ex-GM of WR held at city airport

New Delhi/Chandigarh: In a fresh embarrassment for the UPA government, the CBI has booked railway minister Pawan Bansal’s nephew V Singla in a corruption case.

Singla and two others figure in a case registered by CBI against senior railway official Mahesh Kumar, who took charge as member of the Railway Board only on Thursday. Mahesh Kumar was arrested from Mumbai airport on Friday. A PTI report said Singla has also been arrested.

CBI claims a bribe of Rs 90 lakh was received as part payment for the promotion of Kumar, who was WR GM. Singla close to rly minister P K Bansal New Delhi: V Singla, nephew of railway minister Pawan Bansal, is seen to be the minister’s constituency manager and is a familiar figure in his entourage in Chandigarh, which is Bansal’s Lok Sabha constituency.

The CBI has also registered a case against Sandip Goyal of Chandigarh and one Manjunath in the corruption case involving Singla and former WR GM Mahesh Kumar.

The case could not have come at a worse time as the government is already battling several cases of sleaze. A person close to Bansal being held on corruption charges directly related to his portfolio is quite damaging for the minister. Singla, a resident of Sector 28, Chandigarh, isseenas a close associate of Bansal and is understood to look after the minister’s business interests and is involved in running his campaign.

Mahesh Kumar, who had taken over as member (staff) Railway Board and ex-officio secretary to the government of India, graduated in electronics and communication engineering in 1975 from University of Roorkee (now IIT Roorkee) and belongs to the 1975 batch of Indian Railway Service of Signal Engineers(IRSSE).
Courtesy:
TIMES NEWS NETWORK
http://epaper.timesofindia.com/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Archive&Source=Page&Skin=TOINEW&BaseHref=TOIM/2013/05/04&PageLabel=18&EntityId=Ar00307&DataChunk=Ar01804&ViewMode=HTML

RAILWAY POSTING SCAM: Singla’s meteoric rise coincided with Bansal’s

42-Yr-Old Is Now Director Of 8 Firms
Chandigarh/Bathinda: From Punjab’s rural hinterland to Chandigrah’s swish set, 42-year-old Vijay Singla’s rise has been meteoric, and coincided with maternal uncle and railway minister Pawan Kumar Bansal’s rising political fortunes.

Singla, who was nabbed by the CBI on Friday night for allegedly receiving a bribe amount of Rs 90 lakh in Chandigarh, is a director in eight firms operating from the UT. Till some time ago, he was on the board of three other companies.

Singla, whose family hails from Bhatinda, interestingly rose to be part of the elite business and political circles in the same 15-year period when Pawan Kumar Bansal made giant leaps in his political career.

He acquired businesses with diversified interests in real estate, cement, packaging, infrastructure and steel manufacturing over the last decade, thanks to his proximity to Bansal.

According to documents available with the Union ministry of corporate affairs, Singla is a director on J T L Infra Limited, Jagan Industries, Himani Steels Private Limited, Chetan Industries Limited, Jagan Realtors Private Limited, MVM Metal and Alloys Private Limited and Radian Ferrometals Private Limited.

The parent company, Jagan Industries, came into existence in January 1990 when Bansal was preparing to contest the Lok Sabha elections from Chandigarh. Bansal won the elections from the city in 1991.

Many of these companies soon began flourishing and Singla was frequently spotted hobnobbing with industrialists from different parts of the country at party events. According to sources in the local Congress, he would often facilitate meeting of captains of industry with Bansal at his industrial complex on the edge of Chandigarh.

Singla’s latest venture is Chandigarh-based Mirage Infra Limited, which is a subsidiary of Jagan Group, and is running a commercial project, Acropolis, in the union territory. Most of his industrial units are in Dera Bassi. He owns a plush showroom in sector 28, where he had opened several offices.

After selling off the shares in edible oil mills in Bhatinda, the family had begun manufacturing steel at Gobindgarh near Ludhiana.

Did Singla’s kin hide cash, files?
Chandigarh:There was high drama on Friday night when CBI sleuths from Delhi, assisted by local police, swooped down on Vijay Singla’s bungalow in Chandigarh.The CBI team reached Singla’s residence in Sector 28 at 10.35pm. But sources said few members of Singla’s family, who seemed to have prior information of the raid — rumoured to have been leaked by an assistant sub-inspector — drove out of the house. It is feared the family may have removed some cash and documents. IGP R P Upadhyay, however, refuted allegations of a leak, even though the suspect cop was transferred to police lines on Friday night itself. TNN
COURTESY:
Deepak Yadav & Neel Singla TNN
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RAILWAY POSTING SCAM: All railway posts are on sale for the right price, say insiders

New Delhi: Over the past few years, the railway ministry has tweaked conventions in the name of competence to open up senior appointments to far greater manipulation than ever in the past. Many of these appointments — such as members and chairman of the railway board — are on sale for the right price and through the right contacts, insiders in the ministry say.

This was revealed by the CBI following the arrest of Mahesh Kumar, member (staff) of the board who was trying to become member (electrical). Railway circles are abuzz about several other close relatives and at least one personal staff of Bansal being active in fixing appointments and contracts in the ministry.

With an annual budget of Rs 63,363 crore, the Railways awards numerous lucrative contracts and railway board members and chairman have very crucial roles in awarding all the big contracts. That further adds to the attractiveness of these posts, say senior officials.

By tweaking the appointment norms — now even general managers are being appointed directly as chairman of the board — political masters, especially the railway minister, are able to play favourites while ignoring many competent officers, say railway insiders.

The appointments to the railway board, the apex decision making body of the Indian Railways, have, raised a stink in recent times. They also point out that the widespread influence of political manipulation and money power has also resulted in general demoralisation among professionals. The most contested has been the post of the chairman, railway board. The present chairman, a former general manager, was appointed directly to the post though he was not a member of the board — an unusual, but legal, move. Usually, from the 16 GMs in the ‘open line’ for promotion, members of the board are appointed and the seniormost from among the members is usually appointed the chairman.

Over the past three-four years, especially under Mamata Banerjee, the rules were tweaked and traditions altered. So, Kumar, who was arrested by the CBI on Friday, was trying to become member (electrical, superseding several seniors. He only managed to become member staff in the first effort, but was in negotiation with Singla to become member electrical when the incumbent was hoping to become the next chairman of the board.

Sources say the post of member (engineering) was kept vacant for almost three months, which was extremely unusual because of the sensitivities of the post. But it fell in the pattern of recent murmurs about almost everything in Railways being on sale for the right price. A few days ago, a new member (engineering) has taken charge.

Those who do not find favour with the powers that be are sidelined, or their appointment scuttled with frivolous complaints. In the case of Rajeev Bhargava, general manager of Rail Wheel Factory, his appointment as GM (open line), which would have made him eligible to be a member of the Board, was stalled by the railway minister, despite the Cabinet Committee on Appointments and cabinet secretary repeatedly pointing out the frivolous nature of the complaint against him.
COURTESY:
TIMES NEWS NETWORK
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RAILWAY POSTING SCAM: CBI was sure of netting big fish

Took Cash-Counting Machine To Raid Singla’s Residence, Office
New Delhi: The CBI was so confident of a big haul that its team went with a cash-counting machine to residence and office of railway minister Pawan Bansal’s nephew Vijay Singla on Friday.

The agency had recovered Rs 90 lakh from Singla, a key accused in “cash-for-promotion” scam.

The phone tap and continuous surveillance led the agency to Singla’s residence in Chandigarh just as the money was being handed over to him on behalf of Manjunath and others.

The original deal was brokered by Singla’s close friend in Chandigarh, Sandeep Goyal, and Manjunath, who acted as conduit for Mahesh Kumar, who was eyeing the post of member (electrical). Initially, an alleged bribe of Rs 10 crore was offered, but later it was scaled down when Kumar was made a member (staff).

CBI found that Manjunath, a railway contractor and promoter of GG Tronic Ltd based in Bengaluru, was well known to Kumar for several years.

Sources said Manjunath and Kumar were not happy with the post of member (staff) and wanted the more lucrative post of member (electrical). Even after Kumar was appointed member (staff), Manjunath was pushing Goyal to ensure Kumar gets the signal and telecom portfolio that falls under the jurisdiction of member (electrical).

The telephone calls of Singla, Goyal, Manjunath, Kumar and others were being monitored for the last few days before the CBI decided to make the arrests.

Sources said the conversations have revealed that talks were on for a lateral shift of Kumar as member (electrical) after the current incumbent was made chairman railway board, Vinay Mittal, who is slated to retire next month.

Manjunath, a key conduit for Kumar, along with other railway contractors, who are on the CBI’s radar, was allegedly paying bribe to ensure Kumar becomes member (electrical) which will help them to corner tenders worth crores in their favour.

The well-prepared CBI raided simultaneously at Chandigarh, Mumbai and Bengaluru to nab Singla, Kumar and Manjunath.

UPA govt on ventilator, says Varun Gandhi
Lucknow:BJP national general secretary Varun Gandhi on Saturday led a protest rally against the UPA government here as he took charge of his party in Uttar Pradesh ahead of the next year’s Lok Sabha polls. Varun said the history of the UPA government was repeating itself while referring to the corruption charges against railway minister Pawan Bansal’s nephew. “Be it the 2G scam, coal scam or the Commonwealth Game scam, the government is facing one charge of corruption or the other,” he said. “The 2G scam was worth Rs 1.76 lakh crore. What does that amount mean to UP? It means several lakh schools and appointment of many more teachers.”

He hinted the elections may be held much before time, saying the government had lost confidence of the people and was “running on ventilator”. TNN
COURTESY:
Neeraj Chauhan TNN
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RAILWAY POSTING SCAM: Lure of lucre made Kumar fall for deal
New Delhi: It was “pure business” that made Mahesh Kumar strike the deal for his promotion. Considered a bright officer by both his senior and junior colleagues in the Railways, he was eyeing the post of member (electrical) for long and went to the extent of’buying’ it, thanks to the huge funds riding on the job profile.

In fact, the incumbent is responsible for around 35% of spending, which works to about Rs 2,500 crore, of the national transporter’s total expenditures. A member (electrical) is a lucrative post largely because the officer has the final say in policy decisions related to signalling and telecom, along with other electrical works.

Kumar, who is a 1975 batch officer of the Indian Railway Service of Signal Engineers, was keen on bagging the post. Over the years, he had learnt the tricks of the trade since he had worked in the railway board as executive director (signal), executive director (telecom) and additional member (signal).

He was fully aware of the discretionary powers of the technical post like finalizing technical specifications for private companies working in the field of signalling and telecom. A highplaced source said the modus operandi in the sector is “tailor-made tender specifications: to give advantage to a particular private firm.

The “cash-for-promotion" scam is confirmation of rampant corruption in the Railways. A senior official pointed out that money changing hands for promotions and transfers is not new, but this has seldom come out in public domain.

The scam has come at a time when the railway board — the highest decision-making body of the national transporter — is in for changes as three members retired last week and others are retiring next month.

Railway officials want to find place in the seven-member board, which sits over crore of funds and the decisions relating transporter's massive budget of Rs 63,363 crore for the current fiscal is routed through it.

The “cash-for-promotion” scam can be seen in the present scenario when three members — member (staff) A K Vohra, member (mechanical) Keshav Chandra and member (traffic) K K Srivastava retired on April 30, while chairman railway board Vinay Mittal and finance commissioner Vijaya Kanth are slated to retire on June 30.

The Railway Board had recently appointed Subodh Jain as member (engineering), Mahesh Kumar as member (staff) and Arunendra Kumar as member (mechanical). The post of member (traffic) is yet to be filled up.
COURTESY:
Mahendra Singh TNN
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RAILWAY POSTING SCAM: UPA staring at losing two ‘tainted’ mins
Speculation Rife That Govt May Not Last Full Term
New Delhi: Hit by yet another corruption scandal, the Manmohan Singh government is staring at the possibility of two ministers — law minister Ashwani Kumar and railway minister Pawan Bansal — resigning in the face of an all-around Opposition onslaught.

As the Congress assesses the damage, the Manmohan Singh government’s political gameplan to end its tenure with a blaze of populist projects like food security and land compensation bills has received a hefty blow.

The embarrassing arrest of Bansal’s nephew Vijay Singla for accepting bribes for a senior railway appointment can scupper the government’s attempt to argue that while it is keen on legislating benefits for pro-a a m a a d m i, an obdurate Opposition, led by BJP, was standing in the way by disrupting Parliament.

The strategy to paint the BJP as overly obsessed with issues like Coalgate and being out to garner political mileage was intended to put pressure on smaller Opposition groups, but the Bansal saga will almost certainly ensure Parliament does not transact business next week.

Scenting an opportunity to corner a wounded government, the Opposition is raising the tempo on the CBI arresting Singla and also demanding Kumar’s resignation for vetting a CBI report on the Coalgate investigation.

With both Bansal and Kumar looking vulnerable, the Opposition is hoping to end the Budget session on May 10 with two trophies in the bag. This would further reduce the UPA’s already depleted political capital and fuel speculation about the government’s ability to last its full term till April, 2014.

“The Prime Minister must immediately seek the resignation of the railway minister. The bribe giver and taker have been caught. One is a nephew of Bansal who could not be unaware of what was happening,” said BJP leader Prakash Javadekar.

Congress media in-charge Janardan Dwivedi sought to counter the demand by saying the Opposition was in the habit of demanding resignations and this has become a “disease”.

Although Congress seemed to back Bansal, at least for now, its response invited more Opposition attacks with Javadekar wanting to know whether the ruling party intends to reward Bansal for a job well done.

The Samajwadi Party had a harsh word for Bansal too, with party general secretary Ram Asrey Kushwaha saying the minister must quit on moral grounds. CPM’s Sitaram Yechury also sought the minister’s resignation and Trinamool Congress’s Derek O’Brien said the incident exposed the “retail bribery” in the UPA.

The railway scandal threatens to reduce the feel-good factor the Congress is anticipating in the Karnataka poll where it looks set to trounce the BJP and return to power. Resignations of the two Chandigarh politicians will certainly take away some of the shine.

With Bansal showing no signs of putting in his papers, the Opposition is certain to kick up a ruckus in Parliament when it meets on Monday unless the minister throws in the towel before that or is forced out of office by the Congress high command.

The Congress will be left with no defence against the Opposition onslaught as any ditherers in the non-UPA ranks will be silenced by the developments. Not only will the ruling party’s hopes of passing crucial legislation be dashed, ramming through legislation will be seen as a thoroughly inappropriate action.

Apart from the railway bribery scandal, the government has to contend with the CBI filing an affidavit before the Supreme Court listing the changes made by the law minister in its status report on the Coalgate investigation on Monday. Thereafter the court is to hear the case two days later.

Congress managers will remain on tenterhooks and unless the party high command undertakes surgical measures, it will be a testing time for the ruling coalition.
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TIMES NEWS NETWORK
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RAILWAY POSTING SCAM: Pawan Bansal should resign, say BJP, CPM
New Delhi: The BJP and CPM on Saturday demanded Pawan Bansal’s resignation, disregarding the railway minister’s defence that he could not be punished if his nephew allegedly took bribes for fixing appointments to the Railway Board.

Dismissing Bansal’s claim that he never let his sister’s son, Vijay Singla, influence his decisions, BJP leader Arun Jaitley said: “It is an open-and-shut case. People who have taken money was clearly acting on behalf of the minister. Neither Singla nor the contractors who organized the transaction make the appointments. It is the minister who makes the appointment”.

The Leader of Opposition in Rajya Sabha further said : “Just as his wife Ceasar’s nephew should also be above suspicion”. However, he added that it was not just a case of moral culpability. “In any other country, Bansal would have been behind the bars”.

He also joined issue with Congress general secretary Janardan Dwivedi for the latter’s statement that the Opposition has developed a disease of demanding resignations.” Given the epidemic of corruption that has swept the government, Opposition has every right to demand resignations,” Jaitley said.
COURTESY:
TIMES NEWS NETWORK
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RAILWAY POSTING SCAM: Rail official’s arrest bares rot in govt appointments

New Delhi: The arrest of a senior railway official brings into the open one of the worst-kept secrets on government appointments.

It’s not just the neighbourhood station house officer who is handpicked by political masters, but the central government too has its share of appointments that are often shrouded in controversy. From secretaries of key ministries to heads of public sector banks and state-run companies and regulators, the rot has spread—at a faster pace in recent years—far and wide.

While nobody is willing to come on record, often money or sweetheart deals swing appointment processes, which go through multiple layers. Often, there are hushed whispers of huge money changing hands and private companies willing to be partners, hoping to encash their investment some time later.

Mahesh Kumar, a member of the Railway Board and a secretary-rank officer, occupies the top rung in the hierarchy of the state-run transporter and sits on its apex decision-making panel. Irregularities have become the norm

Over 15 years ago, it was the revenue department where appointments even at junior level were said to have been rigged with top officials involved in fixing transfers. In fact, the MDMK’s Gingee Ramachandran was forced to resign after allegations surfaced that his personal assistant was facilitating appointments. He, however, made a comeback into the NDA government after no evidence of his involvement was found.

Since then, irregularities seem to have become the norm in the financial sector as well as appointments to top posts in state-run companies. There are murmurs of officials accepting favours to appoint “chosen ones” in larger entities. “Instances of persons with mediocre records through their career getting plum jobs while top performers end up in insignificant departments or small public sector companies have increased,” said a former bureaucrat.

There have been whispers about former bank chiefs who restructured loans of private companies ahead of an election getting rewarded with post-retirement jobs, including one of them making it to a regulatory agency. Another chairman almost made it but for a lastminute objection by the CVC.
COURTESY:
Surojit Gupta & Sidhartha TNN
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RAILWAY POSTING SCAM: Yet Another Scam Rocks UPA-II

Railway Minister’s Nephew Held For Promising Officer A Top Job For 10 Crore Bribe Cong Caught In A Bind Over Bansal’s Fate

New Delhi: Railway minister Pawan Kumar Bansal on Saturday washed his hands of his nephew and key political aide, arrested for taking bribes for fixing a key appointment in the Railway Board. But Bansal failed to secure an “all clear” from the Congress leadership that is reeling under a spate of scams and controversies.

Bansal told both Prime Minister Manmohan Singh and Congress chief Sonia Gandhi that he never let Vijay Singla, his sister’s son who minds the minister’s political and business interests in his hometown Chandigarh, influence his official decisions. The nephew and others have been accused of corruption for allegedly seeking bribes from Railway Board member Mahesh Kumar for fixing appointments through the minister.

However, the Congress’s core group, which discussed the fallout of the latest corruption scandal to hit the UPA, deferred a decision on his continuation in the Cabinet, signalling that it was not ready to give the minister the benefit of doubt yet. The core group will meet again on Sunday.

There was no confirmation of reports that Bansal had offered to resign even as he proclaimed himself innocent. Deferring the decision is significant because Congress general secretary Janardan Dwivedi had in the afternoon cited the railway minister’s defence to dismiss the opposition’s demand for his resignation.

The indecision, viewed against the backdrop of the perception of Bansal being a “clean person” and the PM’s personal choice for the crucial infrastructure ministry, suggested that the decision would be shaped by the larger context where scandals and allegations of corruption against UPA functionaries have dented the image of the coalition. The embarrassment comes as the fate of another Punjab Congressman, law minister Ashwani Kumar, appeared to be hanging by a slender thread.

Congress leaders grappled with the new crisis even as the CBI’s dragnet closed in on Bansal, with sources revealing the agency might seek clarifications from Bansal, his two sons Amit and Manish, and at least one more nephew in connection with the bribery case.

Oppn scents blood, bays for 2 ministers
The UPA is staring at the possibility of losing two ministers—law minister Ashwani Kumar and railway minister Pawan Bansal—in the face of the opposition onslaught, dashing its plan to end its tenure with a blaze of populist projects like the food security and land bills. The Bansal scam is threatening to take some shine off the victory the party is expecting in Karnataka.

2G, CWG, ADARSH, COALGATE...NOW, JOBS FOR SALE
THE DEALVijay Singla (above), nephew of railway minister Pawan Bansal, caught accepting Rs 90 lakh as part payment for appointing Western Railway GM Mahesh Kumar as member (staff) on Railway Board

CBI tapped Singla and Kumar’s phones. Deal struck at a Delhi hotel. Six calls between Singla and Kumar when Bansal visited Mumbai on April 16.

Kumar is now suspended
DRAMATIS PERSONAE
Pawan Bansal | Cleared Kumar’s name for consideration of the Cabinet committee on appointments. No direct link to payment yet, but may be quizzed by CBI soon

Vijay Singla | While Bansal denies he has any business or financial dealing with Singla, the nephew is seen as the minister’s key political agent. Their proximity is well known

POLITICAL FALLOUT
Congress core group reserves judgment on Bansal, to meet again on Sunday after voting in Karnataka ends. Rising oppn furore raises cost of backing Bansal

Oppn seizes opportunity, demands Bansal’s resignation along with that of law minister Ashwani Kumar, in the dock for “vetting” the CBI status report on Coalgate.

Set to block Parliament 

Mahesh Kumar | He had a reputation of being bright, efficient. Wanted to be member (electrical) but settled for member (staff) as an interim arrangement

Manjunath | Promoter of GG Tronics Ltd in Bangalore, was conduit for the bribe on behalf of Mahesh Kumar. Goes back a long way with him

Sandeep Goel | Rail contractor known to Singla. Was in touch with Manjunath, a rly supplier working for Kumar Kumar wanted to continue as Western Rlys GM

Garg has already been named in the FIR CBI filed on Friday evening alleging that Mahesh Kumar, member (staff) of the Railway Board, agreed to pay Rs 10 crore for an appointment as member (electrical) on the board. The money, which was to go to Singla through a Chandigarh-based railway contractor Sandeep Goel, was to be raised by a group of fellow businessmen dealing with train equipment who were promised business from railways by Kumar.

As per the understanding, Kumar was to pay half of the agreed amount upfront before the appointment and the rest after his appointment as member( electrical). Kumar could not get the post of his choice, and was appointed as member (staff) instead.

He was unhappy but Goel and others asked him to be patient and wait for the elevation of the current member (electrical) Kulbhushan as the chairman of the board after the retirement of the incumbent Vinay Mittal in June.

Kumar agreed but wanted to continue as general manager of Western Railways while being on the board. Goel accepted the demand in return for an additional Rs 2 crore in bribe. CBI on Friday recovered Rs 90 lakh, allegedly the first installment of the transaction, and has arrested Singla.

Appointments of chairperson of the board, its members (who are equivalent in rank to Union secretary) and general managers of railways are handled directly by the rail minister. Although the final approval rests with the Appointments Committee of Cabinet, the panel usually goes by recommendations of the minister.

The Opposition cited this to argue that Bansal was culpable “not just morally but even criminally”, while demanding his dismissal.

Although Singla is known in Chandigarh as Bansal’s confidant, the rail minister denied the charge of any wrongdoing. He said he had no knowledge of the deal that Singla and others were negotiating with Mahesh Kumar, who was placed under suspension on Saturday evening. “Though a close relative, he or any other relative of mine does not and cannot meddle in my official functions or influence my decisions.”

However, sources said that CBI is proceeding on the assumption that it was impossible for Mahesh Kumar to have agreed to pay such a hefty sum unless he was confident about Singla’s ability to leverage his family ties and get him the job.

Official sources said they had been tapping Mahesh Kumar’s phone for three months. Two Delhi-based businessmen, Samir Sandhir and Rahul Yadav, Faridabad-based businessman Sushil Daga and Bansal’s relative Ajay Garg have been named in the FIR along with the arrested persons, Mahesh Kumar, Singla, Chandigarh-based businessman Sandeep Goel and Narayan Rao Manjunath of Bangalore, allegedly the main financier.
COURTESY:
http://epaper.timesofindia.com/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Archive&Source=Page&Skin=TOINEW&BaseHref=TOIM/2013/05/05&PageLabel=21&EntityId=Ar00300&DataChunk=Ar02101&ViewMode=HTML

रक्षा सौदे घोटाले - रक्षा खरीदारी का अंधकार

बात अगस्त 2009 की है. दिल्ली में एक ऐसा शख्स उतरा जिससे आम तौर पर कभी किसी खुलासे की बात नहीं सुनी गई. कर्नाटक से कांग्रेस के पूर्व सांसद 79 वर्षीय एच. हनुमंतप्पा राजधानी में एक चिट्ठी लेकर आए थे जिसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा चेक गणराज्‍य में बनी टाट्रा ट्रकों की खरीद के तरीके में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे. उनके पास एक गोपनीय रिपोर्ट भी थी जिसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के एक कर्मचारी ने तैयार किया था.

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि बंगलुरू स्थित रक्षा क्षेत्र की इस सार्वजनिक इकाई ने ट्रकों की खरीद में रक्षा खरीद नियमों का उल्लंघन करते हुए इसे मूल निर्माता से खरीदने की बजाए ब्रिटेन के एक एजेंट रविंदर कुमार ऋषि से खरीदा. उनके मुताबिक, ट्रकों की कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था. इन्हें 40 से 80 लाख रु. प्रत्येक की कीमत पर मंगवाया गया, लेकिन बीईएमएल ने इसे दोगुने दाम पर रक्षा मंत्रालय को बेचा. यानी 100 फीसदी से ज्‍यादा का फायदा.

इस सौदे पर बजी खतरे की यह पहली घंटी नहीं थी. पहले भी आशंकाएं जाहिर की गई थीं कि रक्षा मंत्रालय मूल उपकरण निर्माता के साथ सौदा करने की बजाए ट्रेडिंग कंपनी के साथ सौदा कर रहा है. गौर तलब है कि 2006 से रक्षा मंत्रालय की खरीद प्रक्रिया में मूल उपकरण निर्माताओं से सौदा करने को अनिवार्य बना दिया गया है.

2005 में ब्रिगेडियर आइ.एम. सिंह ने टाट्रा ट्रकों की खरीद में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया था. वे मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डनेंस (एमजीओ) में तैनात थे. एमजीओ विभाग सेना के लिए वाहन और शस्त्र खरीदने के लिए जिम्मेदार होता है. यह आरोप लगाने के बाद बिग्रेडियर आइ.एम. सिंह को एमजीओ से हटा दिया गया. उसी साल एक टीवी चैनल ने इस सौदे पर खबर भी दी थी और सवाल उठाया था कि कोई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई किसी सब्सिडियरी के साथ सीधे सौदा कैसे कर सकती है.

साल भर बाद 2006 में निजी क्षेत्र की दो रक्षा कंपनियों लार्सन ऐंड टूब्रो और टाटा पावर को डीआरडीओ की एक संयुक्त परियोजना में काम करने के दौरान बीईएमएल से 28 टाट्रा ट्रकों की जरूरत पड़ी जिन पर स्वदेश निर्मित पिनाका रॉकेट तैनात किए जाने थे. बीईएमएल ने दोनों कंपनियों से आरंभिक 80 लाख रु की राशि पर अतिरिक्‍त 40 लाख रु. प्रति ट्रक की मांग की, जिसे उन्होंने देने से मना कर दिया.

मार्च, 2010 में रक्षा मंत्रालय ने ऋषि की कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा से अतिरिक्त 788 ट्रक 40 फीसदी अधिक दाम पर खरीदे. पिछले 25 साल के दौरान ऐसे 7,000 टाट्रा ट्रकों की खरीद पर 5,000 करोड़ रु. से ज्‍यादा खर्च किए जा चुके हैं. इन सबके बावजूद 30 मार्च को जाकर सीबीआइ पहली बार एफआइआर दर्ज कर सकी, जिसमें देश को धोखा देने के मामले में ऋषि को प्रमुख आरोपी बनाया गया है.

रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी यदि दो महीने में रिटायर होने वाले सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह के दबाव में नहीं आते, तो शायद यह कार्रवाई नहीं होती. जनरल वी.के. सिंह सैन्य बलों में फैल चुके भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे.

पिछली 26 मार्च को एक अखबार में उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि 600 घटिया वाहनों की खरीद को मंजूरी देने के बदले उन्हें 14 करोड़ रु. की रिश्वत की पेशकश की गई थी.

सेना प्रमुख के मुताबिक, सितंबर, 2010 में अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने उन्हें यह पेशकश की थी. अप्रैल में सीबीआइ से की गई औपचारिक शिकायत में जनरल वी.के. सिंह ने ऋषि को जिम्मेदार ठहराया है जिसकी ओर से तेजिंदर रिश्वत की पेशकश करने आए थे. सीबीआइ ने अब इस आरोप में प्राथमिक जांच शुरू कर दी है.

टाट्रा सौदा रक्षा खरीद में दलाली की बस एक झलक भर है, जहां हिथयारों के महत्वाकांक्षी एजेंट, भ्रष्ट अफ सर और आसानी से पटाए जा सकने वाले नेताओं में गहरी साठगांठ है. सरकारी कागजों में वैसे तो अगस्त, 2006 से ही हथियारों के एजेंट गायब हो चुके हैं. उस वक्त रक्षा कंपनियों को एक सत्यनिष्ठा समझौते पर दस्तखत करने थे जहां उनसे हलफनामा लिया गया था कि वे रिश्वत नहीं देंगी और एजेंट नहीं रखेंगी.

निर्माताओं के लिए प्रावधान था कि यदि उन्होंने एजेंट का इस्तेमाल किया, तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. इस सबके बावजूद दलाल अब भी फल-फूल रहे हैं जिन्हें 'कामयाबी की रकम' के तौर पर 10 फीसदी कमीशन दिया जा रहा है. दलाली के पैसे को वकीलों की फीस, अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारियों के परामर्श शुल्क और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के शुल्क जैसे आवरणों से ढंक दिया जाता है. रक्षा विश्लेषक सी. उदय भास्कर कहते हैं, ''रक्षा उपकरण खरीदने से जुड़ी हमारी अफसरशाही और गोपनीय प्रक्रिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है.''

बहरहाल, देश में अब यह एक बड़ा कारोबार बन चुका है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है. इसने 2007 और 2011 के बीच 60,000 करोड़ रु. (12 अरब डॉलर) के हथियार आयात किए हैं. अगले दशक में यह आंकड़ा 5 लाख करोड़ रु. (100 अरब डॉलर) को पार कर जाएगा. जो सौदे पाइपलाइन में हैं उनमें 126 रफेल लड़ाकू विमानों की 90,000 करोड़ रु. में खरीद, 50,000 करोड़ रु. में छह पनडुब्बियों और अनुमानतः 20,000 करोड़ रु. में की जाने वाली 2,700 हॉवित्जर की खरीद शामिल है. इन्हें बेचने वालों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, इज्राएल और ब्रिटेन के सैन्य-औद्योगिक प्रतिष्ठान शामिल हैं.

आखिरकार सिलसिलेवार ढंग से हुए रक्षा घोटालों का साया एंटनी पर पड़ ही गया जिनके अधिकार क्षेत्र में आठ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों और 40 आयुध कारखानों की खरीद प्रक्रिया आती है. वे पारंपरिक वामपंथी रुझान वाले कांग्रेसी हैं, जो हमेशा से सार्वजनिक क्षेत्र के पैरोकार रहे हैं और उनका राजनैतिक करियर काफी साफ-सुथरा रहा है. अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ संदिग्ध हथियार सौदों की ओर से अपनी आंखें मूंद रखी थीं.

2009 में सीबीआइ ने आयुध फैक्टरी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुदीप्तो घोष को गिरफ्तार किया था. आयुध फैक्टरी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली 40 फैक्टरियों पर नियंत्रण रखने वाली शीर्ष इकाई है. घोष ने कथित तौर पर दो भारतीय और चार विदेशी कंपनियों से रिश्वत ली थी जिन्हें 5 मार्च को एंटनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था.

एंटनी के मुताबिक, यह प्रतिबंध सीबीआइ की सलाह पर लगा था, जिसने इन कंपनियों के खिलाफ सुबूत जुटा लिए थे.

हालांकि यह प्रतिबंध भारत में विशाल रक्षा सौदों के बाजार में मोटा हिस्सा हड़पने के लिए जबरदस्त लॉबीइंग को नहीं रोक पाया. सरकार भारतीय वायु सेना के लिए कई अरब डॉलर में 126 नई पीढ़ी के लड़ाकू जेट खरीदने का सौदा करने ही वाली थी कि उसके एक पखवाड़े पहले 31 जनवरी को एक फ्रांसीसी हथियार कंसल्टेंट बर्नाड बैएको दिल्ली पहुंचा. उसे रक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत में हिस्सा लेना था. लंदन से छपने वाले अखबार संडे टाइम्स ने इस दौरान एक खबर छापी जिसका शीर्षक था 'इनसाइड अ 18 बिलियन डॉग फाइट.'

खबर में बताया गया था कि बैएको थैलेज नाम की एक रक्षा फ र्म का पूर्व कर्मचारी था जो रफव्ल को रडार और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली मुहैया कराती है. खबर में बताया गया था कि बैएको जीआइई रफेल यानी लड़ाकू  जेट बनाने वाली 500 कंपनियों के एक कंसोर्शियम की गठित टीम का हिस्सा था.

2जी घोटाले में अपनी पड़ताल से देश को हिला कर रख देने वाले जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक बैएको की भूमिका काफी प्रभावशाली थी. स्वामी ने इंडिया टुडे को बताया, ''वह दिल्ली में करीब एक हफ्ते रहा और कई अहम लोगों से मिला. मुझे बताया गया था कि 126 मध्यम लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए 90,000 करोड़ रु. का ठेका यूरो फाइटर को (जो इटली, जर्मनी और ब्रिटेन के कंसोर्शियम ईएडीएस का उत्पाद है) तकरीबन मिल ही गया था कि अचानक सब कुछ पलट गया और सौदा डेसॉल्ट के हाथ लगा.''

कहानी यहीं खत्म नहीं होती. सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने वायु सेना के लिए 75 प्रशिक्षक विमानों की खरीद के 1,850 करोड़ रु. के सौदे को लटका दिया था. सीसीएस ने इस मामले में रक्षा मंत्रालय से सफ ाई मांगी थी. दरअसल, हुआ यह था कि दक्षिण कोरियाई सरकार की ओर से आधिकारिक शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय को मिली थी, जिसमें कंपनियों की चयन प्रक्रिया पर उंगली उठाई गई थी. दावेदारों में दक्षिण कोरिया की कोरियन एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (केएआइ) भी शामिल थी. उसकी टक्कर स्विट्जरलैंड की हवाई क्षेत्र की विशाल कंपनी पाइलेटस एयरक्राफ्ट लि. से थी.

हुआ यूं कि पाइलेटस बोली में जीत गई और कोरियाई कंपनी दूसरे स्थान पर रही, जिसके बाद उसने बोली प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया. उसका आरोप था कि स्विस कंपनी ने जिस कीमत पर बोली लगाई थी उसमें प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रख-रखाव की लागत को जोड़ा नहीं गया था, जिससे उसकी बोली कम रही. आंध्र प्रदेश के एक सांसद अनंत वेंकटरामी रेड्डी ने दिसंबर, 2011 में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी में लिखा था, ''इसके चलते हमें (भारतीय वायु सेना) विमान के मालिकाना हक की कहीं ज्‍यादा लागत चुकानी पड़ेगी.''

रेड्डी ने पत्र में लिखा, ''इसके बावजूद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने तय किया कि वे रक्षा खरीद की तमाम प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर पाइलेटस का पक्ष लेंगे. वजह वे ही बेहतर जानते हैं. मुझे इतनी जानकारी है कि रक्षा मंत्रालय को बोली खुलने से पहले ही पाइलेटस की ओर से कई तरह के तकनीकी और वित्तीय आंकड़े प्राप्त हुए थे ताकि उनकी फाइलें दुरुस्त की जा सकें. यह पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के घोषित कायदों का उल्लंघन है.''

लगभग एक दशक में सीबीआइ ने हथियार के सौदागरों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ 18 मामलों में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन उसके हिस्से में कामयाबी बेहद मामूली रही. 2005 में लंदन स्थित एक बिचौलिए विपिन खन्ना और दिल्ली के हथियार दलाल मोहिंदर सिंह साहनी के खिलाफ  दक्षिण अफ्रीकी कंपनी डेनल से 1,200 एंटी मटीरियल राइफलें खरीदने में कमीशन खाने के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई.

इसके साल भर बाद 2006 में बराक ऐंटी मिसाइल सिस्टम सौदे में रिश्वतखोरी के मामले में सुरेश नंदा के खिलाफ  चार्जशीट दाखिल की गई. यह सौदा इज्राएल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और भारतीय सेना के बीच हुआ था. नंदा पर ही स्लोवाकिया से बख्तरबंद वाहनों के आयात में भी कथित रिश्वतखोरी का आरोप था.

इस मामले में सीबीआइ जांच अटकी पड़ी है क्योंकि इज्राएल और ब्रिटेन की ओर से न्यायिक जांच में सहयोग संबंधी आधिकारिक मंजूरी (लेटर रोगेटरी) हासिल नहीं हो सकी है. एजेंसी ने 2000 में हथियारों के दलाल सुधीर चौधरी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था, जिसने भारतीय युद्धपोतों पर सात बराक मिसाइलें तैनात करने के सौदे में कथित तौर पर दलाली खाई थी. बाद में सीबीआइ यह साबित नहीं कर सकी कि चौधरी के बैंक खातों में दुनिया के विभिन्न कोनों से आई राशि वास्तव में दलाली की कमीशन थी. हाल ही में उसके खिलाफ  फाइल बंद कर दी गई. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय अपने स्तर पर ऐसी ही एक जांच जारी रखेगा.

ठीक उसी साल सीबीआइ ने हथियारों के एक अन्य दलाल अभिषेक वर्मा के खिलाफ  मामला दर्ज किया गया था. वर्मा ने फ्रांसीसी कंपनी थैलेज की ओर से भारतीय नौ सेना को स्कॉर्पीन पनडुब्बी बिकवाने के मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाकर भारी कमीशन ली थी. फिलहाल वर्मा जमानत पर हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा जारी है. इस मामले में सीबीआइ के सामर्थ्य पर काफी कुछ निर्भर करता है कि वह वर्मा के सहयोगी रवि शंकरन का प्रत्यर्पण करवा पाती है या नहीं. शंकरन नौसेना वॉर रूम लीक मामले में प्रमुख संदिग्ध हैं.

2007 में हथियारों के सौदागर रवि ऋ षि की कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प एक घपले में फंस गई थी जिसके चलते भारतीय सेना के लिए यूरोकॉप्टर के 197 हेलीकॉप्टरों का अरबों रु. का सौदा रद्द हो गया था. रिटायर्ड ले. जनरल एस.जे.एस. सहगल ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प के प्रमुख थे. सहगल वेक्ट्रा एविएशन के भी निदेशक थे जो यूरोकॉप्टर हेलीकॉप्टर की इकलौती वितरक है. रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के इस तरह के रूप में दिखने का इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं मिलता.

सहगल के छोटे भाई ले. जनरल एच.एस. सहगल (उस समय सेवा में थे) उस वक्त बेल और यूरोकॉप्टर के बीच चयन की परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा थे. 3,000 करोड़ रु. का यह सौदा उस समय रद्द हो गया जब बेल ने रक्षा मंत्रालय को शिकायत कर दी कि सहगल बंधु मिलकर यह सौदा यूरोकॉप्टर को दिलवाने के पक्ष में माहौल बना रहे हैं.

एक बार फिर 30 मार्च को सीबीआइ ने ऋषि के खिलाफ टाट्रा ट्रक सौदे में एफआइआर दर्ज की है और उससे पूछताछ की जा रही है. टाट्रा की उपयोगिता को कोई चुनौती नहीं दे सकता. यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला से इसका नाम प्रेरित है और इसका उपयोग टैंक, हॉवित्जर, रॉकव्ट और यहां तक कि अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को ले जाने में होता है. बोफोर्स की हॉवित्जर की तरह यहां गुणवत्ता का कोई सवाल पैदा नहीं होता है. इसकी एक प्रतिस्पर्द्धी कंपनी ने खुद अवरोधों पर इसकी मक्खन-सी चाल पर रश्क जाहिर किया था. जाहिर है सवाल गुणवत्ता का नहीं, भ्रष्टाचार और दाम बढ़ाकर बेचे जाने का है.

सीबीआइ ने बीईएमएल के'बेनाम' कर्मचारियों के खिलाफ  भी देश को चूना लगाने के मामले में आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है. इस मामले में इस सार्वजनिक इकाई के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक वी.आर.एस. नटराजन से भी जवाब तलब किया गया है. बीईएमएल ने ऋषि की कंपनी ग्लोबल वेक्ट्रा के साथ सीधे सौदा करके नियमों का उल्लंघन किया है.

लेकिन नटराजन काफी सयाने हैं. उन्होंने केरल के पलक्काड में 260 करोड़ रु. के निवेश से एक फैक्टरी लगाई है जहां 500 से ज्‍यादा लोगों को रोजगार मिलेगा. केरल के पूर्व मुख्यमंत्री होने केनाते एंटनी का कर्तव्य बनता था कि वे अपने घर को सुरक्षित रखते. ऐसे विचारों से पूर्व रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिन्होंने अपने दो साल के कार्यकाल में अपने गृह राज्‍य पश्चिम बंगाल में रक्षा क्षेत्र की कोई सार्वजनिक इकाई नहीं लगाई.

सीबीआइ के अधिकारियों का कहना है कि जब ग्लोबल वेक्ट्रा ने मार्च 2003 में बीईएमएल के साथ सौदे पर दस्तखत किए थे तो उसने खुद को मूल उपकरण निर्माता बताया था, हालांकि वह चेक गणराज्‍य की ट्रक बनाने वाली एक फ र्म की एजेंट थी.

वेक्ट्रा समूह के वाइस प्रेसीडेंट (कम्युनिकव्शंस) दिलीप सिंह कहते हैं, ''रक्षा खरीद नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि टाट्रा सिपॉक्स (ब्रिटेन) आधिकारिक वेंडर है जिसने रक्षा मंत्रालय को सीधे नहीं, बल्कि बीईएमएल को बिक्री की है.'' उन्होंने बताया, ''टाट्रा सिपॉक्स (ब्रिटेन) तकनीकी सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए बीईएमएल की एकल खिड़की जैसा काम करती है तथा चेक गणराज्‍य और स्लोवाकिया स्थित दोनों फैक्टरियों के लिए नए उत्पाद बनाती है. जाहिर है यह सिर्फ  'ट्रेडिंग कंपनी' नहीं है.''

माना जा रहा है कि ऋषि ने सीबीआइ की पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जिससे जांच का दायरा बढ़ सकता है और उसकी चपेट में उन अफसरशाहों और सैन्य अधिकारियों का एक जटिल नेटवर्क आ सकता है जिसे ऋषि ने 'पाला-पोसा.' विशेष तौर पर उसने एक अफसरशाह दंपती का जिक्र किया है जिससे अकूत संपत्ति बटोरने के मामले में पूछताछ चल रही है. ऐसा भी माना जा रहा है कि ऋषि की गिरफ्तारी हो सकती है. उसका पासपोर्ट पहले ही जब्त कर लिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय और खुफिया राजस्व निदेशालय जैसी एजेंसियां उसकी एक से ज्‍यादा कंपनियों में पैसे के लेन-देन की जांच करेंगी.

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंबिका बनर्जी कहते हैं, ''लंबे समय से ऐसे दलाल भारत में फलते-फूलते रहे हैं और इन्होंने सैन्य बलों की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया है. रक्षा प्रतिष्ठान के करीब दुकानों से लेकर बड़े हथियार सौदों तक, दलाल हर जगह फैले हुए हैं.''

उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया था कि उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर लिखी उनकी तमाम चिट्ठियों की उपेक्षा की. ऐसी आखिरी चिट्ठी 11 मई, 2011 को लिखी गई थी. बनर्जी ने इन चिट्ठियों में सेना के लिए खोले जाने वाली दुकानों से लेकर हार्डवेयर की खरीद तक कई तरह के सौदों में रिश्वतखोरी की बात पर जोर दिया था.

एंटनी को रक्षा मंत्रालय की सफाई के लिए यूपीए सरकार में लाया गया था. आखिर, इस सरकार पर जिस कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का नियंत्रण है, उसे पहले ही हथियार सौदों से काफी चोट पहुंच चुकी है. परिवार को भविष्य के लिए एक ऐसी विरासत की दरकार है जो बेदाग हो, न कि जिस पर बोफोर्स तोप सौदे जैसे छीटें हों. लेकिन अब तो टाट्रा के रूप में नई आफत आ गई है.
सौजन्‍य:
संदीप उन्नीथन और शांतनु गुहा रे | सौजन्‍य: इंडिया टुडे | नई दिल्‍ली, 1 मई 2012 | अपडेटेड: 19:06 IST
http://aajtak.intoday.in/story/darkness-of-defence-purchases-1-696765.html

सरकार ने देश को बेच डालाः 26 लाख करोड़ का कोयला महा घोटाला

क्या सर्वोच्च न्यायालय इस महाघोटाले को अनदेखा कर देगा? संसद से हमें बहुत ज़्यादा आशा नहीं है, क्योंकि उसकी समझ में जब तक आएगा, तब तक उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे. जनता बेबस है, उसे हमेशा एक महानायक की तलाश रहती है और अब महानायक पैदा होने बंद हो चुके हैं. अब एक ही महानायक है और वह है देश का सुप्रीम कोर्ट, उसी के चेतने का इंतज़ार है.

अगर 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला देश के सभी घोटालों की जननी है तो आज जिस घोटाले का चौथी दुनिया पर्दाफाश कर रहा है, वह देश में हुए अब तक के सभी घोटालों का पितामह है. चौथी दुनिया आपको अब तक के सबसे बड़े घोटाले से रूबरू करा रहा है. देश में कोयला आवंटन के नाम पर करीब 26 लाख करोड़ रुपये की लूट हुई है. सबसे बड़ी बात है कि यह घोटाला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के  कार्यकाल में ही नहीं, उन्हीं के मंत्रालय में हुआ. यह है कोयला घोटाला. कोयले को काला सोना कहा जाता है, काला हीरा कहा जाता है, लेकिन सरकार ने इस हीरे का बंदरबांट कर डाला और अपने प्रिय-चहेते पूंजीपतियों एवं दलालों को मुफ्त ही दे दिया. आइए देखें, इतिहास की सबसे बड़ी लूट की पूरी कहानी क्या है.

सबसे पहले समझने की बात यह है कि देश में कोयला उत्खनन के संबंध में सरकारी रवैया क्या रहा है. 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए देश में कोयले का उत्खनन निजी क्षेत्र से निकाल लिया और इस एकाधिकार को सरकार के अधीन कर दिया.

प्रधानमंत्री ने टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की ज़िम्मेदारी मंत्री पर डाल दी. उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था. आदर्श घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला भी दूसरों ने किया, लेकिन अब उनके ही कोयला मंत्री रहते हुए जो महा घोटाला हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी किस पर डाली जाएगी?  इस सवाल का जवाब जनता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ज़रूर जानना चाहेगी.

मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. शायद इसी कारण देश में कोयले का उत्पादन दिनोंदिन बढ़ता गया. आज यह 70 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 493 (2009) मिलियन मीट्रिक टन हो गया है. सरकार द्वारा कोयले के उत्खनन और विपणन का एकाधिकार कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया है. इस कारण अब कोयला नोटिफाइड रेट पर उपलब्ध है, जिससे कोयले की कालाबाज़ारी पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया. लेकिन कैप्टिव ब्लॉक (कोयले का संशोधित क्षेत्र) के नाम पर कोयले को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की सरकारी नीति से इसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा और यह काम यूपीए सरकार की अगुवाई में हुआ है.

सबसे बड़ी बात है कि यह घोटाला सरकारी फाइलों में दर्ज है और सरकार के ही आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे हैं कि देश के साथ एक बार फिर बहुत बड़ा धोखा हुआ है. यह बात है 2006-2007 की, जब शिबू सोरेन जेल में थे और प्रधानमंत्री ख़ुद ही कोयला मंत्री थे. इस काल में दासी नारायण और संतोष बागडोदिया राज्यमंत्री थे. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोयले के संशोधित क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में सबसे अधिक तेजी से बांटा गया. सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोयले की खानें सिर्फ 100 रुपये प्रति टन की खनिज रॉयल्टी के एवज़ में बांट दी गईं. ऐसा तब किया गया, जब कोयले का बाज़ार मूल्य 1800 से 2000 रुपये प्रति टन के ऊपर था. जब संसद में इस बात को लेकर कुछ सांसदों ने हंगामा किया,

स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए देश में कोयले का उत्खनन निजी क्षेत्र से निकाल लिया और इस एकाधिकार को सरकार के अधीन कर दिया. मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. शायद इसी कारण देश में कोयले का उत्पादन दिनोंदिन बढ़ता गया. आज यह 70 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 493 (2009) मिलियन मीट्रिक टन हो गया है. सरकार द्वारा कोयले के उत्खनन और विपणन का एकाधिकार कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया है. इस कारण अब कोयला नोटिफाइड रेट पर उपलब्ध है, जिससे कोयले की कालाबाज़ारी पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया. लेकिन कैप्टिव ब्लॉक (कोयले का संशोधित क्षेत्र) के नाम पर कोयले को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की सरकारी नीति से इसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा और यह काम यूपीए सरकार की अगुवाई में हुआ है.

तब शर्मसार होकर सरकार ने कहा कि माइंस और मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 में संशोधन किया जाएगा और तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी. 2006 में यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया और यह माना गया कि जब तक दोनों सदन इसे मंजूरी नहीं दे देते और यह बिल पास नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी. लेकिन यह विधेयक चार साल तक लोकसभा में जानबूझ कर लंबित रखा गया और 2010 में ही यह क़ानून में तब्दील हो पाया. इस दरम्यान संसद में किए गए वादे से सरकार मुकर गई और कोयले के ब्लॉक बांटने का गोरखधंधा चलता रहा.

असल में इस विधेयक को लंबित रखने की राजनीति बहुत गहरी थी. इस विधेयक में साफ़-साफ़ लिखा था कि कोयले या किसी भी खनिज की खदानों के लिए सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. अगर यह विधेयक लंबित न रहता तो सरकार अपने चहेतों को मुफ्त कोयला कैसे बांट पाती. इस समयावधि में लगभग 21.69 बिलियन टन कोयले के उत्पादन क्षमता वाली खदानें निजी क्षेत्र के दलालों और पूंजीपतियों को मुफ्त दे दी गईं. इस दरम्यान प्रधानमंत्री भी कोयला मंत्री रहे और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्हीं के नीचे सबसे अधिक कोयले के ब्लॉक बांटे गए. ऐसा क्यों हुआ? प्रधानमंत्री ने हद कर दी, जब उन्होंने कुल 63 ब्लॉक बांट दिए. इन चार सालों में लगभग 175 ब्लॉक आनन-फानन में पूंजीपतियों और दलालों को मुफ्त में दे दिए गए.

वैसे बाहर से देखने में इस घोटाले की असलियत सामने नहीं आती, इसलिए चौथी दुनिया ने पता लगाने की कोशिश की कि इस घोटाले से देश को कितना घाटा हुआ है. जो परिणाम सामने आया, वह स्तब्ध कर देने वाला है. दरअसल निजी क्षेत्र में कैप्टिव (संशोधित) ब्लॉक देने का काम 1993 से शुरू किया गया. कहने को ऐसा इसलिए किया गया कि कुछ कोयला खदानें खनन की दृष्टि से सरकार के लिए आर्थिक रूप से कठिन कार्य सिद्ध होंगी. इसलिए उन्हें निजी क्षेत्र में देने की ठान ली गई. ऐसा कहा गया कि मुना़फे की लालसा में निजी उपक्रम इन दूरदराज़ की और कठिन खदानों को विकसित कर लेंगे तथा देश के कोयला उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी.

1993 से लेकर 2010 तक 208 कोयले के ब्लॉक बांटे गए, जो कि 49.07 बिलियन टन कोयला था. इनमें से 113 ब्लॉक निजी क्षेत्र में 184 निजी कंपनियों को दिए गए, जो कि 21.69 बिलियन टन कोयला था. अगर बाज़ार मूल्य पर इसका आकलन किया जाए तो 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से इस कोयले का मूल्य 5,382,830.50 करोड़ रुपये निकलता है. अगर इसमें से 1250 रुपये प्रति टन काट दिया जाए, यह मानकर कि 850 रुपये उत्पादन की क़ीमत है और 400 रुपये मुनाफ़ा, तो भी देश को लगभग 26 लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ. तो यह हुआ घोटालों का बाप.

आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला और शायद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होने का गौरव भी इसे ही मिलेगा. तहक़ीक़ात के दौरान चौथी दुनिया को कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे, जो चौंकाने वाले खुलासे कर रहे थे. इन दस्तावेजों से पता चलता है कि इस घोटाले की जानकारी सीएजी (कैग) को भी है. तो सवाल यह उठता है कि अब तक इस घोटाले पर सीएजी चुप क्यों है?

देश की खनिज संपदा, जिस पर 120 करोड़ भारतीयों का समान  अधिकार है, को इस सरकार ने मुफ्त में अनैतिक कारणों से प्रेरित होकर बांट दिया. अगर इसे सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया अपना कर बांटा जाता तो भारत को इस घोटाले से हुए 26 लाख करोड़ रुपये के राजस्व घाटे से बचाया जा सकता था और यह पैसा देशवासियों के हितों में ख़र्च किया जा सकता था.

यह सरकार जबसे सत्ता में आई है, इस बात पर ज़ोर दे रही है कि विकास के लिए देश को ऊर्जा माध्यमों के दृष्टिकोण से स्वावलंबी बनाना ज़रूरी है. लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है, वह यह है कि प्रधानमंत्री और बाक़ी कोयला मंत्रियों ने कोयले के ब्लॉक निजी खिलाड़ियों को मुफ्त में बांट दिए. जबकि इस सार्वजनिक संपदा की सार्वजनिक और पारदर्शी नीलामी होनी चाहिए थी. नीलामी से अधिकाधिक राजस्व मिलता, जिसे देश में अन्य हितकारी कार्यों में लगाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. जब इस मामले को संसद में उठाया गया तो सरकार ने संसद और लोगों को गुमराह करने का काम किया. सरकारी विधेयक लाने की बात कही गई, जिसके  तहत यह नीलामी की जा सकेगी, लेकिन यह विधेयक चार साल तक लोकसभा में लंबित रखा गया, ताकि सरकार के जिन निजी खिलाड़ियों के साथ काले संबंध हैं, उन्हें इस दरम्यान कोयले के ब्लॉक जल्दी-जल्दी बांटकर ख़त्म कर दिए जाएं. इसमें कितनी रकम का लेन-देन हुआ होगा, यह ज़ाहिर सी बात है.

लेकिन अनियमितताएं यहीं ख़त्म नहीं हो जातीं. एक ऐसी बात सामने आई है, जो चौंका देने वाली है. सरकारी नियमों के अनुसार, कोयले के  ब्लॉक आवंटित करने के लिए भी कुछ नियम हैं, जिनकी साफ़ अनदेखी कर दी गई. ब्लॉक आवंटन के लिए कुछ सरकारी शर्तें होती हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता. ऐसी एक शर्त यह है कि जिन खदानों में कोयले का खनन सतह के नीचे होना है, उनमें आवंटन के 36 माह बाद (और यदि वन क्षेत्र में ऐसी खदान है तो यह अवधि छह महीने बढ़ा दी जाती है) खनन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए. यदि खदान ओपन कास्ट किस्म की है तो यह अवधि 48 माह की होती है. (जिसमें वन क्षेत्र हो तो पहले की तरह ही छह महीने की छूट मिलती है.) अगर इस अवधि में काम शुरू नहीं होता है तो खदान मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. समझने वाली बात यह है कि इस प्रावधान को इसलिए रखा गया है, ताकि खदान और कोयले का उत्खनन बिचौलियों के हाथ न लगे, जो सीधे-सीधे तो कोयले का काम नहीं करते, बल्कि खदान ख़रीद कर ऐसे व्यापारियों या

उद्योगपतियों को बेच देते हैं, जिन्हें कोयले की ज़रूरत है. इस गोरखधंधे में बिचौलिए मुंहमांगे और अनाप-शनाप दामों पर खदानें बेच सकते हैं. लेकिन सरकार ने ऐसी कई खदानों का लाइसेंस रद्द नहीं किया, जो इस अवधि के भीतर उत्पादन शुरू नहीं कर पाईं. ऐसा इसलिए, क्योंकि आवंटन के समय बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे ही बिचौलियों को खदानें आवंटित की गई थीं, ताकि वे उन्हें आगे चलकर उद्योगपतियों को आसमान छूती क़ीमतों पर बेच सकें. अब यदि सरकार और बिचौलियों के बीच साठगांठ नहीं थी तो ऐसा क्यों किया गया? यह काम श्रीप्रकाश जायसवाल का है, लेकिन आज तक उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है.

2003 तक 40 ब्लॉक बांटे गए थे, जिनमें अब तक सिर्फ 24 ने उत्पादन शुरू किया है. तो बाक़ी 16 कंपनियों के लाइसेंस ख़ारिज क्यों नहीं किए गए? 2004 में 4 ब्लॉक बांटे गए थे, जिनमें आज तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया. 2005 में 22 ब्लॉक आवंटित किए गए, जिनमें आज तक केवल 2 ब्लॉकों में ही उत्पादन शुरू हो पाया है. इसी तरह 2006 में 52, 2007 में 51, 2008 में 22, 2009 में 16 और 2010 में एक ब्लॉक का आवंटन हुआ, लेकिन 18 जनवरी 2011 तक की रिपोर्ट के अनुसार, कोई भी ब्लॉक उत्पादन शुरू होने की अवस्था में नहीं है. पहले तो बिचौलियों को ब्लॉक मुफ्त दिए गए, जिसके लिए माइंस और मिनरल एक्ट में संशोधन को लोकसभा में चार साल तक रोके रखा गया. फिर जब इन बिचौलियों की खदानों में उत्पादन शुरू नहीं हुआ (क्योंकि ये उत्पादन के लिए आवंटित ही नहीं हुई थीं), तो भी इनके लाइसेंस रद्द नहीं किए गए. सरकार और बिचौलियों एवं फर्ज़ी कंपनियों के बीच क्या साठगांठ है, यह समझने के लिए रॉकेट साइंस पढ़ना ज़रूरी नहीं है. अगर ऐसा न होता तो आज 208 ब्लॉकों में से स़िर्फ 26 में उत्पादन हो रहा हो, ऐसा न होता.

इस सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन-आसमान का फर्क़ है.  सरकार कहती है कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना आवश्यक है. देश में ऊर्जा की कमी है, इसलिए अधिक से अधिक कोयले का उत्पादन होना चाहिए. इसी उद्देश्य से कोयले का उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए खोलना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने विकास का नारा देकर देश की सबसे क़ीमती धरोहर बिचौलियों और अपने प्रिय उद्योगपतियों के नाम कर दी.

ऐसा नहीं है कि सरकार के सामने सार्वजनिक नीलामी का मॉडल नहीं था और ऐसा भी नहीं कि सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं था. महाराष्ट्र के माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी इस प्रक्रिया के चलते कोल इंडिया से कुछ ब्लॉक मुफ्त ले लिए. ये ब्लॉक थे अगरझरी, वरोरा, मार्की, जामनी, अद्कुली और गारे पेलम आदि. बाद में कॉरपोरेशन ने उक्त ब्लॉक निजी खिलाड़ियों को बेच दिए, जिससे उसे 750 करोड़ रुपये का फायदा हुआ. यह भी एक तरीक़ा था, जिससे सरकार इन ब्लॉकों को बेच सकती थी, लेकिन ब्लॉकों को तो मुफ्त ही बांट डाला गया.

ऐसा भी नहीं है कि बिचौलियों के होने का सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र की एक कंपनी जिसका कोयले से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं था, ने कोयले के एक आवंटित ब्लॉक को 500 करोड़ रुपये में बेचकर अंधा मुनाफ़ा कमाया. मतलब यह कि सरकार ने कोयले और खदानों को दलाल पथ बना दिया, जहां पर खदानें शेयर बन गईं, जिनकी ख़रीद-फरोख्त चलती रही और जनता की धरोहर का चीरहरण होता रहा.

प्रणब मुखर्जी ने आम आदमी का बजट पेश करने की बात कही, लेकिन उनका ब्रीफकेस खुला और निकला जनता विरोधी बजट. अगर इस जनता विरोधी बजट को भी देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र को एक लाख साठ हज़ार करोड़ रुपये आवंटित हुए. मूल ढांचे (इन्फ्रास्ट्रकचर) को दो लाख चौदह हज़ार करोड़, रक्षा मंत्रालय को एक लाख चौसठ हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

भारत का वित्तीय घाटा लगभग चार लाख बारह हज़ार करोड़ रुपये का है. टैक्स से होने वाली आमद नौ लाख बत्तीस हज़ार करोड़ रुपये है. 2011-12 के लिए कुल सरकारी ख़र्च बारह लाख सत्तावन हज़ार सात सौ उनतीस करोड़ रुपये है. अकेले यह कोयला घोटाला 26 लाख करोड़ का है. मतलब यह कि 2011-2012 में सरकार ने जितना ख़र्च देश के सभी क्षेत्रों के लिए नियत किया है, उसका लगभग दो गुना पैसा अकेले मुनाफाखोरों, दलालों और उद्योगपतियों को खैरात में दे दिया इस सरकार ने. मतलब यह कि आम जनता की तीन साल की कमाई पर लगा टैक्स अकेले इस घोटाले ने निगल लिया. मतलब यह कि इतने पैसों में हमारे देश की रक्षा व्यवस्था को आगामी 25 साल तक के लिए सुसज्जित किया जा सकता था. मतलब यह कि देश के मूल ढांचे को एक साल में ही चाक-चौबंद किया जा सकता था. सबसे बड़ी बात यह कि वैश्विक मंदी से उबरते समय हमारे देश का सारा क़र्ज़ (आंतरिक और बाह्य) चुकाया जा सकता था. विदेशी बैंकों में रखा काला धन आजकल देश का सिरदर्द बना हुआ है. बाहर देशों से अपना धन लाने से पहले इस कोयला घोटाले का धन वापस जनता के पास कैसे आएगा?

कोयला घोटाले से लाभान्वित ब़डी कंपनियों के नाम
हिंडाल्को
जयप्रकाश असोसिएट्‌स
एस्सार पावर
भूषण पावर स्टील
जीवीके पावर
जिंदल पावर एंड स्टील

साभार

सिद्धार्थ राय April 29th, 2011
http://www.chauthiduniya.com/2011/04/biggest-scam-of-india.html